महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत, दुकाने आणि आस्थापनांना त्यांचे नावफलक मराठीत असणे बंधनकारक आहे. तथापि, गडचिरोली नगरपरिषद क्षेत्रातील अनेक दुकानदारांनी अद्याप मराठीत नामफलक लावलेले नाहीत. कायद्यानुसार, अशा दुकाने आणि आस्थापना मालकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यांचे नावफलक मराठीत लावणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, नगरपरिषद प्रशासनाने जारी केलेल्या अल्टिमेटमनुसार, १ ऑक्टोबरपासून संबंधित दुकाने आणि आस्थापना मालकांना २,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या राजपत्रानुसार, महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात त्याच्या प्रादेशिक हद्दीत मराठी नामफलक लावण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक आस्थापनासाठी नामफलक देवनागरी लिपीत असतील. अशा आस्थापनांवर मराठी देवनागरीसह इतर भाषांमध्ये आणि लिपींमध्ये नावाचे पाटे असू शकतात.
गडचिरोली नगरपरिषद नोटीस बजावते
तथापि, नामफलकाच्या सुरुवातीला मराठी अक्षरे लिहिणे बंधनकारक असेल. कायद्यानुसार, गडचिरोली नगरपरिषदेच्या हद्दीतील सर्व दुकाने, आस्थापने, व्यावसायिक आस्थापने, हॉटेल्स इत्यादींना अद्याप मराठी लिपीत नावाचे पाटे लिहिलेले नाहीत, तरीही नगरपरिषदेने या संदर्भात पूर्व अपील आणि नोटीस बजावली आहे.
ही बाब गांभीर्याने घेत, मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर यांनी सांगितले आहे की, ३० सप्टेंबरपर्यंत आस्थापनांचे नावफलक मराठीत न दिसल्यास, १ ऑक्टोबरपासून अशा आस्थापनांकडून २००० रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई केली जाईल.
फौजदारी खटला दाखल केला जाईल
दंड वसूल केल्यानंतर, संबंधित आस्थापना मालकांना नामफलक दुरुस्त करण्यासाठी ५ दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. जर विहित कालावधीत दुरुस्त्या न केल्यास, महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत संबंधित आस्थापना मालकाविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केला जाईल. शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापना मालकांनी त्यांचे नामफलक मराठी देवनागरीत तात्काळ लावावेत असे आवाहन नगर परिषदेने केले आहे.
