मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना सरकारमध्ये येण्याची ऑफर का दिली? राजकीय अर्थ समजून घ्या

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सत्तेत सामील होण्याची ऑफर दिली. यामागील कारणे राजकीय, रणनीतीक आणि प्रतीकात्मक असू शकतात-

राजकीय रणनीती: फडणवीस यांचा हा प्रस्ताव राजकीय रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. महाराष्ट्रात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (उदा., बृहन्मुंबई महानगरपालिका) जवळ येत असताना, फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना सत्तेत येण्याची ऑफर देऊन विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना (UBT) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्यातील संभाव्य एकजुटीला खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला असावा. यामुळे विरोधकांचे मनोबल आणि एकजूट कमकुवत होऊ शकते.

ठाकरे बंधूंची एकजूट: अलीकडेच उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊन विजयी मेळावा घेतला होता. हा मेळावा हिंदी सक्तीच्या जीआर रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आला होता. फडणवीस यांनी उद्धव यांना ऑफर देऊन ठाकरे बंधूंच्या या एकजुटीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला असावा, तसेच शिवसेना (UBT) आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युतीला धक्का देण्याचा हेतू असू शकतो.

मनोवैज्ञानिक दबाव: फडणवीस यांचा हा प्रस्ताव हलक्याफुलक्या अंदाजात असला तरी त्यामागे विरोधकांवर मनोवैज्ञानिक दबाव टाकण्याचा हेतू असू शकतो. त्यांनी उद्धव यांना सत्तेत येण्याचा "स्कोप" असल्याचे सांगून विरोधी पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शिवसेना (UBT) अंतर्गत वैचारिक असमंजस निर्माण होऊ शकतो, विशेषतः जेव्हा त्यांचे नेते (उदा., अंबादास दानवे) यांच्याकडे हिंदुत्वाची पार्श्वभूमी आहे.

महायुतीची मजबूत स्थिती: महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गट) यांना 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. भाजपकडे स्वतःच्या 132 आमदारांची ताकद आहे, त्यामुळे सरकारला कोणत्याही सहयोगी पक्षाने वेगळे झाले तरी धोका नाही. या मजबूत स्थितीतून फडणवीस यांनी उद्धव यांना ऑफर देऊन त्यांचे राजकीय महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला असावा.

हलक्याफुलक्या अंदाजातील टोमणा: फडणवीस यांनी ही ऑफर हलक्याफुलक्या आणि मिश्कील अंदाजात दिली, ज्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष राजकीय प्रस्तावापेक्षा टोमण्याचे स्वरूप अधिक आहे. यामुळे सभागृहात हशा पिकला, पण त्यामागील राजकीय संदेश स्पष्ट होता की, सत्ताधारी गटाची स्थिती मजबूत आहे आणि विरोधकांना सत्तेत येण्यासाठी त्यांच्याशी हातमिळवणी करावी लागेल.

हे कधी घडले?

हा प्रसंग 16 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेत घडला. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ संपल्याच्या निमित्ताने आयोजित निरोप समारंभात फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना सत्तेत येण्याची ऑफर दिली. यावेळी फडणवीस म्हणाले, “उद्धवजी, 2029 पर्यंत आम्हाला विरोधी बाकावर येण्याचा स्कोप नाही, पण तुम्हाला इथे (सत्तेत) येण्याचा स्कोप आहे. यावर आपण वेगळ्या पद्धतीने बोलू शकतो.”

आधी काय परिस्थिती होती?

भाजप-शिवसेना युतीचा इतिहास: 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप आणि शिवसेना (अविभाजित) यांच्यात दीर्घकालीन युती होती. मात्र, मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटणीवरून (2.5-2.5 वर्षांचा कथित करार) मतभेद झाले आणि उद्धव ठाकरेंनी युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यासोबत महाविकास आघाडी स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले.

शिवसेनेतील फूट: जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करून अनेक आमदारांसह वेगळे गट स्थापन केला. यामुळे उद्धव ठाकरेंचे सरकार कोसळले आणि शिंदे यांनी भाजपसोबत युती करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले. यानंतर शिवसेना (UBT) आणि शिंदे गटात तीव्र वैर निर्माण झाले.

ठाकरे बंधूंची एकजूट: 2025 मध्ये उद्धव आणि राज ठाकरे मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर एकत्र आले. त्यांनी हिंदी सक्तीच्या जीआरविरोधात आंदोलनाची तयारी केली होती, ज्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. यानंतर 5 जुलै 2025 रोजी वरळी येथे विजयी मेळावा घेतला गेला, ज्यामुळे ठाकरे बंधूंची युती आणि स्थानिक निवडणुकीत एकत्र येण्याची शक्यता चर्चेत आली.

महायुतीची विजयगाथा: 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवले. यामुळे फडणवीस यांचे नेतृत्व मजबूत झाले, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना (UBT) आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला

फोटो सेशनमधील तणाव: दानवे यांच्या निरोप समारंभात फोटो सेशनदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शेजारी बसणे टाळले. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांना शिंदे यांच्या शेजारी जागा ऑफर केली, पण उद्धव यांनी ती नाकारून दुसऱ्या जागेवर बसणे पसंत केले. यावरून उद्धव आणि शिंदे यांच्यातील तणाव स्पष्ट झाला.

ऑफरवर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया काय होती?

उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्या ऑफरला गंभीरपणे न घेता हलक्याफुलक्या अंदाजात प्रतिक्रिया दिली. सभागृहाबाहेर पत्रकारांनी याबाबत विचारले असता, उद्धव म्हणाले, “सभागृहात या गोष्टी खेळीमेळीने होत असतात आणि त्या खेळीमेळीनेच घ्यायला हव्यात.” त्यांनी ही ऑफर हसतखेळत नाकारली आणि त्याला राजकीय महत्त्व देण्यास नकार दिला. उद्धव यांनी पुढे एका तासातच ही ऑफर स्पष्टपणे नाकारली, असे काही अहवालांमध्ये नमूद आहे. त्यांनी फडणवीस यांच्या प्रस्तावाला “हंसी-मजाक” म्हणून उडवून लावले आणि सत्तेत सामील होण्याची शक्यता नाकारली. यामागे त्यांचा शिंदे गटाशी असलेला तीव्र विरोध आणि महाविकास आघाडीशी असलेली बांधिलकी हा मुख्य मुद्दा आहे.

राजकीय परिणाम: फडणवीस यांच्या या ऑफरने महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. ही ऑफर मजाकिया अंदाजात असली तरी त्यामागे गंभीर राजकीय संदेश होता. यामुळे शिवसेना (UBT) आणि मनसे यांच्यातील संभाव्य युतीवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच शिंदे गट आणि फडणवीस यांच्यातील नाजूक समीकरणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उद्धव यांचा दृष्टिकोन: उद्धव यांनी ही ऑफर नाकारून आपली वैचारिक भूमिका आणि शिंदे गटाविरोधातील कट्टरता कायम ठेवली आहे. त्यांनी शिंदे यांना “महाराष्ट्रातील शत्रू नंबर वन” मानले आहे, आणि त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे हातमिळवणी करणे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे.

शिंदे गटाचा अस्वस्थपणा: फोटो सेशनमधील प्रसंग आणि फडणवीस यांच्या ऑफरनंतर एकनाथ शिंदे अस्वस्थ दिसले. जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना याबाबत विचारले, तेव्हा ते उत्तर न देता निघून गेले. यावरून शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील अंतर्गत तणाव दिसून येतो.

भविष्यातील शक्यता: ही ऑफर प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमी आहे, कारण उद्धव ठाकरे यांचा शिंदे गटाशी असलेला वैर आणि महाविकास आघाडीशी असलेली बांधिलकी यामुळे ते सत्ताधारी गटात सामील होण्याची शक्यता नाही. तथापि, ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना जन्म देऊ शकते, विशेषतः स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर.

देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 जुलै 2025 रोजी विधान परिषदेत उद्धव ठाकरेंना सत्तेत येण्याची ऑफर दिली, जी प्रामुख्याने राजकीय रणनीती आणि टोमण्याचा भाग होती. ही ऑफर ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीला आव्हान देण्यासाठी आणि विरोधकांवर मनोवैज्ञानिक दबाव टाकण्यासाठी होती. उद्धव ठाकरेंनी ही ऑफर हलक्याफुलक्या अंदाजात नाकारली आणि आपली वैचारिक भूमिका स्पष्ट केली. या घटनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आणले असून, आगामी स्थानिक निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.