Mumbai News: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय चर्चेच्या अग्रभागी होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायदा, २०२४ शी संबंधित जनहित याचिका आणि याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, एन जे जमादार आणि संदीप मारणे यांचे पूर्ण खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच, खंडपीठ या याचिकांवर कोणत्या तारखेला सुनावणी करेल याचा उल्लेख या सूचनेत नाही.
