कांचन ननावरे मृत्यू: UAPA च्या कैद्यांना वैद्यकीय मदत मिळायला अडथळे का येत आहेत?
शनिवार, 30 जानेवारी 2021 (22:09 IST)
विद्यार्थी हक्क कार्यकर्त्या कांचन ननावरे यांचा पुण्याच्या ससून रुग्णालयात हृदयविकाराने मृत्यू झाला आहे.
38 वर्षीय कांचन ननावरे यांना 2014 मध्ये महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडून (ATS) अटक करण्यात आली होती. कांचन यांच्यावर माओवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता.
अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन अॅक्ट (UAPA) अंतर्गत कांचन आणि त्यांचे पती अरूण भेलके यांना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवण्यात येत होता. या प्रकरणात कांचन यांनी मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी अर्जही केला होता. त्याची सुनावणी प्रलंबित असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने कांचन ननावरे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.
तर, कांचन यांचे पती अरूण भेलके हे सध्या पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आहेत.
कांचन यांना लहानपणापासूनच हृदयविकाराचा त्रास जाणवत होता. येरवडा तुरुंगात असताना त्यांना त्रास जाणवू लागल्यानंतर ससून रुग्णालयात नेलं जात होतं. गेल्या दोन महिन्यांपासून कांचन या ससून रुग्णालयातच दाखल होत्या. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली आहे.
"वैद्यकीय कारणामुळे कांचन यांना जामीन मिळावा यासाठी आम्ही पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला. ससून रुग्णालयात देण्यात येत असलेले उपचार पुरेसे असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात आम्ही जामीन अर्ज दाखल केला. कांचन यांना हृदय प्रत्यारोपण करण्याचा सल्ला देण्यात येत असल्याने मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. पण लॉकडाऊनमुळे कांचन यांच्या जामीन अर्जावरची सुनावणी प्रलंबितच राहिली," असं कांचन ननावरे यांचे वकील रोहन नहर यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
रोहन नहर भीमा कोरेगाव प्रकरणात वरवरा राव यांचाही खटला लढवत आहेत. राव यांनीही वैद्यकीय कारणावरून जामिनाची मागणी केलेली आहे. यावरची सुनावणी सध्या कोर्टात सुरू आहे.
कांचन ननावरे या मूळच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या होत्या. त्यांचे पती आणि त्या देशभक्ती युवा मंच संघटनेचं काम करायचे. ही संघटना माओवादी संघटनांशी संबंधित असल्याचा आरोप तपास संस्थांकडून करण्यात आला होता.
कांचन यांच्यावर महाराष्ट्रात विविध 8 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 3 खटल्यांची सुनावणी सध्या सुरू होती, असं नहर यांनी सांगितलं.
गेल्या आठवड्यातच कांचन यांच्यावर मेंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. पण ही शस्त्रक्रिया करत असताना तुरुंग प्रशासनाने कांचन यांचे कुटुंबीय किंवा वकील यांपैकी कुणालाच याची माहिती दिली नव्हती. येरवडा तुरुंगातच कैदेत असलेल्या त्यांच्या पतीकडूनही याची परवानगी घेता येऊ शकली असती, पण त्यांनाही याबाबत माहिती नव्हतं, असं अॅड. नहर म्हणाले.
ननावरे यांच्यावरचे अंत्यसंस्कारसुद्धा तुरुंग प्रशासनाकडूनच करण्यात आले. आपल्यावरचे सर्व आरोप तुरूंग प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत.
"कांचन यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच आम्ही त्यांच्या पतीला आणि कुटुंबीयांना याबाबत कळवलं होतं. कुटुंबीयांनी कांचन यांचा मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिल्याने आम्हीच त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. कांचन यांच्या कुटुंबीयांना हा पूर्ण घटनाक्रम मोबाईलवर व्हीडिओ कॉलच्या माध्यमातून लाईव्ह दाखवण्यात आला," असं येरवड्याचे तुरुंग अधीक्षक यू. टी. पवार यांनी सांगितलं.
पण, खटला सुरू असलेल्या आणि वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असलेल्या कैद्यांच्या जामिनाबाबत न्याययंत्रणेची भूमिका ही वादात सापडली आहे.
विशेषतः UAPA सारख्या अजामीनपात्र खटल्यांच्या बाबतीत हा प्रश्न सर्वात जास्त उपस्थित केला जातो.
कांचन ननावरे यांच्याप्रमाणेच वरवरा राव यांचंही नाव अशा खटल्यांमध्ये उदाहरण म्हणून घेता येईल.
वरवरा राव सध्या राष्ट्रीय तपास संस्थेमार्फत (NIA) अटकेत आहेत. तसंच भीमा कोरेगाव प्रकरणात आरोपींपैकी एक असलेल्या वरवरा राव यांच्या वैद्यकीय कारणामुळे जामिनाचा अर्जही सध्या प्रलंबित आहे. कांचन यांच्या मृत्यूमुळे राव यांच्या खटल्याची चर्चाही आता सुरू झाली आहे.
वरील विषयावर मानव हक्क कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांच्याशीही बीबीसीने चर्चा केली.
त्यांच्या मते, "UAPA सारख्या खटले काही न्यायाधीशांकडून अत्यंत निष्ठूरपणे चालवण्यात येतात, हे दुर्दैवी आहे. खटला न्यायप्रविष्ट असताना मिळत असलेली शिक्षा ही चुकीचा पायंडा पाडत आहे. UAPA सारख्या कायद्यांमध्ये न्यायाधीशाने संतुलित पद्धतीने खटला हाताळणं आवश्यक असतं. त्यांनी पीडितांसोबतच आरोपीच्या हक्कांकडेही लक्ष देणं क्रमप्राप्त असतं. आरोग्यविषयक अर्जांवरची सुनावणी लांबवणे म्हणजे एक प्रकारे संविधानातील हक्कांची पायमल्ली करण्याप्रमाणेच आहे."
ते पुढे सांगतात, "विकसित देशांमध्ये न्याययंत्रणा अतिशय संवेदनशीलपणे चालवण्यात येते. तिथं यांत्रिक पद्धतीने कामकाज करणं टाळून जीव वाचवण्याचा सर्वाधिक महत्त्व देण्यात येतं."
"मानवी हक्कांचं संरक्षण करणं म्हणजे एखाद्या आरोपीला शिक्षा न देता सोडणं असा त्याचा अर्थ नाही. पण न्यायाधीशांच्या दुर्लक्षामुळे काही व्यक्तींचा मृत्यू होतो, ही न्यायव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे," असं सरोदे यांना वाटतं.
