अकोला जिल्ह्यातील तीन रस्ते कामांत 1 कोटी 95 लाखांच्या आर्थिक अनियमिततेचा हा आरोप होता. पालकमंत्र्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी देत आर्थिक अपहार केल्याचा गंभीर आरोप वंचितनं केला होता. वंचितनं यासंदर्भात राज्यपालांकडेही कारवाईसाठी परवानगी मागितली होती. न्यायालयानं या प्रकरणात अपहार झाल्याचं प्राथमिक मत नोंदवत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सिटी कोतवाली पोलिसांना दिले आहेत.
