भारतीय लष्करातील अधिकारी प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांना आज कर्नल पदावर बढती देण्यात आली. २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर काही दिवसांतच ही बढती देण्यात आली आहे. या प्रकरणात पुरोहित यांनी दीर्घ कायदेशीर लढाई लढली, जी अखेर मुंबई न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाली काढली. न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले, असे म्हटले की सरकारी वकिल आरोप स्पष्टपणे सिद्ध करू शकले नाहीत.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण काय आहे?
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे मोटारसायकलवर झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे १०१ जण जखमी झाले. ही घटना एका मशिदीजवळ घडली आणि संपूर्ण देशाला हादरवून टाकली. सुरुवातीला या प्रकरणात १४ आरोपींना अटक करण्यात आली होती, परंतु नंतर फक्त सात जणांना खटल्याचा सामना करावा लागला. या आरोपींमध्ये पुरोहित, भाजप नेत्या प्रज्ञा सिंह ठाकूर, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुदीपक चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, शंकराचार्य सुधाकर धर द्विवेदी आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) न्यायालयाने यावर्षी ३१ जुलै रोजी निर्दोष मुक्त केले.
केंद्र सरकार आणि भाजपने बढतीबद्दल आनंद व्यक्त केला
प्रसाद पुरोहित यांना कर्नलपदी बढती मिळाल्याबद्दल केंद्र सरकार आणि भाजप नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी त्यांना देशभक्त म्हटले आणि ट्विटरवर (आता एक्स) त्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "देशाची सेवा करणाऱ्या धाडसी आणि प्रामाणिक देशभक्तांच्या पाठीशी सरकार उभे आहे." भाजप प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले की १७ वर्षांच्या छळानंतर पुरोहित यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. त्यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर निशाणा साधत म्हटले की त्यांच्या राजकीय रणनीतींमुळे पुरोहित यांच्या कारकिर्दीत अडथळा निर्माण झाला. भंडारी म्हणाले की पुरोहित यांनी आठ वर्षे पुराव्याशिवाय तुरुंगात घालवली आणि काँग्रेसच्या "तुष्टीकरण" धोरणांमुळे त्यांना मेजर जनरल होण्यापासून रोखण्यात आले.
पुरोहितची निर्दोष सुटका आणि बढती ही केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक मोठी विजय होती असे नाही तर न्यायव्यवस्थेची आणि कायदेशीर प्रक्रियेचीही एक परीक्षा होती. हा खटला देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात खोलवर रुजला होता, कारण त्यामुळे धार्मिक आणि राजकीय वाद निर्माण झाले होते. पुरोहितच्या बाजूने निकाल हे दर्शवितो की एखाद्या व्यक्तीला आरोपांशिवाय दोषी ठरवता येत नाही. शिवाय, हा खटला देशातील न्यायावरील श्रद्धेवर परिणाम करतो.
