उद्धव ठाकरे यांची डोकेदुखी बारसू रिफायनरीमुळे वाढणार का?
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2022 (19:38 IST)
राज्यातून मोठे प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार अडचणीत आलंय. शिवसेनेकडून (उद्धव गट) राज्याबाहेर जाणाऱ्या गुंतवणूक मुद्दा दररोज उपस्थित करून सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
गुंतवणुकीच्या मुद्यावर आक्रमक आदित्य ठाकरेंना प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आणलाय.
नाणारला विरोध करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी बारसूमध्ये रिफायनरीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. पण, स्थानिकांचा विरोध अद्यापही कायम आहे. त्यात "ज्यांच्यामुळे रिफायनरी झाली नाही. त्यांना गुंतवणुकीवर बोलण्याचा अधिकार काय?" हा सवाल फडणवीसांनी उपस्थित केलाय.
गुंतवणुकीवरून सुरू असलेल्या राजकारणात रिफायनरीचा मुद्दा चर्चेला आणून शिंदे-फडणवीस उद्दव ठाकरेंना अडचणीत आणू पहात आहेत का? हे आपण जाणून घेऊया.
'रिफायनरी करणारच' देवेंद्र फडणवीस
शिंदे-फडणवीस सरकारवर गेल्या काही दिवसात शिवसेना (उद्धव गट) आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रबाहेर जात असल्यामुळे आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार अडचणीत आल्याची चर्चा आहे.
याला प्रत्युत्तर म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा काढून नाव न घेता उद्धव ठाकरेंवर आरोप केला.
"गुंतवणुकीचा बाप म्हणजे राज्यात येऊ घातलेली रिफायनरी. ही रिफायनरी ज्यांच्या विरोधामुळे होऊ शकलेली नाही. माझा त्यांना सवाल आहे की, तुम्हाला गुंतवणुकीवर बोलण्याचा काय अधिकार?" असं फडणवीस म्हणाले.
"आलेली गुंतवणूक तुम्ही परत पाठवून महाराष्ट्राचं नुकसान केलं. आम्ही रिफायनरी रद्द केली नाही. ती करणारच," असंही ते पुढे म्हणाले.
बारसूमध्ये रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध आहे. अनेक गावांनी ग्रामसभेत तसे ठराव केले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "3000 एकर जमीन देण्याची संमतीपत्र शेतकऱ्यांनी दिली आहेत."
देवेंद्र फडणवीसांप्रमाणेच उदय सामंत यांनीदेखील उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना लक्ष केलंय. "3 लाख कोटींची रिफायनरी आता 2 लाखांवर आलीये. याला जबाबदार कोण?"
"उद्योगधंदे येत नाहीत म्हणून राजीनामा मागताय. मग तुम्ही सरकारमध्ये असताना रिफायनरी का केली नाही? ही दुटप्पीपणा आहे," असं सामंत म्हणाले.
रिफायनरीबाबत शिवसेनेची भूमिका काय?
शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प 2019 मध्ये रद्द करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीसांना हा मोठा धक्का होता. राज्यात सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.
तीन वर्षांनंतर जानेवारी 2022 मध्ये ठाकरेंनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत यू-टर्न घेतला.
नाणारला विरोध करणाऱ्या उद्धन ठाकरेंनी 'बारसू-सोलगाव' परिसरात रिफायनरी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं होतं.
पर्यावरणमंत्री असताना आदित्य ठाकरेंनी कोकणचा दौरा केला होता. त्यावेळी "स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे रेटला जाणार नाही," असं वक्तव्य केलं होतं.
'बारसू-सोलगाव' भागात तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी 13 हजार एकर आणि ऑईल डेपोसाठी 2100 एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दर्शवली होती. बारसू-सोलगाव भागातील जमीन पडीक आहे. या भागात लोकवस्ती नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
शिंदे-फडणवीस सरकारने रिफायनरी होणारच असा पवित्रा घेतलाय. याबाबत आदित्य ठाकरे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "गेल्याकाही वर्षात राखरांगोळी होणारे प्रकल्प महाराष्ट्रावर, आंदोलकांवर गोळीबार लाठीचार्ज करून आणले जातात. नाणारला लोकांचा विरोध होता. त्यामुळे आम्ही बारसूच्या जागेचा प्रस्ताव दिला होता."
"पण यात सर्वांत मोठी अट अशी की, प्रकल्पासाठी विरोधक आणि समर्थन देणाऱ्यांसोबत जनसुनावणी करावी. लोकांच्या मनात जे काही आहे आम्ही त्यांच्यासोबत उभं राहू," असे ते पुढे म्हणाले.
बारसू प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना तडीपारीची नोटीस?
अमोल बोळे शिवणे खुर्द गावचे रहिवासी आणि रिफायनरी विरोधी संघटनेचे सदस्य आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांना पोलिसांची हद्दपारीची (तडीपारीची) नोटीस आलीये. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "प्रशासनाकडून निव्वळ दडपशाही सुरू आहे. ज्यांच्यासाठी आम्ही लढतोय, ते आमच्यापासूनच जीवाला धोका आहे असं का म्हणतील?"
अमोल यांच्यासह सहा कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ही नोटीस बजावली आहे. नोटिशीत म्हटलंय की, "तुमच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊनही तुमच्या प्रवृत्तीत बदल झालेला नाही. तुमच्या वर्तनामुळे गोवळ, बारसू, शिवणे खुर्द, परिसरातील शांतताप्रिय लोकांना जीवन जगणं असह्य झालंय. त्यामुळे तुम्हाला हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे."
पोलिसांच्या नोटिशीबाबत बोलताना अमोल पुढे म्हणतात, "8000 लोकांमध्ये फक्त 100 लोकांचं प्रकल्पाला समर्थन आहे. आम्ही लोकांसाठी लढतोय. 95 टक्के जनतेचा प्रकल्पाला विरोध आहे."
तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाजवळच्या पंचक्रोशीतील देवाचे गोठणे, शिवणे खुर्द, गोवळ, सोलगाव, आंबोळगड या गावांमध्ये रिफायनरीविरोधात ठराव झाले होते. त्यानंतर धोपेश्वर परिसरात झालेल्या मोजणीत हे स्पष्ट झालं की रिफायनरीच्या विरोधात 466 आणि बाजूनं 144 मतं पडली.
"आम्ही 5000 लोकांचं निवेदन देतोय. पोलिसांची आणि सरकारची भीती वाटतेय अशा निवेदनावर लोकांनी सह्या केल्या आहेत. कोणत्याही बाधित गावाने प्रकल्पाचं समर्थन केलेलं नाही," अमोल भोळे पुढे म्हणाले.
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना तडीपारीच्या नोटीशीबाबत विचारल्यानंतर ते म्हणाले, "मला याबाबत काहीच माहिती नाही. पण, शेतकऱ्यांना भडकवणं लोकांची याबाबत भूमिका काय?" असा सवाल त्यांनी केला.उदय सामंत यांनी नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा सवाल आदित्य ठाकरेंसाठी हे स्पष्ट आहे.
रिफायनरीचा मुद्दा उद्धव ठाकरेंना अडचणीचा ठरू शकेल?
वेदांता-फॉक्सकॉन आणि एअरबस-टाटाचा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर शिवसेनेने (उद्धव गट) आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे सेनेच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी कोकणातील रिफायनरीचा मुद्दा शिंदेगट आणि भाजपने उचलून धरला.
राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "महाविकास आघाडीनंतर नवीन फॉर्मेशनबाबत अस्वस्थता होती. त्यावर मात करणारा मुद्दा फॉक्सकॉनच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरेंना सापडला. त्यांनी हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला."
"त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण करण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी झाली."
राज्यातून प्रकल्प बाहेर गेल्यानंतर सातत्याने आदित्य ठाकरे गुंतवणुकीच्या मुद्यावर शिंदे-फडणवीसांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राजकीय जाणकारांच्या मतानुसार कोकणातील रिफायनरीचा मुद्दा उद्धव ठाकरेंसाठी अडचणीचा ठरू शकतो.
"रिफायनरीच्या मुद्यावर सेनेच्या विरोधामुळे भाजपला दोन पाय मागे घ्यावे लागले होते. आजा बाजू पलटली आहे. त्यामुळे भाजपला आपली चूक दुरुस्त करण्याची संधी मिळाली. याचं भांडवल करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे," असं त्या पुढे म्हणाल्या. या मुद्यावरून शिवसेना उद्योगांच्या विरोधात आहे, असं दाखवण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे.
नाणार, जैतापूर आणि वाढवण बंदराबाबत शिवसेनेने कायम विरोधी भूमिका घेतली होती. स्थानिकांना प्रकल्प नको असेल तर प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी कायम उद्धव ठाकरेंची भूमिका होती.
तर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "भाजपने आपल्याविरोधात होणाऱ्या प्रचाराला डिफेन्स म्हणून रिफायनरीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. जेणेकरून उद्धव ठाकरे अडचणीत येतील."
