चीन आणि पाकिस्तानचा एकमेकांवरील विश्वास डळमळीत झालाय का?
बुधवार, 26 जून 2024 (00:15 IST)
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी देशातील कट्टरपंथीयांविरोधातील कारवाईला मंजुरी दिली आहे. या कारवाईचं नाव ऑपरेशन 'अज्म-ए-इस्तेहकाम' म्हणजे 'स्थैर्यासाठीचा संकल्प' असं आहे.
पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी म्हटलं आहे की, सुरक्षेसंदर्भातील सर्व जबाबदारी सैन्यावर टाकून राज्य सरकारं त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.
शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल अॅक्शन प्लॅन आखण्यात आला आहे. यासाठीच्या सर्वोच्च केंद्रीय समितीच्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आलं की, "पाकिस्तानच्या अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी कट्टरपंथीयांविरोधात लढा पुकारण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या अस्तित्वाला आव्हान देण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही."
याआधी इस्लामाबादमध्ये चिनी मंत्री लियो जियान चाओ यांनी पाकिस्तानमधील चिनी गुंतवणुकीसाठी पाकिस्तानात अंतर्गत स्थैर्य आणि उत्तम सुरक्षा व्यवस्था असणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं होतं.
चीनच्या या मागणीनंतर लगेचच पाकिस्तानात राजकीय हाचचाली सुरू झाल्या.
यानंतर शरीफ यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी फक्त सैन्यावर टाकण्याऐवजी राज्य सरकारांनी देखील आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी, असं सांगितलं.
बैठकीनंतर करण्यात आलेल्या घोषणेत फक्त देशातील चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेसंदर्भात 'एसओपी' (काम करण्याची आदर्श पद्धत) तयार करण्याबाबत सांगण्यात आलेलं नाही, तर कट्टरपंथीयांना संपवण्यासाठी 'अज्म-ए-इस्तेहकाम' या नवीन लष्करी ऑपरेशनची देखील घोषणा करण्यात आली आहे.
या सर्व घडामोडीनंतर पाकिस्तानबरोबर घट्ट मैत्री असतानादेखील चीननं पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यासाठी अंतर्गत स्थैर्याची मागणी का केली आहे? आणि अजूनही चीनला पाकिस्तान गुंतवणूक करण्यात रस आहे का? हे प्रश्न निर्माण होतात.
सुरक्षा आणि गुंतवणुकीसंदर्भात पाकिस्तान आणि चीनची अपेक्षा काय?
इस्लामाबादमधील 'पाक-चीन अॅडव्हायझरी मेकॅनिझम' या बैठकीत बोलताना चिनी मंत्री लियो जियान चाओ म्हणाले की, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील करारांमुळे विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होतील. मात्र, विकासासाठी अंतर्गत स्थैर्य आवश्यक आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे महत्त्वाचे सदस्य आणि मंत्री असलेल्या चाओ यांनी पाकिस्तानच्या सर्व राजकीय नेतृत्वासमोर ही बाब स्पष्ट केली की, चीनच्या पाकिस्तानातील गुंतवणुकीसाठी पाकिस्तानातील अंतर्गत सुरक्षा अधिक चांगली असणं आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, चांगल्या सुरक्षेमुळे व्यापारी किंवा व्यावसायिक पाकिस्तानात गुंतवणूक करतील.
पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थितीवर टिप्पणी न करता चिनी मंत्र्यांनं सांगितलं की, संस्था आणि राजकीय पक्षांना एकमेकांसोबत काम करावं लागेल.
चिनी मंत्र्यांनं सांगितलं की, चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) संदर्भात सुरक्षेतील धोके हे मोठे अडथळे आहेत. अनेकदा असं म्हटलं जातं की, विश्वास सोन्यापेक्षाही जास्त मूल्यवान असतो.
लियो जियान म्हणाले की, "पाकिस्तानच्या संदर्भात मूळातच सुरक्षेची स्थिती हा असा मुद्दा आहे, ज्यामुळे चिनी गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा जातो आहे. आपल्याला ही बाब अतिशय गांभीर्यानं घ्यावी लागेल आणि सीपेकला अनुकूल असं वातावरण निर्माण करावं लागेल."
या बैठकीत बोलताना पाकिस्तानचे उप पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इसहाक डार यांनी सीपेक वर सर्व पक्षांची सहमती असली पाहिजे यावर भर दिला. ते म्हणाले की, सीपेकच्या दुसऱ्या टप्प्यामुळे पाकिस्तान-चीन मधील मैत्री आणखी घट्ट होईल.
या बैठकीला जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ)चे नेते मौलाना फजलुर्रहमान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफकडून बॅरिस्टर अली जफर आणि रौफ हसन हे विरोधी पक्षांचे नेते सुद्धा हजर होते.
सीपेकशी संबंधित विषयांचा उत्तम अभ्यास असणारे पत्रकार आणि विश्लेषक खुर्रम हुसैन यांचं मत आहे की, गुंतवणुकीसंदर्भात पाकिस्तान आणि चीन यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी. तर चीनचं म्हणणं आहे की देशातील अंतर्गत परिस्थितीत सुधारा. चीन आता पाकिस्तानातील गुंतवणुकीत रस घेत नाही.
त्यांच्या मते, चीनला वाटतं की त्यांनी पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जाची रक्कम त्यांना परत मिळावी. तर पाकिस्तान अशा पद्धतीनं भूमिका मांडतो आहे की, जणूकाही चिनी लोक रांगेत उभे राहून गुंतवणुकीचीच वाट पाहत आहेत.
चिनी मंत्र्यांनी त्यांची भूमिका मांडल्यानंतर पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांकडून सुद्धा एक घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षाविषयक मुद्द्यांच्या बैठकीत चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येत असलेल्या उपायांचा आढावा घेण्यात आला होता.
गृह मंत्रालयाकडून यासंदर्भात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार बैठकीत संबंधित संस्थांकडून सुरक्षा योजना आणि सद्य परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर बैठकीत देशातील सुरक्षा स्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
ऑपरेशन 'अज्म-ए-इस्तेहकाम' सुरू करण्यास मंजुरी
चिनी मंत्री लियो लियान चाओ यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांची देखील भेट घेतली.
या भेटीनंतर लगेचच पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल अॅक्शन प्लॅनच्या सर्वोच्च समितीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत कट्टरपंथाला संपवण्यासाठी शनिवारी सैन्याकडून ऑपरेशन 'अज्म-ए-इस्तेहकाम' सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नॅशनल अॅक्शन प्लॅनच्या सर्वोच्च समितीच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचं म्हणणं होतं की, देशाची जबाबदारी फक्त एकाच संस्थेवर टाकणं ही खूप मोठी चूक ठरेल.
ते म्हणाले की, "आपल्याला सर्वांनाच जबाबदारी घ्यावी लागेल."
शहबाज शरीफ यांचं म्हणणं होतं की, "देशाचा शाश्वत विकास होण्यासाठी स्थैर्य आणि कायदा सुव्यवस्था असणं आवश्यक आहे. देशात कायदा सुव्यवस्था लागू करणं माझी आणि आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे."
ते म्हणाले, "सर्व राज्यं दहशतवादाविरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करतील अशी आशा आहे. दहशतवादाच्या विरोधातील लढाईसाठी आपल्या राजकीय आणि धार्मिक नेतृत्वात पूर्णपणे स्पष्टता असणं आवश्यक आहे."
पंतप्रधान शहबाज शरीफ म्हणाले की, सैन्य दहशतवादाविरोधात जी लढाई लढतं आहे त्याचा खर्च केंद्र सरकार करतं.
"सरकारच्या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदे बनवण्यात येतील. दहशतवादाविरोधात सैन्याला आवश्यक असणाऱ्या सर्व गोष्टी पुरवण्यात कोणतीही कसर केली जाणार नाही."
चिनी मंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबतच्या नकारात्मक चर्चेवर शहबाज शरीफ यांचं म्हणणं होतं की, राष्ट्रीय धोरणाबाबत शंका निर्माण करण्याच्या मोहिमेला निष्फळ करावं लागेल.
"पाकिस्तानच्या शत्रूंनी सोशल मीडियावर विषारी वातावरण निर्माण केलं आहे. चिनी दौऱ्याच्या काळातदेखील नकारात्मक मांडणी करण्यात आली."
ते म्हणाले, "द्वेषाचं वातावरण नष्ट करणारे कायदे आपल्याला बनवावे लागतील. अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचा गैरवापर आणि संविधानाचं उल्लंघन करणं यापेक्षा मोठा गुन्हा असू शकत नाही. आपल्याला असे कायदे बनवावे लागतील जे द्वेष आणि विघटनाचा विचार नष्ट करू शकतील."
'...तोपर्यंत चीन गुंतवणूक करणार नाही'
डॉ. वसीम इसहाक इस्लामाबादमधील नमल विद्यापीठात चायना स्टडीज सेंटरचे संचालक आहेत.
त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, चीननं पाकिस्तानात 26 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीद्वारे सीपेक च्या पहिल्या टप्प्याचं काम जवळपास पूर्ण केलं आहे. त्यांच्या मते, यामध्ये जवळपास 60 प्रकल्प होते. त्यातील बहुतांश प्रकल्प पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्राशी निगडीत होते.
त्यांनी सांगितलं की, मागील 10 वर्षांमध्ये दुर्दैवानं चीनी नागरिकांवर हल्ले झाले. यामध्ये चीनची जीवितहानी झाली.
ते म्हणाले, "आता चीननं असं ठरवलं आहे की जिथं सुरक्षा स्थिती चांगली असेल तिथेच तो गुंतवणूक करेल. चीनी नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तो कोणतीही तडजोड करणार नाही."
ते सांगतात, "चीननं ठरवलं आहे की जोपर्यत या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यत सीपेकच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवात करायची नाही. पाकिस्तानातील अंतर्गत स्थैर्य आणि चिनी नागरिकांच्या सुरक्षितेचा मुद्दा चीननं मांडला आहे."
त्यांच्या मते, जोपर्यंत पाकिस्तान निश्चित स्वरुपाची उपाययोजना करत नाही आणि प्रत्यक्षात परिस्थितीत सुधारणा होत नाही तोपर्यत चीन सीपेकच्या दुसऱ्या टप्प्याचं काम सुरू करणार नाही.
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इसहाक डार यांनी सीपेकच्या दुसऱ्या टप्प्याची माहिती देताना सांगितलं की, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या चीन दौऱ्यात प्रकल्पाचं अद्ययावतीकरण करण्याबाबत सहमती झाली होती.
"सीपेकच्या पुढील टप्प्यात इंडस्ट्रियल पार्क बनवले जाणार आहेत. सीपेकच्या पुढील टप्प्यात विशेष आर्थिक झोन देखील बनवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर व्यापार आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक संधींचा शोध घेण्यात आला आहे."
'चीन आणि पाकिस्तानचं हित एकमेकांशी जोडलेलं आहे'
चीनमधील पाकिस्तानचे माजी राजदूत नगमाना हाशमी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, चीननं असं म्हणणं ही नेहमीची बाब आहे. कारण चीन एक मित्र म्हणून हे सांगतो आहे.
त्यांच्या मते दोन्ही देशांची एकच भूमिका आहे.
नगमाना हाशमी यांच्या मते, चीन जेव्हा पाकिस्तानातील आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल बोलतो, तेव्हा तो या भागात त्याच्याबरोबर भू-आर्थिक आणि भू-व्यूहरचनात्मक स्पर्धा करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला देखील एक संदेश देत असतो.
त्यांच्या मते, चीन त्या देशांना देखील संदेश देत असतो की आम्हाला माहित आहे की असं का होतं आहे.
चीनसंदर्भातील विषयांचा बारकाईनं अभ्यास करणारे डॉक्टर फजलुर्रहमान यांनी बीबीसीला सांगितलं की या प्रकारच्या शंका किंवा मुद्दे चीन दीर्घकाळापासून पाकिस्तानसमोर मांडत आला आहे.
त्यांच्या मते, हे मुद्दे किंवा शंका दूर केल्या जातील असा विश्वास पाकिस्तानकडून देखील वेळोवेळी देण्यात आला आहे.
डॉ. फजलुर्रहमान यांच्या मते चीन या पद्धतीनं काम करत आला आहे. आधी ते समस्या दाखवतात आणि नंतर एकत्र येऊन त्या दूर देखील करतात.
त्यांनी सांगितलं की, ज्या प्रकारे पाकिस्ताननं आर्थिक अडचणींचा उल्लेख केला त्यावरून चीनच्या हा मुद्दा लक्षात आला. पाकिस्तानला यासंदर्भात काहीही करायचं असो, चीनला योग्य ती माहिती द्यावी लागते.
डॉ. फजलुर्रहमान यांच्या मते, चीन आणि पाकिस्तान यांचे हितसंबंध एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळेच चीन आता पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांना महत्त्व देत नाही असं समजणं योग्य नाही.
त्यांच्या मते, चीनचं एवढंच म्हणणं असतं की दररोज नवीन प्रयोग केला जाऊ नये, व्यवस्थेत सातत्य असलं पाहिजे आणि ती नियमितपणे चालत राहिली पाहिजे.
नगमाना हाशमी देखील या मुद्द्याशी सहमत आहेत.
त्यांच्या मते, चीननं जर पाकिस्तानबरोबरच्या संबंध महत्त्व दिलं नसतं तर आज चीनमधून पाकिस्तानात आधुनिक तंत्रज्ञान आलं नसतं.
त्यांचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तान आणि चीन हे दोन्ही देश इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या बाबतीत भारत, ब्रिटन आणि अमेरिकेपेक्षा बरेच मागे आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संबंधांवर नकारात्मक वृत्तांकन होतं.
त्यांच्या मते, कोणताही गाजावाजा न करता काम करण्याची संस्कृती आता राहिलेली नाही. आता काम करण्याबरोबरच त्यासंदर्भात वातावरण निर्मिती देखील करावी लागते.
डॉक्टर वसीम म्हणतात की, सीपेक सिक्युरिटी डिव्हिजनला अधिक सक्रिय करण्याची आवश्यकता आहे.
"गोपनीय माहिती एकमेकांना पुरवण्याची आवश्यकता आहे. चीनी नागरिकांना प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळी सुरक्षा पुरवण्याची आवश्यकता आहे. चीनी नागरिकांना प्रकल्प स्थळी जाता-येता चांगली सुरक्षा दिली पाहिजे."
त्यांच्या मते, "अफगाणिस्तान, इराण आणि भारतासारख्या शेजारी देशांमध्ये पाकिस्तानला सक्रिय व्हावं लागेल. पाकिस्तानबाहेर ज्या कारवाया होत आहेत त्यासंदर्भात गुप्तहेरांद्वारे मिळणारी माहिती शेअर करून त्या थांबवाव्या लागतील. यामुळे चीनी गुंतवणुकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होईल."
'सीपेक'च्या कामाचा वेग का मंदावला आहे?
डॉ. वसीम यांचं म्हणणं आहे की, सीपेकच्या पहिला टप्प्याचं काम तर उत्तमरितीनं झालं. या काळात रस्त्यांची निर्मिती झाली, नवीन महामार्ग तयार झाले आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरसुद्धा काम झालं.
त्यांच्या मते, "दहशतवादी हल्ल्यांमुळे गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम झाला."
डॉ. वसीम यांच्यानुसार, "पाकिस्तानच्या बाजूनं काही राजकीय अडथळे होते. निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या आणि सुविधा पुरवण्यात काही अडथळे येत होते. यामुळे आता सीपेकचे प्रकल्प जवळपास थांबले आहेत."
त्यांच्या मते, आता चीनचं म्हणणं आहे की जोपर्यत 100 टक्के चीनी नागरिकांना सुरक्षा मिळणार नाही, तोपर्यत सीपेकचं काम वेगानं पुढे जाऊ शकत नाही.
डॉ. नगमाना यांच्या मते, सीपेकच्या दुसऱ्या टप्प्यात खासगी गुंतवणूक होण्यासाठी पाकिस्तानातील परिस्थिती त्यासाठी पोषक असणं आवश्यक आहे.
त्या म्हणतात, "सीपेकची कल्पना काराकोरम महामार्ग तयार झाल्यामुळेच पुढे आली होती. कारण अबोटाबादला चीनशी जोडणं हा त्याचा उद्देश नव्हता."
त्यांच्या मते, मागील 10 वर्षांमध्ये सीपेकमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. नवीन प्रकल्पांवर काम झालं आहे. मात्र आता विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करायचे असतील तर त्यात पाकिस्तानकडूनच विलंब होतो आहे. यात चीनचा कोणताही दोष नाही.
"आम्हाला आमचा वेग स्वत:हूनच वाढवावा लागेल आणि त्यानंतरच गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल."
डॉ. वसीम याबाबत म्हणतात, "पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अलीकडेच झालेल्या चीन दौऱ्यात लष्कर प्रमुख देखील सोबत होते. पाकिस्तानातील सर्वच संस्था एकाच दिशेनं विचार करत असल्याचा हा स्पष्ट संदेश होता. यातून हा देखील संदेश देण्यात आला की चीनमधून होणाऱ्या गुंतवणुकीला सुरक्षा पुरवली जाईल."
त्यांच्या मते, "पाकिस्तान सरकारसह पाकिस्तानातील सर्व संस्था आणि राजकीय पक्षांना या गोष्टीची जाणीव आहे. जेव्हा आम्ही एक सर्वकष धोरण तयार करू तेव्हा परिस्थितीत सुधारणा होईल."
डॉक्टर वसीम यांच्या मते सीपेक प्रकल्पाचं काम विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात पूर्ण व्हायचं आहे. या सरकारच्या कार्यकाळात 80 ते 90 टक्के काम पूर्ण होईल अशी आशा त्यांना आहे.
त्यांच्या मते, "सीपेक हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्हचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. आता सर्वच पक्ष एकत्र येऊन चर्चा करत आहेत आणि ती चांगली बाब आहे. देशांतर्गत पातळीवर सुद्धा एका व्यापक संवादाची आणि सलोख्याची आवश्यकता आहे."
