महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट सरकारमध्ये मंत्री झालेले 6 नेते, अजित पवारांसह अनेक मोठी नावे

2 जुलै 2023. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अजित पवार यांनी अचानक राजभवनमध्ये दाखल होत मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला चक्रावून सोडलं.

शपथविधीच्या दोनच दिवसांपूर्वी म्हणजेच 30 जून रोजी अजित पवारांनी आपल्या विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात ते उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी झाले आहेत.

या निमित्ताने विरोधी पक्षनेतेपदावरून आता थेट मंत्रिपदावर पोहोचण्याची किमया अजित पवारांनी साधली आहे.

खरं तर, संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षनेते पद हे प्रचंड महत्त्वाचं मानलं जातं. ही यंत्रणा भारताने ब्रिटिश लोकशाहीतून स्वीकारलेली आहे. ब्रिटिश संसदीय परंपरेनुसार विरोधी पक्ष नेत्याला ‘शॅडो प्राईम मिनिस्टर’ असं संबोधण्यात येतं.

सरकार कोणत्याही कारणाने बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलं अथवा कोसळल्यास सरकारची सूत्रे घेण्यासाठी शॅडो प्राईम मिनिस्टरने तयार असावं, असं त्यामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे.

त्यामुळेच, भारतात विरोधी पक्षनेत्याला महत्त्व आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील सर्व पक्षांचं प्रतिनिधित्व करणारं पद म्हणून या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी तसंच सुष्मा स्वराज यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपली विरोधी पक्षनेतेपदाची कारकीर्द आपल्या भेदक भाषणांनी प्रचंड गाजवली होती.

तर, महाराष्ट्रात रामचंद्र भंडारे, कृष्णराव धुळप, दि. बा. पाटील, गणपतराव देशमुख, शरद पवार, मधुकरराव पिचड, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, रामदास कदम, एकनाथ खडसे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाविषयीही उदाहरण दिले जातात.

आजवरच्या इतिहासात अनेक नेत्यांनी आपल्या तत्वांशी प्रामाणिक राहत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यांच्या सूक्ष्म नजरेमुळे सरकारचा अनागोंदी कारभार आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यास मदत झाली.

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते कृष्णराव धुळप यांनी तर 1962 ते 1972 पर्यंत लागोपाठ दोन टर्म म्हणजेच सलग दहा वर्षे विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली होती. सर्वाधिक काळ विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळण्याचा विक्रम आजही त्यांच्या नावावर आहे.

त्याचप्रमाणे, विधानसभेच्या एकाच टर्ममध्ये विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट सरकारमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांची नावेही यामध्ये दिसून येतात.

विशेष म्हणजे, सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये केंद्रस्थानी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापासूनच याची सुरूवात झाली होती. आता या यादीत अजित पवारांचाही समावेश झाला आहे.

पाहूया, विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट मंत्रिपदावर उडी घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित राजकीय किस्से.

1. अजित पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अजित पवार पक्षातील इतर 8 सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन फडणवीस-शिंदे सरकारमध्ये सहभागी झाले.

स्वत: अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तर इतर आठ जण कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

अजित पवारांनी 'देवगिरी' या सरकारी निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची तातडीची बैठक बोलावली. प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे, छगन भुजबळांसह अनेक वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीनंतरच महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपाला सुरुवात झाली. या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जंयत पाटील मात्र नव्हते.

या बैठकीनंतर पुण्यात शरद पवारांची पत्रकार परिषद झाली. त्यात अजित पवारांच्या या बैठकीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले की, अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांना आमदारांची बैठक घेण्याचा अधिकार आहे.

पवारांची पत्रकार परिषद संपताच इकडे मुंबईत राजकीय भूकंपाला सुरुवात झाली. अजित पवारांच्या निवासस्थानातून नेत्यांसह गाड्यांचा ताफा राजभवनाच्या दिशेला निघाला.

या ताफ्यात प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळांसह वरिष्ठ नेते होते. मात्र, बैठकीत उपस्थित असलेल्या सुप्रिया सुळे राजभवनात गेल्या नाहीत.

एव्हाना अजित पवार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होणार, याची माहिती महाराष्ट्रासह देशभर पोहोचली होती. राजभवनाचा दरबार हॉलही शपथविधीसाठी सजवण्यात आला होता.

अजित पवारांचा ताफा राजभवनाकडे जात असताना, दुसरीकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही राजभवनाकडे निघाले.

यातून अजित पवारांच्या बंडावर शिक्कामोर्तबच झालं.

अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे राजभवनात पोहोचल्यानंतर तिथं राज्यपाल रमेश बैसही आले आणि शपथविधीला सुरुवात झाली.

आता अजित पवार राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदावर आहेत.

2. देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट मंत्रिपदावर विराजमान होण्याची कामगिरी अजित पवारांच्या आधी एका वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनीही केलेली आहे.

जून 2022 मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडामुळे हा योग जुळून आला. 30 जून 2022 रोजी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यापूर्वी तब्बल अडीच वर्ष देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.

2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीने निवडणूक लढवली होती. पण मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरून भाजप-शिवसेना युतीचं बिनसलं.

यानंतर राजकीय कुरघोडीच्या नादात देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली होती. पण अखेरीस, देवेंद्र फडणवीसांना आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात अस्तित्वात आलं. भाजपकडून विरोधी पक्षनेतेपदावर देवेंद्र फडणवीस यांचीच वर्णी लागली.

विधानसभेच्या पहिल्याच सत्रात पहिल्याच मिनिटापासून विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस आक्रमक दिसले.

यादरम्यान अनेकवेळा देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेतेपद सोडून केंद्रात जातील, याबाबत तर्कवितर्क लढवण्यात येत होते. मात्र फडणवीस अखेरपर्यंत आपल्या पदावर कायम होते.

इतकंच नव्हे, तर राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीला जबरदस्त धक्के देण्याचं कामही त्यांनी केलं.

20 जून 2022 रोजी विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडल्यानंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल झाले. विधानसभेतून ठाणे, मग सुरत, त्यानंतर गुवाहाटी, तिथून पुढे गोव्यापर्यंत त्यांनी अनेक झाडी, डोंगर आणि हॉटेल पादाक्रांत केले.

सुरुवातीला रस्ते नंतर हवाईमार्गे प्रवास करत शिंदे थेट मुंबईच्या राजभवनावर दाखल झाले.

30 जून रोजी सकाळी 11 वाजता बहुमत चाचणी होणं अपेक्षित होतं. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे बहुमत चाचणीऐवजी थेट देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी होणार, हे स्पष्ट झालं.

राजभवनवर मोठा ट्विस्ट या घटनाक्रमात पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे यांची वर्णी लागेल, अशी घोषणा याठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली. तसंच स्वतः सत्तेच्या बाहेर राहणार असल्याचं फडणवीसांनी जाहीर केलं.

पण, काही वेळातच देवेंद्र फडणवीसांनी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानंतर उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तर, एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली.

3. राधाकृष्ण विखे-पाटील

2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी बसल्यानंतर काही दिवस विरोधी पक्षनेतेपदावर असलेले एकनाथ शिंदे हे सरकारमध्ये सहभागी झाले.

यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी 42 जागा मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसकडे चालून आली.

काँग्रेसकडून या पदावर कोण असेल, याबाबत पक्षात मोठी चर्चा झाली. अखेर, जवळपास पंधरा-वीस दिवसांनी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली.

23 डिसेंबर 2014 रोजी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून पदभार स्वीकारला. ते 4 वर्षांपेक्षाही जास्त काळ या पदावर होते.

अखेर, 5 जून 2019 रोजी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी टप्प्या टप्प्याने भाजप प्रवेशाची पार्श्वभूमी बनवली होती.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसकडून विखे-पाटील विरोधी पक्षनेते पदावर आले खरे, पण त्यांची भूमिका फडणवीसांना पूरक अशीच असायची. दोघांमध्ये सामंजस्य असल्याने विखे-पाटील त्यांना फारसं विरोध करताना दिसायचे नाहीत. अखेर, भाजपमध्ये येऊन विखे-पाटील यांनी मंत्रिपद मिळवलं."

या सगळ्याची सुरुवात लोकसभा निवडणूक 2019 च्या पूर्वीपासून झाल्याचं दिसून येतं. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काँग्रेसमध्ये आपल्याला सातत्याने लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप थ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात या नेत्यांवर केला.

तसंच त्यांचे पुत्र सुजय विखे-पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याची इच्छा प्रकट करताना अहमदनगर मतदारसंघाच्या तिकिटाची मागणी काँग्रेसकडे केली होती.

पण, अहमदनगर मतदारसंघ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी समीकरणानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे आपल्याला तिकिट मिळणं शक्य नसल्याने सुजय विखे-पाटील भाजपच्या मार्गावर होते.

सुजय विखे-पाटील यांच्या भाजप प्रवेशानंतर अहमदनगरमध्ये आघाडीचा प्रचार करणार नाही, अशी जाहीर भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली.

खरं तर त्याच वेळी त्यांची पक्ष सोडण्याची परिस्थिती तयार झाली होती.

पण तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, विधानसभा निवडणूक आणि आमदारकीचा राजीनामा यात 6 महिन्यांचा कालावधी असेल तर पोटनिवडणूक लागू शकते. त्यामुळे भाजपमध्ये प्रवेश केला तर राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पोटनिवडणुकीला सामोरं जावं लागू शकतं, यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला नाही.

अखेर विधानसभा निवडणूक चार महिन्यांवर आली असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेतपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर त्यांची वर्णी गृहनिर्माण मंत्रिपदावर लावण्यात आली.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्या मते, "2014 साली राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची पक्ष सोडण्याची शक्यता विचारात घेऊनच ते नाराज होऊ नयेत यासाठी काँग्रेसने त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी दिली होती. पण चार वर्षांनी का होईना विखे-पाटील यांनी भाजपची वाट धरली."

4. एकनाथ शिंदे

सध्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असलेल्या एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कारकिर्दही अत्यंच नाट्यमय आणि चढ-उतारांनी भरलेली आहे.

2014 साली लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने एकहाती बहुमत प्राप्त केल्यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले.

मोदी लाटेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील भाजपमध्येही एक वेगळाच जोश संचारलेला होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवर त्याचे परिणाम दिसून आले.

यापूर्वीच्या प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेचा छोटा भाऊ म्हणून निवडणुकीत उतरणाऱ्या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या होत्या.

याच दरम्यान जागावाटपावरून शिवसेना-भाजपमध्ये बिनसलं. परिणामी दोन्ही पक्ष युती तोडून स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे गेले. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.

निवडणूक निकालानंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. भाजपला या निवडणुकीत 122 मिळाल्या. शिवसेनेने 63 ठिकाणी विजय मिळवला. काँग्रेस 42 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 41 जागा मिळवत अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर राहिले.

निवडणूक निकालाचे कल जाहीर होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलं.

दरम्यान, स्वबळावर निवडणूक लढवलेल्या शिवसेना-भाजपमध्येही बोलणी सुरू होती. पण त्या चर्चेतून मार्ग न निघाल्याने भाजपने अल्पमताचं सरकार स्थापन केलं. आवाजी मतदानाने त्यांनी आपलं बहुमत सिद्ध केलं.

पण, या सगळ्या घडामोडींमुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेतेपदावर बसवलं.

एकनाथ शिंदे 12 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर 2014 असे जवळपास 23 दिवस या पदावर होते. या पदावर सर्वात अल्प काळावर असलेले नेते म्हणूनही त्यांची नोंद झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील चर्चेअंती शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली.

विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी देण्यात आली.

5. नारायण राणे

नारायण राणे हे एकेकाळी शिवसेनेचे फायरब्रँड नेते होते. शाखाप्रमुख, नगरसेवक, तीन वर्षे बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद, मंत्रीपद आणि नंतर थेट मुख्यमंत्रिपद असा राणेंच्या कारकिर्दीचा चढता आलेख होता.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.

1999 साली बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींना हटवून नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी मराठा बहुजन चेहऱ्याची गरज आहे, हे बाळासाहेबांना जाणवलं होतं.

नारायण राणेंना अवघं नऊ महिन्यांचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला.

या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीचा पराभव झाला. त्यामुळे नारायण राणे यांना विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांनी मुलुखमैदानी तोफेप्रमाणे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर हल्ले सुरू केले.

2002 मध्ये नारायण राणे यांनी विलासराव देशमुखांचं सरकार पाडण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यात यश आलं नाही.

"जानेवारी 2003 मध्ये महाबळेश्वर इथे शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती. याच कार्यकारिणीमध्ये राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नावाची कार्यकारी प्रमुख म्हणून घोषणा केली. मात्र नारायण राणेंचा या प्रस्तावाला विरोध होता.

आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचं बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटलं होतं. मात्र राणेंनी या गोष्टीत तथ्यं नसल्याचं म्हटलं. हा प्रस्ताव मांडला जाण्याच्या आधी राणे बाळासाहेबांना भेटले होते. उद्धव यांच्या नावाला त्यांनी विरोध केला होता. पण बाळासाहेबांनी त्यांना सांगितलं, की नारायण, आता निर्णय झालाय."

2004 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राणेंनी सेनेच्या उमेदवारांसाठी मेहनत घेतली होती. मात्र, अनेक उमेदवार उद्धव यांच्याच पसंतीनं ठरले होते. पण तरीही राणेंनी पक्षासाठी काम केलं. पण या निवडणुकीतही त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

यानंतरही विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेने राणे यांच्याकडेच सोपवलं. मात्र, एका वर्षाच्या आतच म्हणजे जुलै 2005 च्या आसपास नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. त्यातून राणेंनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला.

नारायण राणे यांनी केवळ आपला विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिला नाही, तर आमदारकीचाही राजीनामा दिला. यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणे यांनी मालवण मतदारसंघातून एकहाती विजय मिळवला.

पुढे, काँग्रेस पक्षाने त्यांना सरकारमध्ये सहभागी करून घेत महसूल मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली.

6. शरद पवार

विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट मंत्रिपदी गेलेल्या नेत्यांची यादी पाहत असताना या सगळ्याची सुरुवात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापासून झाल्याचं दिसून येतं.

खरं तर, इतर नेत्यांच्या बाबतीत असा योग हा तातडीने जुळून आला म्हणजेच ते विरोधीपक्षनेते पदावरून थेट मंत्रिपदावर गेले. पण शरद पवारांच्या बाबतीत यामध्ये काहीसा फरक आढळतो.

शरद पवार यांनीही विधानसभेच्या एकाच टर्ममध्ये विरोधी पक्षनेतेपदावरून मंत्रिपदावर झेप घेतलेली असली तरी त्यासाठी त्यांना 2 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली होती हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळेच त्यांच्याबाबतीत हा प्रसंग काहीसा वेगळा ठरतो.

या सगळ्याची पाळेमुळे शरद पवारांच्या पुलोद प्रयोगात आढळून येतात. आणीबाणीनंतर महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्त्वात 1978 साली सरकार स्थापन झालं. रेड्डी काँग्रेसकडून वसंतदादा मुख्यमंत्री, तर इंदिरा काँग्रेसकडून नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री बनले.

सरकार स्थापनेनंतर या दोन्ही काँग्रेसमध्ये धुसफुशी सुरू झाल्या. या दोन्ही काँग्रेसमध्ये धुसफुशी सुरू असतानाच 1978 साली ऐन पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षात असलेले शरद पवार त्यांच्या 40 समर्थक आमदारांना घेऊन विरोधी बाकांवर जाऊन बसले आणि वसंतदादांचं सरकार कोसळलं.

वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली. 18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यामध्ये पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद.

पुलोदच्या या प्रयोगामुळे शरद पवार हे वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते स्वतंत्र भारतातले सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले.

परंतु, 1980 साली शरद पवारांचं हे सरकार इंदिरा गांधींनी बरखास्त केलं. त्यानंतरच्या निवडणुकीत पवारांची समाजवादी काँग्रेस पराभूत झाली.

187 आमदार निवडून आलेल्या इंदिरा काँग्रेस पक्षाचे नेते बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले. तर शरद पवार महाराष्ट्राचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले.

1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रात फक्त 58 आमदार निवडून आले होते. नंतरच्या काळात त्यापैकी पन्नासपेक्षाही जास्त आमदार पवारांना सोडून गेले. यामुळे पुढे शरद पवारांचं विरोधी पक्षनेतेपदही गेलं.

याचा अनुभव सांगताना शरद पवार त्यांच्या लोक माझे सांगाती पुस्तकात लिहितात, 'माझ्या आमदारांनी पक्ष सोडला, त्यावेळी मी लंडनला होता. तिथून परतल्यावर विमानतळावर स्वागतासाठी प्रचंड संख्येत युवक होते. तरूणांचा आपल्यावर भरवसा असल्याची अनुभूती मिळाली. आमदारांच्या सोडून जाण्यानं मनात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर तरूणांच्या पाठिंब्यामुळे उमेद रोवली गेली. आपण पुन्हा शून्यातून जग उभं करू, अशा निर्धारानं दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागलो."

1985 ची निवडणूकही शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेसच्या माध्यमातूनच लढवली. या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला 54 ठिकाणी विजय मिळाला. तर 161 जागा मिळवणारा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला.

शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर मुख्यमंत्री बनले, तर विरोधी पक्षनेतेपदी पुन्हा एकदा शरद पवार यांची वर्णी लागली.

पुढे, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे त्यांच्या मुलीच्या MD च्या परीक्षेत गुण वाढवल्याच्या प्रकरणात अडचणीत सापडले. मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणात निलंगेकर यांच्यावर ताशेरे ओढल्यानंतर त्यांना मार्च 1986 दरम्यान राजीनामा द्यावा लागला.

पुढे शंकरराव चव्हाण यांची वर्णी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी लागली. दरम्यान, विरोधी पक्षनेतेपदावर शरद पवार हेच होते.

पुढे, शरद पवार आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद मिटल्यानंतर डिसेंबर 1986 मध्ये शरद पवार यांनी आपला समाजवादी काँग्रेस पक्ष हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन केला.

शरद पवारांनी त्यांचा पक्ष विलीन केल्यानंतर त्यांचे काही सहकारी आमदार चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले.

पण, शरद पवार विरोधी पक्षनेतेपदावरून थेट मंत्रिपदी गेले नाहीत. त्यांनी काही काळ प्रतीक्षा केली. पुढे 1988 साली राजीव गांधी यांनी शंकरराव चव्हाण यांना दिल्लीला बोलावून घेतलं. त्यांना केंद्रात अर्थमंत्रिपद बहाल करण्यात आलं, तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी शरद पवार यांची नेमणूक करण्यात आली.

म्हणजे, विधानसभेच्या एकाच टर्ममध्ये विरोधी पक्षनेतेपद, सत्ताधारी पक्षात आपला पक्ष विलीन करणं आणि शेवटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्रिपद मिळवणं अशी किमया पवारांनी करून दाखवली.

पुढे, 1990 ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेस पक्षाने शरद पवारांच्याच नेतृत्वाखाली लढवली. या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला आणि शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळवलं.

Published By- Priya Dixit