महसूल विभागाशी संबंधित सर्व सेवा जनतेसाठी सुलभ करण्यासाठी, ऊर्जावान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. धोरणे बनवली आणि जुन्या धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या. सरकारी प्रकल्प साकारण्यासाठी जमीन दिली. अवघ्या 100 दिवसांत विभागाने केलेले काम आणि घेतलेले निर्णय पाहता, बावनकुळे यांनी शानदार शतक झळकावले आहे
राज्याला विकसित महाराष्ट्र बनवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी बावनकुळे यांनी महसूल विभागासाठी एक रोडमॅप तयार केला. १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत, त्यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी, तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन दिवस नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्या सोडवण्यासाठी त्या भागांना भेट देण्याचे निर्देश दिले होते. विभागाला पारदर्शक बनवण्यासाठी 'एक जिल्हा एक नोंदणी' सुविधा सुरू करण्यात आली.
जीआयएस प्रणालीद्वारे ई-मापनाची एक नवीन संकल्पना सादर करण्यात आली. लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी, सेवा हमी कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या 134 सुविधांपैकी सध्या 62 सेवा लागू करण्यात आल्या आहेत आणि उर्वरित 72 सेवा लवकरच ऑनलाइन केल्या जातील. सरकारी प्रमाणपत्रे बनवण्यासाठी आकारण्यात येणारी 500 रुपयांची मुद्रांक शुल्क रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि नागरिकांना फायदा होईल. प्रमाणपत्र केवळ स्व-साक्षांकित अर्जाद्वारे उपलब्ध करून दिले जाईल.
