इराणमध्ये नवीन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीनंतर भारताबरोबरच्या संबंधांवर काय परिणाम होणार?
बुधवार, 26 जून 2024 (13:10 IST)
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानं आता 28 जून रोजी इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होत आहेत.
या निवडणुकीसाठी सहा उमेदवार रिंगणात आहेत. इराणमधील निवडणूक नियमांनुसार, आधी सर्व उमेदवारांच्या अर्जांची पडताळणी केली जाते. त्यांच्या मंजुरीनंतरच उमेदवार निवडणुकीत उभे राहू शकतात.
यावेळी निवडणुकीसाठी सुमारे 80 दावेदार होते पण पडताळणी करणाऱ्या गार्डियन काऊन्सिलने फक्त सहा उमेदवारांना निवडणूक लढण्यासाठी पात्र ठरवलं.
कोण आहेत सहा उमेदवार?
सईद जलिली राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाचे माजी सचिव होते. पाश्चात्य देश आणि इराण यांच्यातील अण्वस्त्रांबाबतच्या चर्चेत ते मध्यस्थ होते.
इराणचे सर्वोच्च नेते अली खोमेनी यांच्या ते खूप जवळचे आहेत आणि त्यांची पहिली पसंती असलेले नेते आहेत, असं म्हटलं जातं.
दुसरे उमेदवार मोहम्मद बाखर कालिबाफ हे संसदेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. मोहम्मद बाखर तेहरानचे महापौर आणि शक्तिशाली रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे प्रमुखही राहिले आहेत. त्यांनी इराणचे पोलीस प्रमुख म्हणूनही काम केलं आहे.
तेहरानचे विद्यमान महापौर अली रझा झकानी हे तिसरे दावेदार आहेत. चौथे उमेदवार विद्यमान उपराष्ट्राध्यक्ष आमीर हुसेन काझीझादेह हाश्मी आहेत. तर पाचवे उमेदवार मुस्तफा पोरमोहम्मदी माजी कायदा आणि गृहमंत्री आहेत.
हे पाचही उमेदवार कट्टर मुस्लीम असल्याचं म्हटलं जातं.
सहावे आणि शेवटचे उमेदवार मसूद पेझेश्कियान हे सध्या तबरेजचे खासदार आहेत. त्यांची विचारसरणी काहीशी उदारमतवादी असल्याचं म्हटलं जातं.
पण, यात एक धक्कादायक नाव आहे, ते म्हणजे माजी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेझाद यांचं. त्यांनीही निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज केला होता, मात्र गार्डियन काउंसिलने मान्यता दिली नाही.
त्यांच्याशिवाय अली लारिजानी यांनाही निवडणूक लढवायची होती. ते तीनवेळा संसदेचे अध्यक्ष राहिले आहेत, पण त्यांनाही परवानगी मिळू शकली नाही.
हे दोन्ही नेतेही अत्यंत कट्टर विचारसरणीचे मानले जातात, त्यामुळं इराणमधील निवडणुकीत मतदारांना फारसे पर्याय नाहीत. म्हणून या सहाजणांमधूनच एकाची निवड लोकांना करावी लागेल.
इराणमध्ये कसे आहे निवडणुकीचे वातावरण?
बीबीसी पर्शियन सर्व्हिसच्या बारां अब्बासी यावर म्हणाल्या की, इराणमधील लोकांचा मूड फारसा चांगला नाही.
त्यांच्या मते, माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी हे सर्वोच्च नेते अली खोमेनी यांच्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ होते. खोमेनी यांनी त्यांना इराणमध्ये स्थिरता आणि विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्याचे संकेत दिले होते.
खोमेनी यांच्यासाठी सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी बसलेले लोक त्यांचे नीकटवर्तीय असणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. पण हीच बाब इराणमधील बहुतांश लोकांना आणि विशेषतः तरुणांना खटकत आहे.
"हेच तरुण सरकारविरोधात आपला राग व्यक्त करण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा रस्त्यावर उतरतात. त्यांना सत्तेत बदल हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक बलिदानं दिली आहेत. ते तुरुंगातही गेले आहेत, तर अनेकांना जीवही गमवावा लागलाय," असंही त्या म्हणाल्या.
बारां यांच्यामते, "या तरुणांना निवडणूक निव्वळ दिखावा वाटतो आणि त्यामुळं ते त्यात सहभागी होणार नाहीत. पण तसं असलं तरी, सरकारशी एकनिष्ठ असलेलेही अनेक आहेत. त्यामुळं निवडणूक कोणीही लढवली तरी ते सहभागी होतीलच."
"काही असेही लोक आहेत ज्यांना वाटतं की, व्यवस्थेत राहूनच ते बदल घडवून आणू शकतात. असे लोकही निवडणुकीत सहभाग घेतील," असंही त्या म्हणाल्या.
भारताशी कसे संबंध असणार?
इराणचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष कोण असणार हे तर मतदार ठरवतील, पण नवीन राष्ट्राध्यक्षांचा इराण आणि उर्वरित जगाशी असलेल्या संबंधांवर काही परिणाम होईल का? हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात आहे. विशेषत: भारताबाबत काय बदल होऊ शकतात?
याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठोड यानी तुर्कीच्या अंकारामधील यिल्दिरिम बेयाजित विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे सहायक प्राध्यापक उमेर अनस यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, इराण आणि भारत यांच्यातील संबंध प्रादेशिक सुरक्षेवर आधारित आहेत.
अनस यांच्या मते, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाच्या मुद्द्यांवर भारत आणि इराणचं एकमत आहे. यासंबंधी दोन्ही देश एकमेकांना मदत करतात. अझरबैजान आणि आर्मेनियासारख्या युरेशियाच्या प्रदेशांवरही, स्थिरता कशी असावी याबद्दल दोघांचेही विचार सारखे आहेत.
"या मूलभूत तत्त्वांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध निवडणुकीच्या पलीकडचे आहेत. राष्ट्राध्यक्ष कोणतेही असले तरी त्याचा परिणाम होतो, पण जर सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्ष आले तरी संबंध तसेच राहतील."
नवीन राष्ट्राध्यक्ष आल्याने इराणच्या परराष्ट्र धोरणात काही बदल होऊ शकतो का? या प्रश्नावर उमेर अनस म्हणतात की, हा अत्यंत खास प्रश्न आहे. त्याचं कारण म्हणजे इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणची राजकीय व्यवस्थाच अशी बनली आहे की, तुम्ही कुठूनही बटण दाबलं तरी सत्ता तुमच्याकडेच राहते.
"लोकशाहीत अनेक पक्ष असतात आणि संस्था निःपक्षपाती असतात. पण इराणच्या व्यवस्थेत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी आहेत आणि दोन लष्करं आहेत. इस्लामिक इन्कलाबचं लष्कर खोमेनींकडं आहे. ते बाह्य सुरक्षा पाहतं. तर सरकारी लष्कर राष्ट्राध्यक्षांबरोबर असतं.
अनस म्हणतात की, "सर्वात शक्तिशाली लष्कर सर्वोच्च नेत्यांकडं असते. न्यायालयातील नियुक्त्यांमध्येही सर्वोच्च नेत्यांचा प्रभाव असतो. संसद आणि राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची निवड करण्याचे काम गार्जियन काऊंसिल करते. ही संस्थाही सर्वोच्च नेत्यांच्या अंतर्गत येते."
अमेरिकेची भूमिका
अमेरिकेची भूमिका काय असणार हा प्रश्नही खूप महत्त्वाचा आहे. याबाबत बोलताना अनस म्हणाले की, "ही अनेक चाळण्या असलेली व्यवस्था आहे. म्हणायला लोकशाही असली तरी, ती इस्लामिक क्रांतीचा चेहरा कायम राहील अशीच बनली आहे."
"त्यामुळं महिलांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी किंवा कोणताही मोठा सुधारणावादी निर्णय घेतला जाऊ शकेल, असं मला वाटत नाही. नागरिकांच्या पातळीवर एखादं आंदोलन दडपणं खूप कठीण आहे, असं म्हणता येईल. कारण हिजाबच्या आंदोलनात ते दिसलं. त्यामुळं जिंकेलेला उमेदवार लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी किमान काही सुधारणावादी पावलं उचलू शकतो."
भविष्यात इराण आणि पाश्चिमात्य देशांचे संबंध कसे असतील? या प्रश्नावर अनस सांगतात की, इस्रायलच्या गाझावरील हल्ल्यानंतर इराणचे पाश्चात्य देशांसोबतचे संबंध खूप बिघडले आहेत, तसंच इस्रायलने इराणमध्येही बऱ्याचदा हल्ले केले आहेत, त्यामुळं इराणमधील सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ते म्हणतात, "इराणला असं वाटत आहे की, बायडन प्रशासनाच्या काळात त्यांच्यावर हल्ला होऊ शकतो, तर ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास इस्रायलला हल्ले करण्यास मोकळीक मिळेल. बायडन जाण्याआधी इस्रायल आणि गाझा यांच्यात शांतता करार झाला नाही, तर इराणला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो."
"त्यामुळंच इराणनं ते कधीही अणुकार्यक्रम सुरू करू शकतात असं म्हटलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास अण्वस्त्रे बनवण्यापासून मागे हटणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे."
"हा विषय भारतासाठीही चिंतेचा विषय बनला आहे, कारण भारताला आपल्या शेजारी दुसरा अण्वस्त्रसज्ज देश नको आहे. त्यामुळं हा प्रश्न चर्चेतून सोडवणं गरजेचं आहे. त्यामुळं हा मुद्दा सोडवण्यासाठी भारत पुन्हा पाश्चिमात्य देशांना आवाहन करू शकतो. इराणची प्रमुख भूमिका असलेली प्रादेशिक सुरक्षितता भारताला विस्कळीत होऊ द्यायची नाहीये," असंही त्यांनी म्हटलं.
