राज्य शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर त्या संस्थेशी अथवा कंपनीशी करार करून कंपनीकडील उमेदवार नेमण्याचे धोरण आहे. आता त्यात सुधारणा करून पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराच्या संस्थेतर्फे पात्रताधारक अंशकालीन उमेदवाराची प्राधान्याने नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही नेमणूक देताना उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील असेल, त्या जिल्ह्यात किंवा विभागात त्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
थेट नियुक्तीवेळी पदवीधर किंवा पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना थेट नियुक्तीच्या वेळी १० टक्के समांतर आरक्षण दिले आहे. आजच्या निर्णयानुसार या उमेदवारांच्या बाबतीत वयाची अट ४६ वरून ५५ करून या आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीमध्ये संच मान्यतेप्रमाणे शिक्षक कमी असल्यास त्या-त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता किंवा नियमित नियुक्ती होईपर्यंत बीएड किंवा डीएडधारक अंशकालीन उमेदवारांना तासिका तत्त्वावर किंवा करारपद्धतीने काम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबरोबरच पीपीपी तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पामध्ये पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना करार तत्त्वावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याचा सल्ला संबंधित कंपनीस देण्याचा निर्णयही झाला.
