उद्धव ठाकरे - देवेंद्र फडणवीस संघर्षात मुंबई मेट्रो-3 अनिश्चित काळासाठी रखडणार?
गुरूवार, 17 डिसेंबर 2020 (15:40 IST)
दीपाली जगताप
कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं मेट्रो-3 चं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आधीच रखडलेल्या मेट्रो-3 चं काम पूर्ण होण्यास आता आणखी विलंब होणार आहे.
आपला प्रवास सुखकर होण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईकरांना मेट्रो-3 कधी सुरू होईल याची प्रतीक्षा आहे. पण सुरूवातीला आरेच्या जंगलात कारशेड उभी करण्यास विरोध असल्याने आणि आता कांजूरमार्गच्या कारशेडवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिल्यानं मेट्रो-3 मार्ग सुरू होण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावं लागणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्गची जागा मेट्रोसाठी हस्तांतरित केल्यानंतर महेश गरोडिया यांनी या जागेवर दावा सांगत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने कांजूरमार्गमध्ये कारशेड हलवल्याने 2021 पर्यंत सुरू होणारी मेट्रो-3 तब्बल पाच वर्षं पुढे ढकलली जाईल असा दावा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मेट्रो-3 च्या कारशेडला ब्रेक लागला आणि आरे कारशेडचे काम थांबलं. या घटनेला आता एक वर्ष उलटलं तरी मेट्रो-3 कारशेडचा तिढा सुटलेला नाही.
मेट्रो-3 प्रकल्पाची सद्याची स्थिती
हा प्रकल्प मुंबईतील पहिला भुयारी मेट्रो प्रकल्प आहे. कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मार्गावर मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनअंतर्गात (MMRC) मेट्रो-3चं काम सुरू आहे.
2014 पासून मेट्रो-3 च्या कामास सुरूवात झाली. या कामासाठी जवळपास 3 हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन करावं लागलं.
हा प्रकल्प 2021 पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज सुरुवातीला एमएमआरसीने व्यक्त केला. पण 2015 आणि 2016 मध्ये आरे आणि इतर ठिकाणी मेट्रोच्या कामासाठी झाडं तोडण्यावर पाच ते सहा महिने बंदी आली.
गिरगाव आणि जवळपासच्या रहिवाशांनी आपली जागा सोडण्यासही नकार दिला. यासाठी मेट्रो विरोधात आंदोलनंही केली गेली.
यानंतर जून 2021 पर्यंत सिप्झ ते बीकेसी म्हणजेच मेट्रो-3 च्या फेज-1 चे काम पूर्ण होईल असं एमएमआरसीने सांगितले होतं. मेट्रो-3 मध्ये कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मार्गावर एकूण 26 स्थानकं असणार आहेत.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो मार्गासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत मेट्रो-3 चं 89 टक्के भुयारीकरण आणि 61 टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तसंच मेट्रो-3च्या भुयारीकरणाचे 35 टप्पे पूर्ण झाले आहेत.
चर्चगेट-हुतात्मा चौकपर्यंत 648 मीटर लांबीच्या भुयारीकरणाचे काम पूर्ण झालं आहे. तसंच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाचं 52 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. तसंच दादर, सुद्धिविनायक, शितलादेवी, धारावी, वरळी या पॅकेज चारमधील आठ भुयारीकरणाचे टप्पे पूर्ण झाले आहेत.
पॅकेज 1 अंतर्गत चर्चगेट, कफ परेड आणि हुतात्म चौक असं काम सुरू आहे. तर विधानभवन, मिठी नदी अशा अनेक ठिकाणी भुयारीमार्गाचं काम पूर्ण झाले आहे.
ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून मेट्रो-3 च्या रूळजोडणी कामालाही सुरूवात झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रेल्वे स्थानकापासून रूळजोडणी काम सुरू आहे.
या प्रकल्पासाठी 10,740 टन हेडहाईन्ड रूळ लागणार आहेत. यापैकी 8,366 रूळ एमएमआरसीएलला मिळाले आहेत. फ्लॅश बट वेल्डिंग मशीनच्या सहाय्याने 18 मीटर लांबीचे हेडहाईन्ड रूळांचं वेंडींग करून अखंड रूळ तयार केले जाणार आहेत.
मेट्रो-3 प्रकल्प रखडण्यामागे नेमकी काय कारणं?
गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये आरेमधल्या कारशेडचं काम स्थगित केलं होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून मेट्रो-3 कारशेडच्या कामाची सुरुवात होऊ शकलेली नाही.
1. कार शेडची जागा बदलली
आता कांजूरमार्गच्या जागेवर कारशेडचं काम करण्यास कोर्टाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा कांजूरमार्गमध्ये कारशेड वळवण्याचा निर्णय रद्द केलेला नाही. त्याठिकाणी सुरू होत असलेल्या कामाला स्थगिती दिली आहे.
हा प्रकल्प आता किमान चार ते पाच वर्षं रखडणार असा अंदाज ज्येष्ठ पत्रकार संजय बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केला.
"कारशेड हलवल्याने आरे ते कांजूरमार्ग प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या किती यशस्वी होईल याचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. मुळात आरेमध्ये सर्व पूर्वतयारी झाली होती. हा प्रल्पक अतिशय किचकट आणि तांत्रिक आहे. त्यासाठी संशोधन आणि योग्य नियोजन आवश्यक आहे. याचे राजकारण होत राहिले तर किती काळ जाईल याबाबत काहीच शाश्वती नाही."
2. केंद्र आणि राज्य सरकारची भागीदारी
मेट्रो-3 प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी कंपनी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच MMRCL या संस्थेत केंद्र सरकारची 50% आणि राज्य सरकारची 50% भागीदारी आहे.
केंद्रात भाजपचं सरकार आहे आणि राज्यात भाजपच्या विरोधी पक्षांचं सरकार आहे. भाजपला आव्हान देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं आहे. आरे आणि कांजूरमार्गवरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या सुरू आहेत.
"मेट्रो-3 या प्रकल्पाचं काम जपानची खासगी कंपनी झायका पाहते आहे. ही एक वित्तीय संस्था आहे. जपानच्या कंपनीशी करार झाल्याने यात आंतरराष्ट्रीय संबंधही गुंतलेले असतात. केंद्र सरकारच्या विश्वासावर असे करार होत असतात. महत्त्वाचं म्हणजे कोणताही बदल या कंपनीला विश्वासात न घेता करता येत नाही," असंही संजय बापट सांगतात.
3.राज्य सरकारवरील अतिरिक्त आर्थिक खर्च
मेट्रो-3 साठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार, राज्य सरकारने प्रकल्पात कोणताही मोठा बदल केल्यास अतिरिक्त खर्च हा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे.
संजय बापट सांगतात, "झायका कंपनीचाही नियम आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढणार असेल तर कंपनीचीही परवानगी आवश्यक आहे."
4. कांजूरमार्गचं प्रकरण आता न्यायालयात
मेट्रो-6 साठी गोरेगावकडून येणाऱ्या मार्गाला कांजूर मार्गचं कारशेड जोडायचे आहे. ते कसे जोडणार आहात? गोरगावचे ट्रॅक वरून लावले जात आहेत. मग कांजूरमार्ग येथे भुयारी मार्ग केला जाणार आहे का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.
वाहतूकतज्ज्ञ अशोक दातार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "केंद्र आणि राज्य या दोन सरकारांमधील भांडणांमुळे मेट्रो-3 चा प्रकल्प रखडणार आहे. मिठागरांचा विषय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. वास्तविक सुरुवातीला कांजूरमार्ग हा कारशेडसाठी पर्याय होता. तेव्हा मात्र केंद्र सरकारने हरकत घेतली नव्हती."
"मेट्रो-3 चा खर्च दीड लाख कोटी रुपये आहे. जितका उशीर होणार तितका खर्च वाढत जाणार. हा खर्च कोण देणार आहे? त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही मेट्रो रखडण्याची शक्यता आहे."
"दिल्ली मेट्रो टप्प्याटप्याने सुरू करण्यात आली. पण मुंबईत एकाच वेळी अनेक ठिकाणी भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. मात्र दिवसेंदिवस मेट्रोवरून राजकारण अधिक पेटत चाललं आहे. म्हणून तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे तर राजकारणामुळे मेट्रो-3 प्रकल्पाला उशीर होत आहे."
अशोक दातार सांगतात कांजूर ही जागा सामान्य प्रवाशांसाठी आरेपेक्षा अधिक सोयीस्कर आहे. पण आधीच्या सरकारने केलेला खर्च आणि आता कांजूरमध्ये उपस्थित झालेले प्रश्न यावरून राजकारण केलं जात आहे.
"केवळ तांत्रिक मुद्दा सोडवायचा असल्यास त्यामुळे केवळ काही महिने उशीर होईल. पण कार शेडच्या नावाखाली राजकारण सुरू राहिले तर इतर बाबी उदा. आर्थिक विषय लपून राहतील. आणि प्रकल्प रखडेल," असं दातार यांना वाटतं.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षामुळे प्रकल्प रखडणार?
केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजूरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं होतं.
या पत्रात सचिव डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला कांजूरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली होती.
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या ठिकाणी पुढे काम करण्यापासून मज्जाव करा. आणि केंद्र सरकारचं हित जपण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तात्काळ मागे घ्या. अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती.
त्यावर केंद्रातलं भाजप सरकार जाणीवपूर्वक कांजूरमार्ग कारशेडसाठी अडचणी निर्माण करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
नगरविकास अभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "केंद्र सरकारला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती. स्थानिक प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारला अधिक अधिकार आहेत. केंद्र सरकारने याचे राजकारण करण्याची गरज नव्हती."
राज्य सरकार चूक की बरोबर हा मुद्दाच नसून निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं असंही महाजन सांगतात.
"सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकांशी चर्चेने प्रश्न सोडवू शकत नाहीत का? राज्य सरकारविरोधात कोर्टात जाणे हे केंद्र सरकारला शोभतं का? हो दोन भावांचं भांडण असल्यासारखे वाद सुरू आहेत. भाजप आणि सत्ताधारी पक्षांचं एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचं राजकारण आहे. लोकांचं हित कुणीच ध्यानात घेत नाही," असंही मत महाजन यांनी व्यक्त केलं.
मुंबईत ठिकठिकाणी मेट्रोचं काम सुरू असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यामुळे काम वेगानं व्हावं अशी सामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. पण कारशेडचा प्रश्न आजही अधांतरी आहे.
मेट्रो-3 ची वैशिष्ट्यं
संपूर्ण भुयारी मार्ग
एकूण अंतर 33.5 किमी
26 स्थानकं
नरिमन पॉईंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परळ, बीकेसी, सीप्झ या सहा व्यापार/उद्योग केंद्रांना जोडणार
