मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी महाराष्ट्र विधानसभेत एक महत्त्वाची घोषणा केली. जर कोणताही आरोपी गायींच्या तस्करी प्रकरणात वारंवार पकडला गेला तर त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मकोका) कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्य सरकार गायींच्या तस्करीच्या प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि हे गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. जर एखादी व्यक्ती अशा प्रकरणांमध्ये वारंवार सहभागी आढळली तर त्याच्याविरुद्ध मकोकासारखे कठोर कायदे वापरले जातील जेणेकरून त्याला कठोर शिक्षा होईल आणि तो समाजासाठी धोका बनू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीही गायींच्या तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. राज्याच्या मोहन सरकारने एक अधिसूचना जारी केली होती, हे विधेयक गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते, जे मंजूर झाले. राज्यपालांकडून या विधेयकाला मंजुरी मिळताच अधिसूचना जारी करण्यात आली. नवीन कायद्यांनुसार, राजस्थानमध्ये गायींच्या तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत गायींच्या तस्करीत वापरले जाणारे वाहन जप्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली. आरोपी फक्त जिल्हाधिकारी न्यायालयातच याचिका दाखल करू शकेल अशी तरतूद करण्यात आली. याशिवाय, आरोपीची सुनावणी इतर कोणत्याही न्यायालयात होणार नाही. नवीन विधेयकानंतर पोलिसांनाही अधिक अधिकार मिळाले. पोलीस स्वतःच्या पातळीवरही आरोपीवर कारवाई करू शकतात.
हरियाणामध्येही पोलिसांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत
हरियाणानेही यापूर्वी गोमांस आणि तस्करी रोखण्यासाठी गोरक्षण आणि गोहत्येबाबत कडक कायदा केला आहे. मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पोलिसांचे अधिकार वाढविण्यात आले. पूर्वी पोलीस फक्त एसडीएमच्या उपस्थितीतच गोमांस आणि वाहने जप्त करू शकत होते, परंतु नवीन प्रस्तावानुसार, हरियाणा पोलिसांच्या उपनिरीक्षकांनाही गोमांस आणि वाहने जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
