सध्या गेल्या आठवड्यापासून हा प्रश्न अधिकच तीव्र बनला आहे. दरम्यान, एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोलापूर आणि सांगलीतील काही जिल्ह्यांवर दावा सांगितला आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील एकही गावच काय जमिनीचा तुकडाही कर्नाटकाला जाऊ नये म्हणून राज्याने जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले असतानाच सोलापुरातील २८ गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. तसा ठरावही त्या गावांनी केला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावाकऱ्यांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आता दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी कर्नाटकात येऊ नये, असे पत्र कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र सरकारला पाठवले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना हे पत्र पाठवले आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन केली आहे. तसेच या समन्वय समितीत चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई आहेत. आता हे दोन्ही मंत्री दि. ६ डिसेंबर रोजी कर्नाटकात जाणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने हे पत्र पाठवले आहे. त्याचवेळी चंद्रकांत पाटील यांनी आपण कर्नाटकात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गट) पक्ष नेते संजय राऊत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी केवळ तेथे जाऊ नये तर तेथे उपोषण करावे, आणि राज्याच्या हितासाठी काही तरी ठोस निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. विशेष म्हणजे यापुर्वी अशीच बंदी असताना माजी मंत्री छगन भुजबळ हे वेषांतर करून बेळगाव मध्ये गेले होते. मात्र आता विदयमान मंत्री काय करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
असा आहे सीमावादाचा इतिहास
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचे म्हैसूर हे राज्य होय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सन १९४८मध्ये भारतातील पहिले राज्य म्हैसूर हे बनले असून दि.१ नोव्हेंबर १९७३ मध्ये म्हैसूरचे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले. त्याआधी सन १९५६ मध्ये तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह ८६५ गावांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. विशेष म्हणजे सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.
