उबर आणि ओला सारख्या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी आता सरकारी टॅक्सी देशात येत आहेत. ही सेवा सध्या महाराष्ट्रासह काही निवडक राज्यांमध्ये सुरू होत आहे.देशभरात आतापर्यंत असलेली ओला आणि उबरची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी, केंद्रीय सहकार विभागाच्या पुढाकाराने देशात प्रथमच सहकारी तत्वावर 'भारत टॅक्सी' सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी, बहु-राज्य सहकारी टॅक्सी सेवा संघटना स्थापन करण्यात आली आहे
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाची घोषणा करताना सहकार मंत्री अमित शहा यांनी डिसेंबरपूर्वी देशात अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा 'भारत टॅक्सी' सुरू केली जाईल. ही योजना सहकार विभागाच्या पुढाकाराने बनवली जात आहे.
यासाठी, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC), भारतीय कृषी खत कंपनी लिमिटेड (IFFCO), गुजरात सहकारी दूध विकास संस्था आणि अशाच 8 सहकारी संस्थांच्या सहभागासह एक बहु-राज्य सहकारी टॅक्सी संघटना नोंदणीकृत करण्यात आली आहे. यासाठी 300 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्यात आले आहे.
भारतीय शेतकरी सहकारी संस्था, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC), राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD), राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB) आणि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात महामंडळ लिमिटेड हे देखील सहकारी टॅक्सी महामंडळाचे भागधारक आहेत आणि सरकारचा त्यात थेट सहभाग राहणार नाही.