शिवसेना आमदार अपात्रता निकाल : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच अपात्र ठरल्यास सरकार कोसळणार का?
मंगळवार, 9 जानेवारी 2024 (15:40 IST)
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाचा निकाल आता कोणत्याही क्षणी स्पष्ट होऊ शकतो.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबरपासून शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. 20 डिसेंबर 2023 रोजी ही सुनावणी संपली.
या प्रकरणात आतापर्यंत 2 लाखांहून अधिक पुराव्यांची कागदपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. तसंच आमदार आणि ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू, शिवसेना विधिमंडळ पक्ष कार्यालयाचे कर्मचारी विजय जोशी, शिंदे गटाचे आमदार दिलिप लांडे, आमदार योगेश कदम, मंत्री उदय सामंत, मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे यांची साक्ष आणि उलट तपासणी पूर्ण झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निर्णय 10 जानेवारीपर्यंत घ्यायचा आहे. यामुळे आजपासून पुढील 48 तासांच्या आत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरणार हे स्पष्ट होणार आहे.
या प्रकरणी अनेक संभाव्य निर्णयांची चर्चा सध्या सुरू आहे.
यात पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं, तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या 40 आमदारांना अपात्र केलं जाऊ शकतं किंवा शिवसेनेत फूट पडलीच नाही केवळ नेतृत्त्वात बदल झाला असं सांगत दोन्हीपैकी एकाही गटाचे आमदार अपात्र ठरणार नाहीत असाही निकाल समोर येऊ शकतो असं जाणकार सांगतात.
परंतु यात जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निकाल आल्यास विद्यमान सरकार धोक्यात येऊ शकतं का? किंवा या निकालानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सरकार अस्थिर होऊ शकतं का? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
10 जानेवारी रोजी संध्याकाळी चार वाजता शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वाचून दाखवतील.
विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी पार पडेल. या प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांकडून एकूण 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक याचिकेची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास विलंब होईल म्हणून याची विभागणी सहा गटात करण्यात आली होती. यामुळे याचिकांच्या या सहा गटांचे सहा स्वतंत्र निकाल वाचून दाखवले जातील.
परंतु हे सहा निकाल एकमेकांपेक्षा फार वेगळे नसतील.
हा निकाल साधारण 1200 पानांचा असेल. याचिकेच्या प्रत्येक गटाचा निकाल 200 पानांहून अधिक आहे. निकालादरम्यान केवळ यातील ठळक मुद्दे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वाचून दाखवतील. या सुनावणीसाठी दोन्ही गटाचे याचिकाकर्ते आणि वकिलांना बोलवलं जाईल.
हा निकाल अध्यक्ष वाचून दाखवतील परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवण्यात येणार नाही. या निकालाला दोन्हीपैकी एका गटाकडून आव्हान दिल्यास प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.
या निकालात चार महत्त्वाच्या गोष्टी यापुढील सर्व अशा प्रकरणांसाठी स्पष्ट होतील असा दावा विधिमंडळ कार्यालयातील सुत्रांनी केला आहे.
1. पक्षांतर बंदी कायद्याची स्पष्टता आणि नेमकी व्याख्या या प्रकरणाच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील मर्यादा स्पष्ट होतील.
3. अशा प्रकरणांमधील अध्यक्षांची कार्यकक्षा आणि अधिकार हे स्पष्ट होतील.
विधिमंडळ कार्यालयातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "लोकांनी जो गृहीत धरलेला आहे तसा निकाल नसेल. निकालात समतोल साधलेला असेल."
एकनाथ शिंदे आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास पुढे काय?
शिवसेनेत जून 2022 मध्ये बंड झाल्यानंतर ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह सुरत ते गुवाहटीला गेलेल्या आमदारांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती.
यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि एकनाथ शिंदे यांचं सरकार आलं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निकाल देण्याची सूचना केली.
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी विधिमंडळात एकमेकांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी एकूण 34 याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर साक्षीदारांची उलट तपासणी सप्टेंबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यात पार पडली.
सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांचा हा निकाल 31 डिसेंबरपर्यंत देण्याचे आदेश दिले. परंतु हिवाळी अधिवेशन आणि साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असल्याचं सांगत अध्यक्षांनी कोर्टाकडून 10 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली.
यामुळे आता एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवलं जाणार हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेत स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असल्याने त्यांचं सदस्यत्व रद्द झाल्यास त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहता येईल का? तसंच ते अपात्र ठरल्यास याचा विद्यमान सरकारच्या स्थिरतेवर काय परिणाम होईल? असा राजकीय आणि कायदेशीर प्रसंग निर्माण होऊ शकतो.
विधिमंडळाचे माजी सचिव राजेंद्र भागवत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कायद्यानुसार विधिमंडळाचे सदस्यत्व म्हणजे आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास मंत्रिपदावर राहता येत नाही. यामुळे मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्ती जर आमदार म्हणून अपात्र ठरली तर मुख्यमंत्री पदावरही राहता येत नाही."
ते पुढे सांगतात, "परंतु अध्यक्षांच्या निकालाला उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं. यामुळे न्यायालयाने अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास मंत्रिपदावर राहता येऊ शकतं."
मुख्यमंत्री पदावरील आमदार अपात्र ठरल्यास सत्ताधारी पक्ष नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी करू शकतं असंही ते सांगतात.
"नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी करायचा असल्यास सत्ताधारी पक्षाला राज्यपालांना सांगावं लागेल. यानंतर नव्याने बहुमत चाचणी घ्यायची की शपथविधी करायचा हे राज्यपाल ठरवू शकतात." असंही भागवत यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांचं विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द झाल्याने सरकार कोसळणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "पक्षांतर बंदी कायद्याच्या 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार, सदस्यत्व रद्द झाल्यास मंत्रिपदावर राहता येत नाही.
आता अपात्रता प्रकरणी याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव असल्याने ते अपात्र ठरल्यास त्यांचं मुख्यमंत्रिपद जातं आणि मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने ते सरकार कोसळतो. यात इतर मंत्री अपात्र ठरले तर सरकार पडत नाही परंतु मुख्यमंत्री अपात्र झाले तर सरकार पडतं."
राज्यातलं सरकार पडल्यास राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सत्तास्थापनेसाठी ते बोलवतात किंवा मग बहुमत चाचणी घेण्याची सूचना करू शकतात.
उल्हास बापट सांगतात,"राज्यपालांकडे काही पर्याय आहेत का किंवा ते काय भूमिका घेतात ते महत्त्वाचं ठरतं. आता राजकीयदृष्ट्या बोललं जातं की अजित पवार यांना त्यासाठीच घेतलं आहे. तसं राहिलं तर अजित पवार किंवा फडणवीस बहुमतासाठी दावा करतील. मग पुन्हा एकदा बहुमत चाचणी करावी लागेल."
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडल्यास त्यांना इतर कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागतं अन्यथा ते अपात्र ठरतात. परंतु शिवसेनेच्या प्रकरणात आम्ही पक्षातून बाहेर पडलोच नाही उलट आम्हीच पक्ष आहोत असा दावा करण्यात आला आणि नवीन कायदेशीर पेचप्रसंग उभा राहिला.
बापट सांगतात, "आता अध्यक्ष काय निकाल देतात यावर सगळं अवलंबून आहे. सध्या दुर्देवाने देशातच राज्यपाल, अध्यक्ष पदावरील व्यक्ती यांच्यावरील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काय होईल ते सांगता येत नाही. निकाल काहीही दिला तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिल्यानंतर तिथे किती काळ सुनावणी चालेल तेही आपल्याला सांगता येत नाही. तोपर्यंत निवडणुका येतील ही सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही."
भाजपचा 'प्लॅन बी' काय?'
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास त्यांना विधानपरिषदेवर घेऊ आणि पुढे तेच मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतील, असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका मुलाखतीत केलं होतं.
"एकनाथ शिंदे यांना विधानपरिषदेतून आमदार करण्याचा मार्ग खुला आहे," असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरणार असून यानंतर एकनाथ शिंदे यांना पायउतार व्हावं लागेल असा दावा विरोधकांनी यापूर्वी अनेकदा केला आहे.
नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोप पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याच संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला.
10 जानेवारी रोजी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निकाल देणार आहेत तर भाजपने काही प्लॅन ए, बी, सी तयार ठेवला आहे का?
यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "हा प्रश्न तुम्ही अध्यक्षांनाच विचारला पाहिजे. आमचा प्लॅन एकच आहे. हे सरकार लोकसभेत जागा निवडून आणेल आणि विधानसभेत पुन्हा निवडून येईल या सरकारला कोणता धोका नाही."
राज्यात सध्या शिवसेना एकनाथ शिंदे गट, भाजप आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचं म्हणजेच महायुतीचं सरकार आहे. महाराष्ट्राच्या विधनसभा सदस्यांची एकूण संख्या 288 आहे. त्यामुळं बहुमताचा आकडा 145 ठरतो.
यात भाजपचे 105 आमदार, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे 40 आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने त्यांच्याबाजूने साधारण 40 आमदारांचा दावा केला आहे. तसंच घटक पक्षाचे आमदार आणि समर्थनात असलेल्या अपक्ष आमदारांची संख्या मिळून 200 हून अधिक आमदार आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत काही टोकाचा निर्णय होईल असं वाटत नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवल्यास लोकांमध्ये पुन्हा त्यांच्याबाबत सहानुभूती निर्माण होईल. यामुळे सरसकट ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरवले जातील असं वाटत नाही. पण शेवटी अध्यक्षांचा निर्णय आणि पक्षाची भूमिका या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत."
दरम्यान, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता नेमका काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसंच त्यांनी घेतलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी मोकळा आहे.
