महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्याने मुंबई शहरातील धोकादायक तसेच रखडलेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांना यामुळे यश आले असून, त्यांनी राष्ट्रपती तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत.
आता या नव्या कायद्यानुसार विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले अथवा रखडलेले उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सद्यस्थित मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास रखडले आहे. त्यामुळे थेट म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन पुनर्विकास करता येणार आहे.
तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी उपकरप्राप्त इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल. त्याने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. त्यांनी देखील सहा महिन्यात पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूस्वामीला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल, अशा दराने नुकसानभरपाई प्रदान करण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
