ही योजना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी गेल्या महिन्यात राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली असून या योजनेअंतर्गत वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत सरकार देणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी सरकार या योजनेचा जोरदार प्रचार करत आहे.
या योजने बद्दल राज्य सरकारवर टीका करत त्या म्हणाल्या,नाती आणि व्यवहार यात फरक आहे. नाती आणि निवडणुका पैशाने जिंकता येतात, असे सत्ताधारी आघाडीला वाटते.रक्ताची नाती आणि प्रेम हे व्यवहार वेगळे असतात. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लक्षात घेऊन ही योजना आणण्यात आली आहे.
बारामतीच्या खासदार सुळे म्हणाल्या की, ही योजना स्वागतार्ह पाऊल आहे,पण गेल्या 18-24 महिन्यांत महाराष्ट्रात वाढलेल्या गुन्हेगारीच्या आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जून 2022 पासून एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेवर आहे.महिला व नागरिकांची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्या म्हणाल्या.
