राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकासाच्या 28.68 कोटी रुपयांच्या सुधारित विकास आराखड्यास तसेच श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या सुधारित 163 कोटी आणि श्री क्षेत्र सप्तशृंगी देवी या तीर्थक्षेत्राच्या 81.86 कोटीच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि परिसरात पर्यटनवाढीसाठी देखील प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या शिखर समितीच्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार प्रशांत बंब, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, बीड जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ आदी यावेळी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा
श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये 92 कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यावेळी आराखड्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. मंदिराच्या मागील बाजूच्या जागेवर लाईट आणि साऊंड शो करण्यात येणार आहे. लेझर शो करताना नागरिकांच्या डोळ्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखडा
श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखड्यामध्ये वळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लेणी क्रमांक एक ते महादेव मंदिर हा नविन रस्ता 16.50 किमीमी लांबीचा असून त्यासाठी 27.58 कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर बांधकामासाठी 16 कोटींची वाढीव निधी यानुसार 163 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखडा
याबैठकीत श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 81.86 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा सुधारित आराखडा 25 कोटींपेक्षा अधिक असल्याने तो ग्रामविकास विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सुधारीत आराखड्यात स्वच्छतागृह बांधणे, डोम बसविणे, दरड कोसळण्यापासून संरक्षणात्मक जाळी बसविणे आदी विविध कामांचा समावेश आहे. याठिकाणी दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
