त्यावर माहिती देताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारकडे आधीची एक हजार २९ कोटी रुपये, गेल्या आर्थिक वर्षांतील २० हजार १९३ कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षांतील नऊ हजार १३० कोटी रुपये अशी एकूण ३० हजार ३५२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषद असून प्रत्येक राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा त्यात समावेश आहे. परिषदेच्या नियमित बैठका होतात व निर्णय घेतले जातात. त्यातील निर्णयानुसार सुसूत्रतेच्या अनुषंगाने काही सुधारणा या विधेयकाद्वारे करण्यात येत आहेत, असे पवार यांनी.
