Badlapur encounter Case:पोलिसांविरुद्ध एफआयआर नोंदवत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाची सीआयडीला फटकार

बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. बदलापूर शाळेतील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे यांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात आदेशानंतरही पाच पोलिसांविरुद्ध अहवाल नोंदवला न गेल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.   

बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक टीका केल्यानंतर, महाराष्ट्र पोलिसांच्या सीआयडीने आता केस पेपर्स मुंबई गुन्हे शाखेने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडे हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 7 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर एन्काउंटर प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडून मुंबई गुन्हे शाखेच्या एसआयटीकडे सोपवला होता, परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत राज्य सीआयडीने प्रकरणाची कागदपत्रे मुंबई गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित केलेली नाहीत किंवा मुंबई गुन्हे शाखेने ती कागदपत्रे मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. 

दोन्ही महाराष्ट्र पोलिस एजन्सींच्या कारभारावर नाराज झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अवमानना ​​कारवाई सुरू करण्याची धमकी दिली, त्यानंतर राज्य सीआयडीने न्यायालयाला सांगितले की ते शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत केस पेपर्स मुंबई गुन्हे शाखेच्या एसआयटीकडे हस्तांतरित करतील.

शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने मुंबई गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त लखमी गौतम यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने विचारले की आरोपी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अद्याप एफआयआर का दाखल करण्यात आलेला नाही? हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे प्रकरण बदलापूर लैंगिक छळ प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित एन्काउंटरबद्दल होते, ज्यामध्ये न्यायालयाने 7 एप्रिल रोजी तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही तपास सीआयडीकडून मुंबई गुन्हे शाखेच्या एसआयटीकडे हस्तांतरित न केल्याबद्दल न्यायालय नाराज होते. 18 दिवसांनंतरही एफआयआर का नाही, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. यादरम्यान, न्यायालयाने लखमी गौतम यांना शुक्रवारी दुपारी तपास कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की, 7 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलाचा कोणताही युक्तिवाद स्वीकारला नाही आणि राज्य सीआयडी अधिकारी आणि मुंबई गुन्हे शाखेचे संयुक्त पोलिस आयुक्त यांना दुपारी न्यायालयात हजर राहून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ९ एप्रिल रोजी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले की, या याचिकेवर 5 मे रोजी सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नसेल तर सरकार त्याचे पालन करण्यास बांधील आहे.

कायद्याचे राज्य पाळले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. तुम्हाला आदेशाचे पालन करावे लागेल अन्यथा आम्हाला अवमान (नोटीस) जारी करण्यास भाग पाडले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या आदेशात हस्तक्षेप केलेला नाही. हे अवमान करण्यासारखे आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी यांच्या निकालानुसार, आमच्या आदेशानंतर लगेचच एफआयआर दाखल करायला हवा होता. जवळजवळ एक महिना उलटून गेला आहे आणि आमच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काहीही केलेले नाही.

. 

Edited By - Priya Dixit