नाशिकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून उंटांचे जत्थेच्या जत्थे दाखल होताना दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, दाखल झालेल्या उंटांच्या कळपातील 111 उंट अत्यंत अशक्त आणि कुपोषित दिसून येतात.
अशा स्थितीत या उंटांना नाशिकमध्ये आणण्याचं कारण नेमकं कारण काय? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
पोट खपाटीला गेलेले, थकलेले, त्राण गळालेले, पायांवर जखमा असलेल्या अवस्थेतील हे रुग्ण निदर्शनास आल्यानंतर प्राणी मित्रांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक प्रशासनाकडे केली आहे.
सदर उंटांबरोबर क्रूर व्यवहार झाल्याचे दिसत असल्याने सर्व उंटांची रवानगी नाशिकच्या पांजरापोळमध्ये करण्यात आली.
सध्या या उंटांवर तिथेच उपचार करण्यात येत आहेत. सामाजिक संघटनांनी एकूण 111 उंट मालकांच्या ताब्यात सोडवले.
त्यापैकी 3 उंटांचा 10 मे पर्यंत मृत्यू झाला. इतर 18 उंटांवर पशुवैद्यकीय अधिकारी उपचार करत आहेत.
श्री नाशिक पांजरापोळ संस्थेतर्फे सहा पशु वैद्यकीय अधिकार्यांना उंटांच्या उपचारासाठी नेमण्यात आलं आहे.
दरम्यान या घडामोडी सुरू असतानाच आणखी 43 उंट नाशिकच्या सीमेवर मालेगाव परिसरात दाखल झाले.
या प्रकारामुळे पोलीस, शासकीय आणि पशुवैद्यकीय यंत्रणाही बुचकळ्यात पडल्या आहेत. नव्याने आलेल्या उंटांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना मालेगाव परिसरातील पांजरापोळमध्ये ठेवता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे.
प्रशासनाने सुरूवातीला पांजरापोळकडे स्वाधीन केलेल्या 109 उंटांवरील उपचार व त्यांच्या खाण्या-पिण्यासाठी दैनंदिन 35 ते 40 हजार रुपयांचा खर्च लागत आहे. त्यांना ऊस, गुळ, शेंगदाणे व ज्वारीच कडबा असा आहार दिला जात आहे. त्यांच्यावर औषधोपचार केले जात असून काहींना सलाईन लावण्यात आली आहे.
संस्थेचे व्यवस्थापक विठ्ठल आगळे यांनी त्यांच्या व्यवस्थेबाबत माहिती दिली तसेच हे उंट राजस्थान सरकारने परत घेऊन जावेत, त्यांना नैसर्गिक राहण्यायोग्य ठिकाणी सोडून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या सर्व उंटांना एक इंजेक्शनही द्यावं लागत आहे. सुमारे 200 ते 300 रुपये प्रति इंजेक्शन अशी त्याची किंमत आहे.
उंटांच्या सुश्रुषेपोटी लागणारा खर्च पांजरापोळला द्यावा, असं पशुवैद्यकीय विभागाने सुचविले आहे.
याशिवाय, उंटांच्या रक्त व अन्य चाचण्या शासकीय प्रयोगशाळेमार्फत करण्यात आल्या. पशू वैद्यकीय सर्व चिकित्सालयात उपलब्ध औषधेही मोफत स्वरुपात दिली जात असल्याचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. वैशाली थोरात यांनी सांगितले.
उंट कुठे चालले?
प्रशासनाने उंटांची सोय केली असली तरी राजस्थानातून हे उंट नेमके कुठे चालले होते, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
राजस्थान सरकारचा राज्य-पशू उंट आहे. राजस्थान सरकारने 2015 साली काढलेल्या अध्यादेशानुसार राजस्थान बाहेर उंट ने-आण करणे, विक्री करणे, तसेच उंट गाडीला जोडणे यावर बंदी आहे, विशिष्ट कारणासाठी उंट बाहेर न्यायचे असले तरी त्यासाठी परवानगीची मोठी प्रक्रिया आहे, पण नाशिकमध्ये दाखल एकाही उंट मालकाकडे त्यासंबंधी परवानगी पत्र अथवा मालकी हक्काचे कागदपत्रे नव्हती.
उंटाचे कळप निदर्शनास आल्यापासूनच प्राणीमित्र संघटना नंदुरबारपासून त्यांचा पाठलाग करत होत्या.
महाराष्ट्रातील नंदूरबार, सटाणा, वणी यांसारख्या इतर ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने उंटांचा ताफा बघावयास मिळाल्याने त्याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती.
उंट नाशिकमध्ये दाखल झाल्यानंतर मंगलरूप गोशाळेचे पदाधिकारी व जिल्हा पशुकल्याण अधिकारी पुरुषोत्तम आव्हाड यांनी तत्काळ याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन व महापालिकेला माहिती दिली.
याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी 111 उंटांना पांजरापोळच्या सुरक्षित ठिकाणी जंगलात घेऊन जाण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी 4 मे रोजी रात्री 89 तर 5 मे शुक्रवारी सकाळी 22 अशा एकूण 111 उंटांना पांजरापोळच्या सुरक्षित जंगलात सोडण्यात आले.
पुरुषोत्तम आव्हाड सांगतात की आम्ही जेव्हा पाहणी केली तेव्हा उंट मालकांकडे ठोस उत्तर नव्हते, कुणी शिर्डी तर कुणी कोल्हापूर मध्ये जाणार असल्याचे सांगितले, कुणाकडेही कागदपत्रे नव्हती, सर्वच शंका येईल असे होते.
म्हणून आम्ही उंट ताब्यात घेऊन सुरक्षित केले आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, ज्या दिवशी उंट ताब्यात घेतले त्याच वेळी एक उंट मृत झालेला होता.
ते पुढे म्हणतात, “आम्ही प्रशासनाला सांगितले, पोलिसांनाही सांगितले पण कुणीही मदत केली नाही.
आम्हाला शंका आहे की हे उंट तस्करी करून हैदराबाद येथे कत्तलखान्यात नेत असावेत, पुढच्या महिन्यात पाऊस सुरू होणार आहे. नाशिकमधील पावसाचे वातावरण उंटासाठी प्रतिकूल असणार आहे. आम्ही राजस्थान सरकारच्या पशुविकास खात्याशी संपर्क केलाय, त्यांच्या प्रतिसादाची वाट बघत आहोत. राजस्थानपर्यंत वाहतूक करत उंट पोहचवणे अडचणीचे आहे.”
नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला असून त्यात सदर उंटांना अन्नपाण्याविना ठेवत शेकडो किलोमीटर चालवल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
उंटांना क्रूर वागणूक देणाऱ्या सात जणांवर दिंडोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात तीन मालक नाशिक शहरातील असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.
तर नाशिक शहर पोलिसांत श्री पंचवटी पांजरापोळ संस्थेने तक्रार दिली असून पोलीस तपास सुरू असल्याचे सांगत आहे. याबाबत एक तक्रार केंद्रीय प्राणी समितीकडेही देणात आली आहे.
राजस्थानचा राज्य पशू उंट
पूर्वी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशातील लोक उंट खरेदी करायचे. बहुतेक खरेदीदार शेतकरी होते, जे दूध आणि शेतीच्या कामासाठी किंवा जड मालाची ने-आण करण्यासाठी उंट खरेदी करीत. मात्र, 2015च्या कायद्याने या सगळ्याला बंदी आल्यामुळे उंटपालन थांबले.
राजस्थानमध्ये उंट संवर्धन व संगोपन यासाठी काम करणारी कॅमल करिश्मा या संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक हनवंत सिंह राठोर सांगतात 2014 मध्ये राजस्थानचा राज्य पशू म्हणून उंट जाहीर झाला.
2015 मध्ये राजस्थान सरकारने उंटासंबंधी नवीन अध्यादेश काढलेत, त्यानुसार उंट राज्याबाहेर नेण्यास बंदी केली गेली आहे, तर संगोपनासाठी आर्थिक मदतही सरकार देत आहे, पण ह्याच कायद्यानुसार उंट वाहनास जुंपता येत नाही. त्याचा शेतीत वापर करता येत नाही. त्यामुळे उंटाचा सांभाळ करणे अवघड होऊन बसले आहे.
पूर्वी आसपाच्या राज्यातून शेतकरी उंट शेतीसाठी वापरत, उंटाच्या दुधाचा वापर आता कुठे सुरु झालाय, उंटाला रोज 20 ते 40 किलो चारा लागतो.
सध्या उंटापासून उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे चार्याचा खर्च भागवणे अवघड झाले आहे.
2015 च्या आधी नर उंट 50 ते 70 हजारत विकला जायचा तर मादी उंट 30 ते 50 हजार रुपयांना विकला जायचा.
आता याच किंमती केवळ 3 ते 5 हजार प्रतीउंट इतक्या कमी झाल्या आहेत.
आमच्या महितीनुसार 2014 ला उंटांची संख्या जवळपास साडेतीन लाख होती.
तर 2021-22 च्या गणनेनुसार हीच संख्या 2 लाख 13 हजार आहे. उंटांचा उपयोग कमी झाल्याने संगोपन करण्यास अडचणी ही उंटांची संख्या कमी होण्याचे कारण आहे.
मात्र गुजरातमध्ये उंटांची संख्या वाढली आहे. बंदी असली तरी उंटांची तस्करी सुरू आहे.
वाराणसी आणि हैदराबाद येथे उंटाची तस्करी होते. गेल्या वर्षी वाराणसीत मेनका गांधी यांच्या प्राणिमित्र संस्थेने असेच 12 उंट पकडले होते.
या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात महाराष्ट्र पशुकल्याण नियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष अशोक जैन यांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना तक्रार दिली आहे.
उंटांची राजस्थानबाहेर नेणे, वाहतूक करणे, यावर बंदी असूनही नंदुरबार असो वा धुळे पोलीस कुणीच कारवाई न करता उंट त्यांच्या हद्दीतून पुढे जाऊ दिले. मात्र, या प्रकारावर त्याच वेळी कारवाई करणं अपेक्षित होतं, असं ते म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकरणावर नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही.
दरम्यान, पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, “आम्ही राजस्थान सरकारसोबत संपर्कात आहोत. जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या संख्येने उंट कुठून आले. कुठे जात होते, याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
“धुळ्याहून नगरकडे जाण्यासाठी नव्याने ४३ उंट मालेगावजवळ दाखल झाले. पोलीस चौकशीत मालक उंट पालन हा आपला परंपरागत व्यवसाय असल्याचे सांगत आहेत. उंटांची चारा-पाण्याची व्यवस्था करून त्यांना राजस्थानमध्ये परत पाठवायचे असल्यास प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. पोलीस तपासात उंटांबाबत सर्व गोष्टी पुढे येतील, असं दादा भुसे म्हणाले,