ALSO READ: हेल्मेट आणि लायसन्सशिवाय दुचाकी चालवणाऱ्या तरुणाला न्यायालयाने दिली अनोखी शिक्षा
मिळालेल्या माहितीनुसार अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारमध्ये स्थान न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्याविरोधात निषेधही व्यक्त केला होता.छगन भुजबळ यांनीही अलीकडेच शिर्डीतील नवसंकल्प शिबिरात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. छगन भुजबळ यांना राजकारणात स्थान मिळो किंवा न मिळो पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निश्चितच मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना मिळालेल्या जामिनाला आव्हान देणारी अंमलबजावणी संचालनालयाची याचिका फेटाळून लावली.तथापि, न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने भुजबळ यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, याचिकाकर्त्याची 2018मध्ये जामिनावर सुटका झाली होती आणि त्यांच्या अटकेच्या बेकायदेशीरतेचा प्रश्न सध्याच्या टप्प्यावर ऐकला जाईल.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जामीन देण्याचे आदेश 2018मध्येच देण्यात आले होते. म्हणून, या टप्प्यावर संविधानाच्या कलम 136अंतर्गत हस्तक्षेपाचा कोणताही मुद्दा निर्माण होत नाही. या कारणास्तव एसएलपी रद्द करण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 मे 2018रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात भुजबळांना जामीन मंजूर केला होता.