मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढाकार घ्यावा, असं आवाहन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेय. तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षणाला संविधानिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्रानं प्रयत्न करावेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाची 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होणार आहे. राज्य सरकारची आणि वकीलांची 11 तारखेला दिल्लीत वकीलांची बैठक आहे. मी स्वतः त्या बैठकीला दिल्लीत जाणार आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीतील सहकारीही या बैठकीला हजर राहतील.राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकराचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आलेली आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानी केसमुळे लागली आहे. मात्र, इंद्रा सहानी प्रकरणाला 30 वर्षे झाली. आता 30 वर्षानंतर त्या निकालाचं पूनर्विलोकन करावं. इंद्रा सहानी 30 वर्षापूर्वीचा विषय आहे. इंद्रा सहानीचा निकाल 9 न्यायाधीशांच्या बेंचनं घेतला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 9 किंवा 11 जणांचं बेंच असावं, अशी आमची इच्छा आहे. सध्याचं बेंच 5 न्यायाधीशांचं आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी केसचा निर्णय बदलू शकत नसल्यानं 9 किंवा 11 न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे सुनावणी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचंही चव्हाण म्हणाले.
