IIT मुंबईमध्ये 'शाकाहारी जागेवर' मांसाहार केल्याने विद्यार्थ्याला दहा हजारांचा दंड, काय आहे प्रकरण?
बुधवार, 4 ऑक्टोबर 2023 (23:30 IST)
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IITB) या संस्थेच्या मुंबईतील पवई येथील कॅम्पसमध्ये 'शाकाहार विरुद्ध मांसाहार' अशा वादाला सुरूवात झाली आहे.
वसतिगृहाच्या कॅन्टिनमध्ये शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर एका विद्यार्थ्याने मांसाहारी जेवण केले. या कारणास्तव प्रशासनाने संबंधित विद्यार्थ्याला तब्बल दहा हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून आयआयटी पवई कॅम्पसच्या मेसमध्ये ‘व्हेज ओन्ली’ अशा काही पोस्टर्सवरून विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात मतमतांतरं असल्याचं दिसून आलं होतं. यानंतर आयआयटी बॉम्बेने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.
या प्रकरणाला महिना उलटत नाही तोपर्यंत पुन्हा एकदा या विषयावरून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? याबाबत आयआयटी बॉम्बेची अधिकृत भूमिका काय? आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये वेज आणि नॉनवेज विद्यार्थी असा फरक करता येतो का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.
नेमकं काय घडलं?
IITB संस्थेच्या पवई कॅम्पसमधील 12, 13 आणि 14 क्रमांकाच्या वसतिगृहाच्या मेसमध्ये जवळपास 80 पैकी 6 टेबल शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचा निर्णय झाल्याचं एका विद्यार्थ्याने सांगितलं.
काही दिवसांपूर्वी शाकाहारी म्हणून राखीव जागेवर एका विद्यार्थ्याने मांसाहार केल्याने वसतिगृह प्रशासनाने त्याला ई-मेलद्वारे दहा हजार रुपये दंड ठोठावल्याचं सांगितलं आहे.
वसतिगृहासाठीच्या आगामी प्रवेश शुल्कामधून हा दंड वसूल केला जाईल असं विद्यार्थ्याला कळवण्यात आलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी कॅन्टिनमध्ये ‘केवळ शाकाहार’ अशा प्रकारचे काही पोस्टर्स लावल्याचं समोर आलं होतं. यावरही काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता. यानंतर असा कुठलाही नियम नाही असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं होतं.
त्यावेळी आयआयटी बॉम्बे कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला थारा देत नाही अशी भूमिका आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाने मांडली होती.
परंतु काही दिवसांनंतर वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मेस काऊन्सिलकडून कॅन्टिनमधील सहा टेबल शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असल्याचं कळवण्यात आलं असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
या नियमाला काही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. याबाबत एका विद्यार्थ्याने प्रशासन आणि अधिष्ठात्यांना ईमेलद्वारे आपला आक्षेप नोंदवला आणि हा निर्णय नियमाला धरून नसल्याचं म्हणणं मांडलं.
हा निर्णय केवळ काही विद्यार्थ्यांच्या 'हट्टापायी' प्रशासनाने घेतला असून सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे असं काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशीही मागणी संबंधित विद्यार्थ्याने केली. तसंच निर्णय मागे न घेतल्यास शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही दिला. तसंच शाकाहारी जागेवर बसून मांसाहार करू असंही ईमेलद्वारे प्रशासनाला कळवलं होतं.
संबंधित विद्यार्थी आणि त्याच्यासह आक्षेप घेणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी मिळून एका कोपऱ्यातील शाकाहारी टेबलवर बसून मांसाहार करत निर्णयाला आपला विरोध दर्शवला.
या कृत्यानंतर प्रशासनाने संबंधित विद्यार्थ्याला दहा हजार रूपयांचा दंड ठोठावल्याचे कळवले.
विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय?
एका विद्यार्थ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, "काही मित्र त्या खास शाकाहारी टेबलांपैकी एका टेबलावर शांतपणे जेवायला गेले. काहीजणांनी ताटामध्ये त्या दिवशी मेसमध्ये असलेलं चिकन घेतलं.
विशेष म्हणजे मेसच्या मेन्यूमध्ये सकाळच्या नाश्त्याला अंडी आणि इतर अंड्याचे पदार्थ वगळता मांसाहारी असं फारसं काहीच नसतं. तसं क्वचित चिकन, मासे वगैरे असतं, मात्र एरव्ही ते जास्तीचे पैसे देऊन घ्यावं लागतं."
"शाकाहारासाठी राखीव केलेली जागा मेसचा एक भाग असला तरीही ती इतर भागापेक्षा थोडीशी बाजूला आणि वेगळी आहे. तिथे 'फक्त शाकाहारी' अन्न खायची परवानगी असल्याचं सांगणारी पोस्टर्स लावली आहेत. ते सहा टेबल्स त्यांनी दोन रांगेत आहेत.
दोन रांगेत साधारण 8-10 फुटांचं तर दोन टेबलांमध्ये साधारण सव्वा फुटांचं अंतर आहे. तर त्यातल्या त्यात एका कोपऱ्यातील जागेवर विद्यार्थी बसले. मुद्दाम कोणाला त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेत तिकडे बसले.
तसंच आंदोलनाची वेळ मुद्दामहून गर्दीची निवडली नव्हती कारण सहविद्यार्थी मित्रांशी भांडणं करणं किंवा त्रास देण्याचा उद्देश नव्हता, तर काही विद्यार्थ्यांच्या हट्टापायी प्रशासनाने एकतर्फी लादलेल्या नियमाचा विरोध करायचा होता."
" 8-10 फुटांवर असलेल्या दुसऱ्या रांगेतल्या स्वतंत्र टेबलांवर बसून जेवणारी मंडळी आम्हांला उचकवायला आली. त्यांनी उचकवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.
आम्ही हे सगळं का करतोय असं विचारून बघितलं, आम्हाला संविधानिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचा आदर नाही असं म्हणून बघितलं, फोटो काढले, रेकॉर्डिंग सुरू केलं वगैरे. पण आम्ही आधी ठरवल्यानुसार यातल्या कशालाही काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही,"
"हे सगळं घडत असताना याला दुर्लक्षित करून विद्यार्थ्यांचं जेवण सुरू होतं. तेवढ्यात आयआयटीच्या थेट नियुक्त सुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी एक आमच्या जवळ आला. '
गणवेश वेगळा असल्यानं ते सहज ओळखता येत होतं. त्यांना आम्हांला तिथून दुसरीकडं जाण्याची नम्रपणे विनंती केली. त्या अधिकाऱ्यांशीही कसलाही वाद घातला नाही की त्यांनाही काही प्रतिक्रिया दिली नाही.
आमचं जेवण शांतपणे संपवलं आणि मगच तिथून शांतपणे उठून आमची ताट धुण्यासाठीच्या जागेत नेऊन ठेवली आणि तिथून शांतपणे बाहेर पडलो,"
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना एका विद्यार्थ्याने सांगितलं, "मेसमध्ये कोणालाही दुखावण्याचा आमचा हेतू नाही.
मेसमध्ये पूर्वीपासून जैन काॅर्नर किंवा रमजानच्यावेळेला किंवा नवरात्रीत उपवासाच्यावेळेला काही काऊंटर्स असतात. याला विरोध नाही. पण केवळ काही मोजक्या विद्यार्थ्यांच्या दबावामुळे अशापद्धतीने मेसमध्ये अन्नावरून भेदभाव करण्याला आमचा आक्षेप आहे. याबाबत आम्ही संबंधित प्रशासनाला कळवलंही होतं."
"या प्रकारानंतर विशेष म्हणजे अगदी रविवारी सुटीच्या दिवशी तातडीची बैठक घेण्यात आली. याची कोणतीही माहिती आम्हाला दिली गेली नाही.
बाजू मांडण्याचीही कोणतीही संधी देण्यात आली नाही. हाॅस्टेलच्या अॅडवान्समधून दंडाचे दहा हजार रूपये कापले जातील हे ई-मेलद्वारे कळवण्यात आलं. दंड आकारण्यापूर्वी संबंधितांची बाजूही ऐकून घेतली गेली नाही," असंही विद्यार्थ्याने सांगितलं.
प्रशासन आणि स्टुडंट काऊंसील यांची भूमिका काय?
दरम्यान, या घटनेवेळी या विद्यार्थ्यांशी बोलण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.
यासंदर्भात बीबीसी मराठीने वसतिगृहाच्या स्टुंडन काऊंसीलशी संपर्क साधला. परंतु अद्याप त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. (त्यांची प्रतिक्रिया आल्यास इथे अपडेट केली जाईल.)
आयआयटी बाॅम्बे प्रशासनाने याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. बीबीसी मराठीने आयआयटी बाॅम्बेच्या जनसंपर्क अधिका-याला संपर्क साधला असता त्यांनी "नो काॅमेंट्स" असं म्हटलं आहे.
तसंच स्टुडंट अफेअर्सच्या अधिष्ठात्यांशीही संपर्क साधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला परंतु त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
विद्यार्थी संघटनेचा विरोध
आयआयटी बाॅम्बेतील आंबेडकर-फुले-पेरियार स्टडी सर्कलने या घटनेचा निषेध केला आहे.
या संघटनेच्या एका सदस्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,"निर्णयाला शांततेत विरोध दर्शवणा-या विद्यार्थ्याला दहा हजार रुपयांचा दंड आकारणे म्हणजे खाप पंचायतीप्रमाणे कारवाई केल्यासारखं आहे.
अन्नावरून विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणं म्हणजे अशुद्धता किंवा अपिवत्रतेचा विचार लादल्यासारखं आहे. असं करणं म्हणजे शाकाहारी उच्चवर्णीयांकडून विशिष्ट विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अन्नपदार्थांची निवड आणि खाण्याच्या सवयीवरून पद्धतशीरपणे अपमानित केल्यासारखं आहे."
यासंदर्भात 1 आॅक्टोबर (रविवार) रोजी वसतिगृहांचे वाॅर्डन आणि मेस काऊंसील यांच्या बैठक पार पडली. याबाबतची काही माहिती आंबेडकर-फुले-पेरियार स्टडी सर्कल या संघटनेने एका पेपरद्वारे दिलेली आहे.
या बैठकीतले महत्त्वाचे मुद्दे सांगणाऱ्या या पेपरनुसार, 'मेसमध्ये झालेल्या प्रकार हा मेसमधील शांतता आणि एकोपात व्यत्यय आणल्यासारखे आहे. तसंच हे कृत्य जाणीवपूर्वक केल्याचंही यात म्हटलं आहे.
संबंधित विद्यार्थ्यासह आणखी दोन विद्यार्थ्यांचा यात सहभाग असून त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई केली जाईल. तर ओळख पटलेल्या विद्यार्थ्याला 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावल्याचं या बैठकीत ठरलं आहे.'
