मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगेंनी आजपासून (24 फेब्रुवारी) गावागावांमध्ये रास्ता रोको करण्याचं आवाहन मराठा समाजाला केलं आहे.
त्यानुसार, सकाळी दहा पर्यंत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळेत शासनाकडून कुणी निवेदन स्वीकारण्यासाठी आलं नाही तर 11 ते 1 यावेळेत रास्ता रोको करण्यात येणार आहे.
संध्याकाळी या रास्ता रोकोचं रुपांतर धरणे आंदोलनात करण्यात येणार आहे.
25 फेब्रुवारीला अंतरवाली सराटीत एक बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत आंदोलनाचं स्वरुप ठरवण्यात आली, असंही जरांगेंनी म्हटलं आहे.
20 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं.
त्यानुसार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र असं शिक्षण व नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर केलं आहे.
मात्र, मनोज जरांगे पाटलांनी या विधेयकावर आक्षेप नोंदवून आपण सगेसोयरे तरतुदीवर ठाम असल्याची भूमिका घेतली आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाची ताकद सर्वांना दिसेल, असं म्हटलं आहे.
त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मनोज जरांगे सरकारने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारायला का तयार नाहीत? बीबीसी मराठीनं यावर सविस्तर विश्लेषण केलं होतं, ते इथे पुन्हा देत आहोत :
तर सगेसोयरे शब्दावर जरांगेंचा भर कारण..
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी मुंबईकडे आपला मोर्चा वळविला होता. यावेळी आपली मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून ते आमरण उपोषण करणार होते.
अंतरवाली सराटीतून निघताना त्यांनी सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. म्हणजे काका, मामा, आत्या, मावशी आदी सग्यासोयऱ्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्याचं शपथपत्र असेल तर हा पुरावा मानून अर्जदारास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती.
मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईत येताच सरकारने जरांगेंच्या मागणीनुसार आपल्या अधिसूचनेत सगेसोयरे या शब्दाचा समावेश केला.
सरकारने आपल्या अधिसूचनेत सग्यासोयऱ्यांमध्ये अर्जदाराच्या वडिलांचे, आजोबांचे, पणजोबांचे नातेवाईक तसेच आधीच्या पिढ्यांनी त्याच जातीत लग्न केल्यानंतर निर्माण झालेल्या नातेवाईकांचा समावेश केला होता. म्हणजेच अर्जदाराच्या 'पितृसत्ताक पिढ्यांनी' म्हणजेच अर्जदारांच्या वडिलांच्या बाजूच्या वाडवडिलांनी, त्याच जातीत लग्न केल्यावर निर्माण झालेले वेगवेगळे नातेवाईक म्हणजे सगेसोयरे होय.
त्यानंतर सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं, त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं आणि ते दोन्ही सभागृहात मंजूरही करून घेतलं. पण त्यातील सगेसोयरे हा मुद्दा वगळण्यात आला.
अधिसूचना आणि अध्यादेश यांमध्ये फरक असतो. एखादा कायदा करायचा असेल तर त्यास दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी अध्यादेश काढला जातो आणि दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळेपर्यंत अध्यादेश हा कायदा म्हणून अमलात आणला जातो. पण हा अध्यादेश काढण्यासाठी अधिसूचना काढावी लागते.
गरजेचं नाही की अधिसूचना ही अध्यादेशात बदललीच जावी. त्यामुळे अधिसूचना काढूनही सरकारने सगेसोयरे हा मुद्दा वगळला.
आता जरांगेंची मागणी अशी आहे की, 'रक्ताच्या नात्याला कुणबी नोंदणीची परवानगी द्यावी. जेणेकरून मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळेल.'
कुणबी म्हणजे कोण?
कुणबी ही महाराष्ट्रातील अशी एक जात आहे जी ओबीसी प्रवर्गात मोडते. मराठा समाजातील सर्व सदस्यांना कुणबी समजावे आणि त्यानुसार ओबीसी कोट्यात आरक्षण द्यावे, असा आग्रह जरांगे पाटलांनी धरलाय.
पण मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. आतापर्यंत मुलाची जात ही वडिलांच्या जातीवरूनच ठरवली जायची. म्हणजेच आईच्या जातीचा विचार न करता मुलाला वडिलांची जात लावली जायची.
महाराष्ट्राच्या ज्या भागात इंग्रजांची सत्ता होती, त्या भागातील मराठा समाजाला त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधण्यात अडचणी येत नव्हत्या. त्याचाच परिणाम म्हणून विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक मराठा जातीतील कुटुंबियांनी कुणबी असल्याचे दाखले घेतले आहेत. मराठवाड्याच्या बाबतीत मात्र चित्र वेगळे आहे.
मराठवाड्यावर हैदराबादच्या निजामाचे राज्य होते. ज्यामुळे या भागातील मराठ्यांना त्यांच्या पूर्वजांचे कुणबी प्रमाणपत्र शोधणे कठीण जात होते. म्हणूनच मराठवाड्यात कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडण्याचे प्रमाण कमी आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या महिलेने एखाद्या मराठा कुटुंबात लग्न केलेले असले तरी त्या महिलेच्या मुलाकडे कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते. याच कारणामुळे मनोज जरांगे यांनी ज्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्या व्यक्तीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
त्यांचं म्हणणं आहे की, "सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा केवळ 100-150 मराठ्यांना होणार आहे. बाकीचा समाज आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे 'सगे सोयरे'ची अंमलबजावणी करून मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण द्यावं अशी माझी मागणी आहे."
पण मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून घेणं कायदेशीररित्या शक्य आहे का?
या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याआधी महाराष्ट्रातील आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे, हे पाहूया.
SC- 13%
ST- 7%
OBC- 19%
SBC- 2%
NT (A)- 3% (विमुक्त जाती)
NT (B)- 2.5% (बंजारा)
NT (C)- 3.5% (धनगर)
NT(D)- 2% (वंजारी)
याचा अर्थ SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती.
त्यामध्ये आता 10 टक्के मराठा आरक्षणाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची टक्केवारी 72 टक्क्यांवर पोहोचते.
मराठ्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची शिफारस याआधी कधी?
ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण दिलं.
कुठल्याही जातीचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्यासाठी मंडल आयोगानं काही निकष आखून दिले आहेत.
महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला.
ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता येते. आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही, त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही
नंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. न्या. बापट आयोगानं राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 साली अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास या आयोगानं नकार दिला.
न्या. बापट आयोगानंतर महाराष्ट्रातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आणि आंदोलनं सुरू झाली. त्यामुळे आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की, राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते.
या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.
मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली.
मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं शक्य आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अॅड. दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना यापूर्वी सांगितलं होतं की, "महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या लोकसंख्येशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 31 टक्के आहे. दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल."
हे कसं शक्य होईल, याबद्दल अधिक विस्तारानं सांगताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं होतं की, ओबीसी समाजाला जे 19 टक्के आरक्षण आहे, ते तसंच ठेवायचं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करून त्यांना 13 टक्के आरक्षण द्यायचं. म्हणजे ओबीसी प्रवर्गाचं एकूण आरक्षण हे 32 टक्के होईल.
पण यामुळेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन होत नाही का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना दिलीप तौर यांनी म्हटलं, "आज देशातल्या 28 राज्यांमध्ये पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. तामिळनाडूचंच उदाहरण घ्या. या राज्यात 69 टक्के आरक्षण आहे. याबद्दलचं प्रिन्सिपल असं आहे, की एखाद्या राज्यात मागास समाजाची संख्याच 70 टक्के किंवा अधिक असेल तर 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण वैध ठरू शकतं. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं व्यवहार्य ठरू शकतं."
सरकारची अधिसूचना आणि नंंतर सावध पाऊल
मराठा आंंदोलनातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणता येईल अशी घटना 27 जानेवारी घडली होती. मनोज जरांंगे पाटील हे हजारोंंच्या संख्येनी आपल्या समर्थकांसह मुंबईकडे आझाद मैदानावर आंंदोलन करण्यासाठी निघाले होते. जरांगे पाटील आणि त्यांचे समर्थक वाशीजवळ असतानाच सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या असल्याचं म्हटलं होतंं. सरकारने एक अध्यादेश काढून जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या आणि ते तिथून माघारी परतले पण त्यांनी सगेसोयरे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपोषण सुरू केले.
दुसरीकडे, सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानंतर ओबीसी संंघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही नाराजी ओढवणे सरकारसाठी अत्यंत धोक्याचे होते.
मनोज जरांगे यांच्या आंंदोलनानंतर राज्य सरकारमधील मंंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी राज्यभरात ओबीसी मोर्चे काढत मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण मिळू देण्यास आक्षेप नोंदवला. ओबीसी समाजाच्या इतर संघटनांंनी देखील हा आक्षेप नोंदवल्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा मुद्दा हा अतिशय संंवेदनशील बनला.
त्यानंंतर एकनाथ शिंदे यांंनी 20 फेब्रुवारी रोजी कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लागू देता विधिमंंडळात मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाचे विधेयक मांडले आणि मंंजूर करुन घेतले. हे 10 टक्के आरक्षण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही याबाबत अनेक तज्ज्ञांनी शंंका व्यक्त केली आहे. आधीच्या आरक्षणात आणि आताच्या आरक्षणात फारसा फरक नसल्याचे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांंनी मांंडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांंगे पाटील हे स्वतंत्र आरक्षणाला विरोध करत आहे. जर याऐवजी सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे ठरेल आणि ओबीसीमधून आरक्षणाचा पर्याय खुला होईल असा विचार करुन त्यांनी आंदोलनावरच ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
