गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले होते, ज्यामुळे केवळ ठाणेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. यानंतर, बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला. बदलापूर एन्काऊंटर प्रकरणात दोषी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले होते. त्याचा आरोपी अक्षय शिंदे 23 सप्टेंबर 2024 रोजी पोलिस चकमकीत मारला गेला. या प्रकरणाबाबत अक्षय शिंदेच्या कुटुंबाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यांनी ठाणे पोलिसांवर बनावट चकमकीचा आरोप केला.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला चकमकीला संशयास्पद मानले होते आणि दोषी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच, गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने ठाणे पोलिस आयुक्तांना फटकारले होते आणि 4 तासांत उत्तर मागितले होते.
या प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाणे पोलिसांना मोठा दिलासा दिला. कथित दोषी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले की, त्याची चौकशी करता येईल, परंतु दुसरा एफआयआर नोंदवण्याची गरज नाही.
बदल[पूर 2अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनी अटक केली नंतर अक्षय शिंदेला तळोजा तुरुंगातून दुसऱ्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात नेले जात होते. यावेळी, त्याने एका पोलिसाकडून शस्त्र हिसकावून घेतले आणि गोळीबार केला, ज्यामुळे पोलिसांनी प्रत्युत्तर दिले. यात तो जखमी झाला आणि नंतर उपचारादरम्यान रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला.
