एसटी कामगारांनी शासनात विलीनीकरण करावे या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संप केला होता. त्यानंतर 8 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 22 एप्रिलपर्यंत कामावरांना हजर होण्यास मुभा दिली आहे. त्यानुसार गडहिंग्लज आगारातील कामावर हजर होत असताना संपात सहभागी असल्याचे अर्जात नमुद करावे अशी सक्ती केल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी सकाळी बाळेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आगार प्रमूख सुरेश चव्हाण यांची भेट घेवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामावर हजर करून घ्यावे अशी मागणी केली.
गेले सहा महिने एसटी कर्मचाऱयांना शासनात विलीनीकरण करून या प्रमूख मागणीसाठी मुंबई येथे आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन सुरू होते. विलीनीकरणा शिवाय मागे हटणार नसल्याची भुमिका घेतल्यानंतर एसटी वाहतूक बंद राहिली होती. विविध चर्चेनंतर अखेर न्यायालयात हा विषय गेल्यानंतर 8 एप्रिलच्या आदेशानुसार 22 एप्रिलपर्यंत सर्व एसटी कामगारांनी कामावर हजर व्हावेत अशा सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार गडहिंग्लज आगारात कामावर हजर होण्यासाठी कामगारांनी अर्ज करताना संपात सहभागी असल्याचे नमुद करण्याची सक्ती मंगळवारी समोर आली. त्यामुळे पुन्हा एसटी कामगारांनी बुधवारी सकाळी बाळेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आगार प्रमूख श्री. चव्हाण यांची भेट घेवून ही सक्ती खपवून घेणार नसल्याची भुमिका मांडली. यावेळी आगार प्रमूख श्री. चव्हाण म्हणाले, 30 दिवसानंतर कामावर हजर होताना मेडिकल प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असून संपात सहभाग असलेल्या कामावरावर सक्ती केली जाणार नाही. तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगारांनी हजर होण्यासाठी अर्ज करावेत अशी विंनती केली. शिष्टमंडळात अमोल तांबेकर, सुनिल पाटील, शशिकांत सुतार, राहूल कोटयापगोळ यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
