ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरु केला होता. मात्र याप्रकरणी आता हायकोर्टाने शिंदे फडणवीस सरकारलाच मोठा दणला दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकार अर्थात ठाकरे सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर जारी केलेल्या कामांना राज्य सरकाराने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने तूर्तास उठवली आहे. संबंधित विकासकामांसाठी निधी मंजूर असताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अशी कामं थांबवू शकत नाही, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
19 आणि 25 जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. यावेळी शिंदे फडणवीस सरकारच्या स्थगितीबाबतच्या अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 31 मार्च 2022 रोजी मविआ सरकारने या ग्रामपंचायत हद्दीतील गटरांच्या बांधकामासाठी निविदा काढत यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिली, मात्र 19 आणि 25 जुलैला शिंजदे फडणवीस सरकारच्या स्थगिती निर्णयामुळे हे काम रखडले. त्यामुळे सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचना रद्द करत याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकादार ग्रामपंचायतीने अॅड. एस. पटवर्धन आणि न्या.आर.डी.धानुका व न्या. एस.जी.डिगे यांच्या खंडपीठाकडे केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत राज्य सरकारच्या 19 आणि 25 जुलैच्या निर्णयाला 12 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिला आहे. ही स्थगिती शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का मानली जात आहे. मात्र 12 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
