मुंबई उच्च न्यायालयाने 28 वर्षीय महिलेला 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायिक विवेकाचा हवाला दिला आहे. या प्रकरणात महिलेला जेवढा सामाजिक विरोध सहन करावा लागला आहे, तेवढाच विरोध मुलाच्या जैविक वडिलांनाही झाला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेने न्यायालयात दावा केला आहे की, ती तिच्या पतीसोबत घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एका मित्राने तिला गर्भवती केले.
या गंभीर परिस्थितीवर न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. जैविक पित्याचीही तितकीच जबाबदारी आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला. या प्रकरणात प्रभावी यंत्रणा नसल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, कायदेशीर विवेकबुद्धी पाहता, गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सामाजिक विरोधाला तोंड देत महिलेने गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी मागितल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलेने तिच्या याचिकेत म्हटले आहे की, तिला तिची नको असलेली गर्भधारणा संपवायची आहे. याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, महिलेला चार वर्षांची मुलगीही आहे. याचिकाकर्ता सध्या तिच्या पतीपासून विभक्त असून त्यांच्यात घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे. महिलेने सांगितले की, ती तिच्या एका मित्रासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती आणि याच दरम्यान ती गरोदर राहिली.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, सामाजिक विरोधामुळे महिलेला तिची गर्भधारणा संपवायची होती. यासोबतच महिलेने तिची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ही सर्व कारणे गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी अपवाद मानली जाऊ शकत नाहीत. बाळाच्या जन्मानंतर याचिकाकर्ता दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेचा विचार केला जाऊ शकतो. असे न्यायालय म्हणाले.
