मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला एनआयए, मकोका आणि यूएपीए सारख्या विशेष कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी योग्य प्रस्ताव तयार करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारांना चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणात त्यांचे उत्तर दाखल करावे लागेल. यापूर्वी २३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबद्दलही सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जघन्य आणि गंभीर खटल्यांच्या सुनावणीला गती देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे विशेष न्यायालये स्थापन करणे जिथे फक्त विशेष कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करता येईल.
