14 मे रोजी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गुरुवारी त्यांच्या पहिल्याच निकालात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांना क्लीन बोल्ड केले. राणे महसूल मंत्री असताना त्यांनी केलेला व्यवहार मंजूर करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय रद्द करत तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर टीका केली.
नारायण राणेंवर पुणे जिल्ह्यातील वन विभागाची 30 एकर जमीन त्यांच्या जवळच्या बांधकाम व्यावसायिकाला दिल्याचा आरोप आहे. ही जमीन वन विभागाला परत करण्याचे आदेश देताना, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, देशभरातील अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे जिथे राजकारणी, अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संगनमत आहे. सरन्यायाधीशांच्या या पहिल्याच निर्णयामुळे भाजपचे खासदार आणि नेते राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे.
पुण्यातील 30 एकर जमीन एका बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा वन विभागाचा निर्णय हा राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करून कसे काम करतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. जुलै ते ऑगस्ट 1998 दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने ज्या वेगाने जमिनीचा वापर बदलला त्यावरून असे दिसून येते की तत्कालीन महसूल मंत्री त्यात सहभागी होते.
