उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून आता जायकवाडी धरणात 8.5 टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा कारखाना, संजीवनी कारखाना आणि शंकरराव काळे कारखाना या तिघांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत जायकवाडीला पाणी देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
वकील योगेश अहिराव आणि वकील युवराज काकडे म्हणाले, नगर जिल्ह्यातील कारखानदारांचा मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध होता. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर ला पार पडणार आहे. राज्य सरकार पाणी सोडू शकते. नगर आणि नाशिक कारखानदारांनी पाणी सोडू नये असं नगर जिल्ह्यातील कारखानदारांचं म्हणंण होतं.
कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी:
2005 च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणाच्या जलसाठ्याचा विचार करून नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा कायदा संमत झाला होता. मात्र आता या कायद्यालाच विरोध होत असून या कायद्याचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून होत आहे. यावर्षी पावसाळ्यात नगर जिल्ह्यात एकूण 410 मिमी पाऊस झालाय त्यात धरण पणलोटन क्षेत्रात पाऊस जास्त तर लाभक्षेत्रात कमी अशी परिस्थिती आहे. आज जिल्ह्यातील 12 तालुक्यातील 96 महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून नोव्हेंबर महिन्यात आज मितीला संगमनेरमध्ये एक तर पाथर्डी तालुक्यात आठ ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे.
नगरसह नाशिक जिल्ह्यातील शेती धोक्यात येण्याची शक्यता:
अहमदनगर जिल्हा हा क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा असून मुळा, भंडारदरा व निळवंडे या तीन मुख्य धरणावर शेती व पिण्याच्या पाण्याच नियोजन आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 100 टक्के असणाऱ्या या तिन्ही धरणात कमी जलसाठा असून आगामी वर्षभर नियोजन करणे मोठं आव्हान असताना जायकवडीला पाणी सोडले तर नगरसह नाशिक जिल्ह्यातील शेती धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
