मिळालेल्या माहितीनुसार भाषा सल्लागार समितीच्या शिफारसी आणि मनसेसारख्या राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा आदेश स्थगित केला आहे. या संदर्भात एक नवीन सरकारी आदेश (GO) जारी केला जाईल. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा निर्णय मागे घेण्याची शिफारस केली होती, अशा वेळी हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. राज्यभरातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषे म्हणून हिंदीचा अभ्यास करणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या गुरुवारी घेतला होता. हे दोन भाषा शिकण्याच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आहे. तसेच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या राज्य राजकीय पक्षाने सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला होता. मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले होते की त्यांचा पक्ष या निर्णयाला तीव्र विरोध करेल आणि त्याची अंमलबजावणी होणार नाही याची खात्री करेल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी त्रिभाषिक सूत्र हा नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणीचा एक भाग आहे. राज्य शालेय शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या शिफारशींनुसार तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम चौकटीच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीसाठी एक योजना जाहीर केली आहे.
