याबाबत आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॅा. अशोक थोरात यांच्याकडे अहवाल मागितला होता. हा अहवाल अभ्यासल्यानंतर आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांनी राज्यातील सर्व सरकारी आरोग्य यंत्रणांच्या प्रमुखांना आदेश काढले आहेत. लाभार्थ्यांना जात विचारून त्यांचा अवमान होईल, अशी कोणतीच घटना आरोग्य घडणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आरोग्य विभागाचे आयुक्त आदेश दिले आहे. यापुढे केसपेपरवर जात जमात किंवा पोटजात यांची नोंद न करता लाभार्थ्यांची माहिती अनुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या सामाजिक प्रवर्ग नुसार नोंदविण्यात यावी. केसपेपर नोंदणी शाखेतील कर्मचाऱ्यांचे व गरज पडल्यास लाभार्थ्यांचे समुपदेशन करावे असे आदेशात म्हटले आहे
Edited by : Ratnadeep Ranshoor