महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या दरम्यान, राज्यातील गावांचा कायापालट करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान' सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या अंतर्गत, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा अशा चारही स्तरांवर 'मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायत राज अभियान' पुरस्कार मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच अभियानातील पुरस्कारांसाठी दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या मोहिमेत १,९०२ पुरस्कार दिले जातील आणि या मोहिमेचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमालाची योग्य आणि वाजवी किंमत मिळावी यासाठी 'ई-नाम' योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याअंतर्गत, राष्ट्रीय स्तरावर नियुक्त बाजारपेठांची स्थापना सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि नियमन) कायदा, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कृषी उत्पादनांच्या व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य सरकार राज्यातील १३३ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवत आहे. सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचा एक संवर्ग तयार करण्याची शिफारस देखील केली आहे. जेणेकरून सचिव या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊ शकतील आणि सरकार आणि मंडी समितीमधील दुवा म्हणून काम करू शकतील आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रभाव देखील नियंत्रित करू शकतील.

पुण्यात दोन न्यायालये स्थापन करणे

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड (पुणे जिल्हा) येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरावरील दोन न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्प - बोर मोथा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ठाण्यातील वकील अकादमीसाठी जमीन

महाराष्ट्र आणि गोवा येथील सुमारे दोन लाख वकिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेला ठाणे जिल्ह्यातील कळवा परिसरात वकील अकादमी स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik