मराठा आरक्षणच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकावर सुनावणी-
यापूर्वी, पीठ ने मंगळवारी सांगितले की, मराठा समुदायसाठी आरक्षणची वर्णिला घेऊन राज्य सरकारला सोपवण्यात आलेल्या रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिकांमध्ये एमएसबीसीसी एक आवश्यक पक्ष आहे.
पीठ ने मागील आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक रूपाने मागील वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 च्या संवैधानिक वैधता आणि आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु केली होती. या अधिनियम अंतर्गत सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समुदायाला 10 प्रतिशत आरक्षण देण्यात आले होते.
