स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर महापालिकेसह अनेक नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि जनतेची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा निराशा झाली. महानगरपालिकांमध्ये (संस्था) ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे जवळपास 5 वर्षांपासून नागरी निवडणुका झाल्या नाहीत.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली मात्र कोणताही निर्णय न झाल्याने प्रकरण 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे. आता 92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही याबाबतचा निर्णय 25 फेब्रुवारीला होऊ शकतो.

92 महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र वेळेअभावी निर्णय होऊ शकला नाही.

ओबीसी आरक्षण तसेच वेगवेगळ्या 20 ते 22 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समितीच्या निवडणुक गेली तीन वर्षांपासून रखडल्या ( Pune ) आहेत.

Edited By - Priya Dixit