“हे माझं गाव आहे. माझं कोकण म्हणजे माझा स्वर्ग आहे. मी तिथे जाणारच. जोपर्यंत रिफायनरी रद्द होत नाही तोपर्यंत मी जाणार. हा प्रकल्प आम्ही रद्द करणारच,” 19 वर्षीय नीशा तेलवणकर आमच्याशी बोलताना सांगत होती.
बारावीपर्यंतच शिक्षण पूर्ण केलेली नीशा बारसूलगतच्या सोलगावची आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू गावात तेलशुद्धीकरणाचा प्रकल्प होऊ घातलाय. परंतु अब्जावधी रुपयांच्या या प्रकल्पाला इथल्या ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे.
हा विरोध कायम असतानाच 25 एप्रिल रोजी अचानक बारसूच्या प्रस्तावित जागेवर रिफायनरीसाठी माती परीक्षण सुरू झालं आणि आसपासच्या सहा गावातील गावकरी डोंगरमाथ्यावरील सड्यावर पोहोचले जी जमीन रिफायनरीसाठी प्रस्तावित आहे.
नीशा सोलवणकर आणि तिच्यासोबत मोठ्या संख्येने महिला आणि तरुणी या आंदोलनात सहभागी झाल्या.
यावेळी नीशा तेलवणकरने आंदोलकांसमोर एक भाषण केलं. ती म्हणाली, “पोलीस आमच्या संरक्षणासाठी आहेत पण तसं होताना इथे दिसत नाहीय. आम्हाला त्यांचं अन्न नकोय. आम्ही काय भिकारी नाही. आम्ही विरोध करायला आलोय आम्हाला विरोध करू दे.”
तरुणींचे पोलिसांवर गंभीर आरोप
हे आंदोलन सहा दिवस चाललं आणि या आंदोलनाला वेगळं वळण लागलं. पोलीस आणि संतापलेल्या आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि मारहाण केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला.
पोलिसांनी काही महिलांना ताब्यात घेतल्यानंतर आपल्यावर दबाव टाकला असा आरोप नीशा तेलवणकरने बीबीसी मराठीशी बोलताना केला.
नीशा सांगते, “पोलिसांनी दडपशाही केली. तिथे आम्ही 42 बायका होतो. माझी मर्जी नसताना मला वेगळ्या खोलीत घेऊन गेले. तिथे मला सांगण्यात आलं की तू यात सहभागी होऊ नकोस. तुझं हे वय नाही. माझ्यावर दबाव टाकत होते. माझी सड्यावर जमीन आहे. मला ती वाचवायची आहे. तिकडे पांडवकालीन कातळशील्प आहे आम्हाला हा ठेवा तसाच ठेवायचा आहे.”
नीशासह इथल्या बहुसंख्य ग्रामस्थाचं म्हणणं आहे की, रिफायनरीमुळे नीसर्गसौंदर्याने नटलेल्या या कोकणात प्रदुषण वाढेल. शेतीचं उत्पादन कमी होईल आणि इथल्या समुद्र, नद्यांचं पाणी दुषित होईल.
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या इतर तरुण आंदोलनकर्त्यांनीही पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
22 वर्षीय राखी हातणकर बारसू जवळच्या गोवळ गावची रहिवासी आहे. रिफायनरीच्या आंदोलनासाठी आपण नोकरी सोडल्याचं ती सांगते. परंतु पोलीस आता दडपशाही करतायत असा आरोप तिने केला आहे.
राखी हातणकर म्हणाली, “रात्री बारा वाजता पोलीस दरवाजे ठोठावतात. त्यादिवशी रात्री 8 वाजता माझ्या घरी मला नोटीस द्यायला आले. मला माझी इच्छा नसताना बळजबरीने त्यांच्या व्हॅनमध्ये बसवलं. काही लोकांची घरं ओळखून दाखवण्यासाठी मला गावांमध्ये फिरवलं.”
नीशा आणि राखी या दोघींनीच नव्हे तर आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक महिलांनी पोलिसांनी गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप केला आहे.
आणखी एका तरुणीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं, "महिलांना जिथे मारायचं नाही तिथेही मारलं. शाळेच्या मुलींना ओढत घेऊन गेले. आम्ही दरोडेखोर असल्यासारखी वागणूक दिली जात आहे.”
रिफायनरीमुळे नदी दुषित झाल्यावर आम्ही काय करणार आहोत?
बारसूजवळील सोलगाव, देवाचे गोठणे, गोवळ, शिवणेखुर्द अशा काही गावांचा रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध आहे.
या गावांमध्ये साधारण 10 हजार रहिवासी राहतात. आंबा, काजू आणि भाताची शेती इथला प्रमुख व्यवसाय. तर नदी किनाऱ्यावरील गावांमध्ये मासामरी हे उत्पन्नाचे एकमेव साधन.
या गावांच्या प्रत्येक रस्त्यावर ‘एकच जिद्द, रिफायनरी रद्द’ असे फलक लावले आहेत. इतकंच काय तर सणांच्या शुभेच्छा देणाऱ्या फलकांवरही रिफायनरी रद्दची घोषणा दिलेली आहे.
आंदोलनकर्त्या मुलींना भेटल्यानंतर आम्ही बारसूजवळच्या सोगमवाडीत पोहचलो. अर्जुना नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेली मुस्लीम मच्छिमारांची ही वाडी. इथली 40 ते 50 कुटुंब गेल्या सात पिढ्यांपासून मासेमारी करत आहेत.
इथे आमची भेट सलीम काळू आणि अस्लम काळू यांच्याशी झाली. रिफायनरी आली तर तापमान तर वाढेलच पण त्यासोबत प्रकल्पाचं सर्व वेस्टेज पाणी समुद्र किंवा नदीच सोडलं जाईल. याचा थेट परिणाम मासेमारीवर होईल, अशी भीती त्यांना आहे.
सलीम काळू सांगतात, “रिफायनरीमुळे प्रदुषण वाढणार. केमिकल्सचे घाण पाणी नदीत सोडलं जाणार. या नदीच्या जीवावरच आम्ही पिढ्यानपिढ्या जगतोय. दुषित पाण्यात उद्या मासे मिळणार नाहीत. तेव्हा आम्ही कुठे जाणार आहोत?”
हे सगळे प्रश्न तुम्ही सरकार किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर का मांडत नाही? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, “आमच्याशी मुळात या रिफायनरीबाबत सरकारने कोणताही चर्चा केलेली नाही. माती परीक्षण सुरू होण्यापूर्वीही आम्हाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सरकारच्या मंत्र्यांनी इथे येऊन आमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत.”
यानंतर आम्ही पोहचलो या वाडीच्या बाजूलाच असलेल्या शिवणे खुर्द गावात. यावेळी आमच्यासमोरून लग्नाच्या वरातीचा एक ट्रक गेला. वरातीतल्या ट्रकमधूनही गावकऱ्यांची घोषणा होती, ‘एकच जिद्द, रिफायनरी रद्द’
गावात सगळीकडे आंबा आणि काजूच्या बागा. इथेच एका काजूच्या बागेत आमची भेट 66 वर्षीय रमेश बोळे यांच्याशी झाली. आमच्या आतापर्यंतच्या पिढीत कोणीही नोकरी केली नाही सगळ्यांनी शेतीच केली असं ते आम्हाला सांगत होते.
रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आम्ही संभ्रमात आहोत, आमच्या शंका आजवर सरकारने दूर करायचा प्रयत्न केला नाही याची नाराजी असल्याचं ते म्हणाले.
“आधीच हवामान बदल आणि अवकाळी पावसामुळे आमचं उत्पादन कमी झालं आहे. आंब्याचं उत्पादन खूप कमी झालं आहे. त्यात रिफायनरी आल्यावर पर्यावरणावर काही चांगला परिणाम होणार आहे का? आमच्या पिकांवर त्याचा दुष्परिणामच अधिक होणार आहे. शेती करूनच आम्ही आतापर्यंत समाधानकारक जगत आलोय. हे पण हातातून गेलं तर कसं जगायचं?” असं ते हतबल होऊन आम्हाला सांगत होते.
रिफायनरीचा प्रकल्प बारसूत कसा आला?
बारसूच्या रिफायनरीसाठी प्रस्तावित असलेल्या जागेला आम्ही भेट दिली. या जागेला छावणीचं स्वरुप होतं.
प्रवेशाच्या ठिकाणी पोलिसांचे बॅरिगेट्स होते. संचारबंदीचा बोर्ड लावला होता. या जागेवर हजारो पोलीस तैनात आहेत. त्यांच्या सुरक्षेअंतर्गत 25 एप्रिलपासून बारसूच्या 5 हजार एकर जमिनीवर माती परीक्षण सुरू आहे.
माती परीक्षण म्हणजे रिफायनरीच्या प्रस्तावित जागेवरील जमिनीवर मातीचे नमुने गोळो केले जात आहेत.
70 ठिकाणी ड्रीलींग करून मातीचे काही नमुने घेतले जात आहेत. साधारण महिन्याभरात हे काम पूर्ण केलं जाणार आहे. यानंतर अहमदाबाद येथील एका प्रयोगशाळेत मातीचं परीक्षण केलं जाईल.
इथली माती रिफायनरी प्रकल्पासाठी सक्षम आहे का याचा अहवाल या परीक्षणानंतर दिला जाईल.
2015 सालीच कोकणातल्या या रिफायनरी म्हणजे तेल शुद्धिकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला.
‘वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट’ असं त्याचं नामकरण झालं आणि ही ‘जगातली सर्वांत मोठी रिफायनरी’ असेल असंही सांगण्यात आलं.
या प्रकल्पात केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील तीन तेल कंपन्या आणि दोन परदेशी कंपन्यांमधलं हे 50-50 टक्के जॉइंट व्हेंचर असल्याचं सांगण्यात येतं.
सुरुवातीला रत्नागिरीतील नाणार इथे हा प्रकल्प प्रस्तावित होता. पण नाणारमध्येही तीव्र विरोध झाल्याने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने नाणारपासून जवळ असलेलीच बारसूची जागा निवडली.
‘भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळणार असतील तर समर्थन’
राजापूर तालुक्यातील बारसूजवळचा ग्रामीण परिसर सोडून आम्ही बाजारपेठेत पोहचलो. इथे आम्हाला अनेकांनी रिफायनरीला आमचं समर्थन असल्याचं सांगितलं.
राजापूर तालुका विकासापासून वंचित असून प्रकल्प आले तरच इथे आर्थिक प्रगती होईल असं इथल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे.
इथेच आमची भेट हनीफ काझी यांच्याशी झाली. बारसूमध्ये आपल्या आंब्याच्या बागा आहेत असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. पण तरीही आपला रिफायनरीला पाठिंबा आहे, असंही ते म्हणाले.
ग्रामस्थ रिफायनरीवरून आक्रमक असताना तुम्ही मात्र याचं समर्थन करत आहात असं म्हटल्यावर ते म्हणाले,
“मी इथला माजी नगराध्यक्ष आहे. राजापूरचं दरडोई उत्पन्न खालावलं आहे. इथल्या मुलांना रोजगारासाठी आपलं गाव सोडावं लागतं. आंब्याचं उत्पादन आज 10 टक्के सुद्धा नाही. जाचक अटींमुळे मच्छिमार बेहाल आहेत. मग अशावेळेला एखादा मोठा प्रकल्प इथे येत असेल तर त्याला आमचा पाठिंबा आहे.”
भूमिपुत्रांना या रिफायनरी प्रकल्पात नोकरी मिळेल असं काही आश्वासन सरकारने दिलं आहे का? यावर ते सांगतात,
“नोकऱ्या निर्माण होतील असं सरकार सांगत आहे. पण भूमिपुत्रांना किती टक्के नोकरी देणार हे अद्याप सांगितलेलं नाही. पण या एका अटीवर आमचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे. इथल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत.”
‘आंदोलक महिला खोटं बोलत आहेत’
सध्या राजापूर तालुक्यात कलम 144 अंतर्गत संचारबंदी लागू आहे. तर आंदोलनातील काही नेत्यांना जिल्हाबंदी आहे.
ठिकठिकाणी पोलीस तैनात आहेत. बारसूच्या जागेवर परवानगीशिवाय कोणालाही जाण्याची परवानगी नाही.
आंदोलक तरुणींनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात आम्ही रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांना भेटलो. मुलींचं म्हणणं आहे की त्यांच्यावर विविध मार्गाने दबाव टाकण्यात येतोय, त्यांना स्वतंत्र भेटून आंदोलनात सहभागी होण्यावरून प्रश्न विचारले जातायत. जबरदस्ती व्हॅनमध्ये बसवलं जातंय असा त्यांचा आरोप आहे.
यावर धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, “त्यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत. प्रत्येकवेळी महिलांना ताब्यात घेतलं त्यावेळी महिला पोलीस होत्या. त्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र ठिकाणी नेलं. त्यांना पाणी, जेवण, नाष्टा सगळं दिलेलं आहे. त्यांचा जामीन झाल्यावर त्यांना घरापर्यंत सोडलं आहे. कुठल्याही महिलेला 8 नंतर घरातून बाहेर घडलेलं नाही. मी खात्रीने सांगतो की अशी कोणतीही घटना झालेली नाही. असं काही झालंच असेल तर आम्ही चौकशी करू.”
‘चर्चेसाठी प्रत्येक गावाला एक दिवस देणार’
गावकऱ्यांच्या या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामस्थांची सहमतीशिवाय प्रकल्प होणार नाही असं आश्वासन दिलंय. गावकऱ्यांच्या शंका दूर केल्या जातील असंही ते म्हणाले. तसंच 70 टक्के लोकांचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे, असंही एकनाथ शिंदे यांचा दावा आहे.
दुसऱ्याबाजूला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही सरकार चर्चेला तयार आहे असं स्पष्ट केलं आहे. प्रकल्प चांगला आहे आणि यामुळे रत्नागिरीचा आर्थिक विकास होईल असंही सरकारचं म्हणणं आहे.
यासंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंह यांचीही भेट घेतली. ग्रामस्थांशी संवाद का साधला जात नाहीय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले,
“आम्ही प्रत्येक गावाला चर्चेसाठी एक दिवस देणार आहे. एक दिवस, एक गाव असं चर्चेचं नियोजन आम्ही करणार आहोत. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. यापूर्वीही 27 एप्रिल रोजी गावकरी आणि प्रकल्पाचे शास्त्रज्ञ यांची भेट आम्ही घडवून आणली होती.”
आता 6 मे रोजी रोजी उद्धव ठाकरे राजापूर तालुक्यात ग्रामस्थांची भेट घेणार आहेत. तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ राजापूरला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.
यामुळे आगामी काळात रिफायनरीवरून वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
