दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घातली तर दूध दरवाढीचा इशारा दूध संघांनी दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने बंदीचा निर्णय मागे घेतला असून आता दूध संघ आणि प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांनाच पुढील दोन महिन्यांत पर्याय देण्याची मुदत दिली आहे. येत्या दोन महिन्यांत दूध संघ व कंपन्यांनी प्लास्टीक पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा ठोस कार्यक्रम तयार करुन तसा प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश दिल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले आहे.
दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घातलेली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दूध पिशव्यांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत आणले आहे. पिशव्यांचे नागरिकांकडून संकलन व पुनर्चक्रण करण्यात यावे व त्यासाठी दूध संघांनी ग्राहकांकडून एका पिशवीमागे अतिरिक्त 50 पैसे घ्यावेत, मोकळी पिशवी परत केल्यानंतर विक्रेत्याने हे पैसे ग्राहकास द्यावेत, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे कदम म्हणाले.
