राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचा-यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यांच्या विविध मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोचविण्यात याव्यात, यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी, सेविका यांनी खासदार पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत खासदार पाटील यांनी लोकसभेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत आणि विविध सोयीसुविधांबाबत प्रश्न विचारला.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री इराणी म्हणाल्या, ‘मिशन पोषण २.० देशभरातील अंगणवाडी केंद्रांची संख्या तर्कसंगत करण्यासाठी नोंदणीकृत लाभार्थी, मिनी अंगणवाडी केंद्रांचे अंगणवाडी केंद्रात अपग्रेड करण्यात येतील. महाराष्ट्रातील १३०११ मिनी अंगणवाड्यांच्या संपूर्ण अंगणवाडी केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्याला मान्यता देण्यात आली आहे. मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अंतर्गत, ५० हजार अंगणवाडी इमारत पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक वर्षी दहा हजारप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत. प्रसूती आणि बालपण काळजी आणि विकासासाठी सक्षम अंगणवाड्या आहेत.
