आँग सान सू ची अटकेत, म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करी बंड

म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा लष्करानं बंड केला आहे. लष्करानं सत्ताधारी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीच्या नेत्या आँग सान सू ची यांना लष्कराने अटक केली आहे.

सू ची यांच्या अटकेच्या काही तासांमध्येच लष्कारनं बंड केल्याचं जाहीर केलं आहे. तसंच म्यानमारमध्ये 1 वर्षाची आणिबाणी लागू करण्यात आल्याचं टीव्हीवर जाहीर करण्यात आलं आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नेत्याला लष्कराने अटक केल्यामुळे म्यानमारमध्ये बंड होण्याची भीती व्यक्त होतेय.

नोव्हेंबरमध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये, नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक जागा जिंकल्या होत्या. मात्र ही मतं फेरफार करून मिळवल्याचं लष्कराचं म्हणणं होतं.

ब्रह्मदेश या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारमध्ये 2011पर्यंत लष्कराचंच राज्य होतं. आँग सान सू ची यांनी अनेक वर्षं नजरकैदेत घालवली आहेत.

संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचं पहिलं अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार होतं. हे आता लांबणीवर टाकण्यात यावं अशी मागणी लष्करातर्फे करण्यात येत होती.

बीबीसीचे आग्नेय आशियाचे प्रतिनिधी जोनाथन हेड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानी नेपिटो आणि रंगून शहरात रस्त्यांवर लष्कराचे सैनिक दिसत आहेत.

नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाचे प्रवक्ते यांनी मयो न्युंट यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, आँग सान सू ची, अध्यक्ष विन मियांट आणि अन्य नेत्यांना लष्कराने अटक केली आहे.

लोकांनी यावर आततायीपणे व्यक्त होऊ नये. कायद्याच्या चौकटीत राहून वागावं. मलाही ताब्यात घेतलं जाण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी सांगितलंय.

नेपिटो शहरातील दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आल्याचं बीबीसी बर्मीस सेवेने सांगितलंय.

लष्करी सैनिकांनी विविध प्रांतातल्या मुख्यमंत्र्यांनाही ताब्यात घेतलं आहे. आम्ही घटनेनुसार वागू असं लष्कराने शनिवारी म्हटलं होतं.

8 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने 83 टक्के जागा जिंकल्या.

2011मध्ये म्यानमारमधली लष्करी राजवट संपुष्टात आल्यानंतरच्या या दुसऱ्याच निवडणुका आहेत.

लष्कराने निवडणुकीच्या निकालांना आक्षेप घेतला. लष्कराने राष्ट्राध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

निवडणुकीत कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी लष्करातर्फे बंड होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. निवडणूक आयोगाने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

कोण आहेत आँग सान सू ची

म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अग्रणी आँग सान यांची लेक म्हणजे आँग सान सू ची. सू ची या दोन वर्षांच्या असताना त्यांच्या वडिलांची हत्या करण्यात आली. 1948मध्ये म्यानमारला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या काही दिवस आधीच हे घडलं.

सू ची यांच्याकडे एकेकाळी मानवाधिकारांच्या पाईक यादृष्टीने पाहिलं जात असे. म्यानमारमधील लष्करी प्रशासनाविरोधात त्यांनी स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा त्याग केला होता.

1991मध्ये सू ची यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. त्यावेळी त्या नजरकैदेत होत्या. सत्ता हाताशी नसताना सशक्त असण्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे, असं नोबेल समितीने त्यावेळी म्हटलं होतं.

1989 ते 2010 या कालावधीत सू ची नजरकैदेत होत्या.

2015मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांनी नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाचं नेतृत्व केलं. या पक्षाने निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला.

म्यानमारच्या संविधानानुसार सू ची राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्या मुलांनी परदेशी नागरिकत्व घेतलं आहे. मात्र 75 वर्षीय सू ची यांच्याकडे देशाच्या नेत्या म्हणूनच पाहिलं जातं.

प्रशासकपदी नियुक्ती झाल्यापासून रोहिंग्या मुस्लिमांना देण्यात आलेल्या वागणुकीसंदर्भात सू ची यांचं सरकार वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

2017मध्ये रखाईन प्रांतात लष्कराच्या कारवाईने पोलीस ठाण्यांवर करण्यात आलेल्या हिंसक हल्ल्यांनंतर हजारो रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून पळ काढत बांगलादेशमध्ये आश्रय घेतला.

बलात्कार, खून रोखण्यासाठी सू ची यांनी काहीही केलं नसल्याचा आरोप एकेकाळच्या त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय समर्थकांनी केला. लष्कराने केलेल्या कारवाईचा सू ची यांनी निषेध न केल्याने त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती.

पुढारलेल्या विचारांच्या राजकारणी अशी सू ची यांची प्रतिमा होती. बहुविध वंश, वर्ण, इतिहास लाभलेल्या देशाचं त्या नेतृत्व करत आहेत अशी धारणा होती. मात्र 2019मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांनी ज्या पद्धतीने लष्करी कारवाईचं समर्थन केलं त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला.

म्यानमारमध्ये बहुसंख्य अशा बौध्द समाजात सू ची प्रचंड लोकप्रिय आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांचा मात्र त्यांना फारसा पाठिंबा नाही.