हे सर्वजण मुख्य आणि सहायक अभियंतापदावर कार्यरत होते. त्यानंतर या अभियंत्यांनी काम नेमणुकीची मागणी केली. त्यानुसार 2001 मध्ये त्यांना कायम करण्यात आले. त्यांच्या या नेमणुकीविरुद्ध काहीजणांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून उच्च न्यायालयाने कर्नाटक पब्लिक सर्व्हिस कमिशनकडूनच नेमणुका करण्यात याव्यात, असा आदेश दिला.
त्यानंतर 2014 मध्ये सरकारने या अभियंत्यांना काम करण्यासाठी वेगळा कायदा संमत केला व त्यांना विशेष गुण दिले. त्यानंतर 2015 मध्ये कर्नाटक लोकसेवा आयोगामार्फत निवड प्रक्रिया झाली. या अभियंत्यांना मिळालेल्या विशेष गुणांच्या आधारे त्यांची निवड करण्यात आली. त्याविरुद्धही काहीजणांनी प्रशासन न्यायालयामध्ये धाव घेतली व त्यांनी केईटीचा आदेश दिला.
त्यामुळे या अभियंत्याची नेमणूक रद्द झाली. 1993 मध्ये नेमलेल्या 600 अभियंत्यापैकी काही निवृत्त झाले. तर काहीजणांचे निधनही झाले आहे. आता 550 अभियंत्यांपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. 27 वर्षांनंतरही नोकरी जाण्याची टांगती तलवार कशी टाळावी, य विवंचनेत ते अडकले आहेत.
