एकनाथ शिंदेंचं बंड ते आमदार अपात्रता सुनावणी व्हाया सुप्रीम कोर्ट-निवडणूक आयोग, सत्तासंघर्ष A टू Z
सोमवार, 8 जानेवारी 2024 (15:36 IST)
वास्तविक 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आले आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या पारंपारिक राजकीय गणितांना धक्का बसू लागला.शिवसेनेनं भाजपापासून काडीमोड घेणं, त्यानंतर शिवसेना-कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशी 'महाविकास आघाडी' प्रत्यक्षात येणं, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचं 80 तासांचं सरकार अस्तिवात येऊन पडणं आणि त्यानंतर कधीही कोणतंही सत्तेतलं पद न स्वीकारणा-या ठाकरेंमधील उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होणं. अशी स्क्रिप्ट कोणीही कल्पनेतही लिहिली नसती असं महाराष्ट्रानं प्रत्यक्षात पाहिलं.
बहुतेकांना वाटलं आता यापेक्षा अधिक नाट्यमय आणि धक्कादायक अजून काय होऊ शकतं? पण भविष्याच्या पोतडीत अजून बरचं शिल्लक होतं. ते बाहेर आल्यावर केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद होणारं, घटनेतल्या नियमांची परीक्षा बघणारं काही घडणार होतं.
ते सुरु झालं 22 जून 2022 पासून. एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेमध्ये बंड केलं आणि जबरदस्त सत्तानाट्य महाराष्ट्रात सुरु झालं. ते अजूनही संपलेलं नाही.
गेल्या दीड वर्षांमध्ये मुंबई-सूरत-गुवाहाटी-गोवा आणि परत मुंबई अशा प्रवासानंतर झालेलं सत्तांतर आणि त्याला दिलेलं आव्हान सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि शेवटी विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत पोहोचलं.
तिथंही हा प्रवास संपेल का, हे कोणीही निश्चित सांगू शकणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी केलेलं बंड हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरते का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
त्याचं अंतिम उत्तर अजूनही मिळालं नाही. 10 जानेवारीपर्यंत ते उत्तर देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर आहे.
त्या उत्तराकडे सगळ्यांचं लक्ष आहेच, पण त्याअगोदर आजवर या प्रकरणात जे महत्वाचे टप्पे आले आहेत, त्यांची उजळणी करणं आवश्यक आहे.
20 जून 2022 - एकनाथ शिंदेंची बंडखोरी
20 जूनला राज्यात विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडली आणि त्या दिवशी रात्रीपासून एकनाथ शिंदे त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसोबत 'नॉट रिचेबल' झाले.
हळूहळू घटनाक्रम उलगडू लागला. ते सुरतमधल्या ली मेरिडियन या पंचतारांकित हॉटेलात असल्याचं पुढे आलं.
त्यानंतर 22 जूनला पहाटे 2.15 वाजता एकनाथ शिंदे आणि 30 पेक्षा जास्त आमदार सुरत एअरपोर्टवर पोहोचले. तिथून ते गुवाहाटीकडे रवाना झाले.
गुवाहाटीत पोहोचल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावं, असं सूचित करणारं वक्तव्य शिंदे गटाकडून येऊ लागलं. तसंच, शिवसेनेतले मुंबईतले आमदार एक एक करुन गुवाहाटीत शिंदेंकडे जाऊ लागले.
23 जून 2022 - बंडखोरांवर आमदारांवर कारवाईचं पत्र
एकनाथ शिंदेंच्या 16 समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारं पत्र शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे देण्यात आलं.
22 जून रोजी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहून शिस्तभंग केल्याबद्दल, एकनाथ शिंदे, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी करणारं पत्र शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिलं.
24 जून 2022 - बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याच्या हालचाली
शिवसेना विधिमंडळ पक्षातले बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
त्यांच्याबरोबर असलेल्या शिवसेना आमदारांची संख्या 38 झाली. शिंदे समर्थक बंडखोर आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु झाल्या.
एकनाथ शिंदे गटाला तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष असलेले नरहरी झिरवळ यांनी धक्का दिला. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला झिरवळ यांनी मान्यता दिली.
एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरुन उचलबांगडी करत या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. या नियुक्त्यांना विधिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार हे स्पष्ट झालं होतं.
25 जून 2022 - 'अपात्र का ठरवू नये?' बंडखोर आमदारांना नोटीस
बंडखोर 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. 48 तासांची मुदत देत त्यांची बाजू मांडण्याची नोटीस पाठवली.
आमदारांनी त्यांचं मत मांडलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाईल असंही त्यात म्हटलं. यामध्ये 48 तासांचा अवधी देण्यात आला.
दरम्यान शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव कोणत्याही पक्षाला वा गटाला वापरता येणार नसल्यासह सहा प्रमुख ठराव मंजूर करण्यात आले.
26 जून 2022- सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात
शिंदे गटाने 16 बंडखोर आमदारांना पाठवेलल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. शिवसेनेची ही कृती बेकायदा असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं होत.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठारावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केली गेली.
27 जून 2022- बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा
अपात्र आमदारांना उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटीशीची मुदत सायंकाळी 5.30 वाजता संपणार होती. पण त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत 12 जुलै पर्यंत वाढवली. तसंच पुढच्या सुनावणीची तारिख 11 जुलै ठेवली.
या कालावधीदरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारवरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो याकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळे बहुमताची चाचणी न घेण्यासंदर्भात हंगामी आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
पण बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश द्यायलाही नकार देत या प्रक्रियेत काही बेकायदा आढळल्यास न्यायालयात येण्याची मुभा राज्य सरकारला असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
28 जून 2022 - सत्तासंघर्षात भाजपची उडी, राज्यपालांची भेट
इतके दिवस या सत्तासंघर्षावर काहीही न बोलणारे भाजप नेत्यांकडून प्रतिक्रिया आली. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.
उद्धव ठाकरे सरकारने बहूमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावे अशी विनंती राज्यपालांना केली.
राज्यपालांनी जर असे आदेश दिले तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं शिवसेनेने स्पष्ट केलं. तशी मुभा न्यायालयाने दिल्याचंही शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं. शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय होईपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची सक्ती करु नये अशी शिवसेनेची भूमिका होती.
29 जून 2022- उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा
भाजपने दिलेल्या पत्रानुसार राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करणे या उद्देशाने अधिवेशन आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा सचिवांना दिले.
हा ठराव आणि बहूमत चाचणी 30 जून 2022 रोजीच पूर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असंही पत्रात राज्यपाल यांनी सचिवांना सांगतिलं.
या बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली.
महाविकास आघाडीला 30 तारखेला बहुमत चाचणीला सामोरं जावंच लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.
उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या बातमीनंतर शिंदे गटाचे आमदार रात्री साडेबारा वाजता गोव्यात दाखल झाले. त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांचं स्वागत केलं. पणजीच्या ताज हॉटेलात ते उतरले होते.
30 जून 2022 - शिंदेंची मुख्यमंत्रिपदाची शपथ
मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला.
आपल्या समर्थक आमदारांसह एकनाथ शिंदे गुवाहाटीतून गोव्यात आले होते. 30 जूनला दुपारी शिंदे गोव्यातून मुंबईत परतले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला.
यावेळी फडवीस मुख्यमंत्री होणार असंच चित्र होतं. पण राज्यपाल भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील असं फडणवीसांनी जाहीर केलं. आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
राजभवनात शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरु असताना फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदी सरकारमध्ये सामील व्हावं, असं भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनी ट्वीट केलं तर भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची प्रसारमाध्यमांमध्ये येऊन तसं जाहीर करून टाकल. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
1 जुलै 2022 - विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदेगटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी
शिंदे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या तारीख जाहीर करण्यात आल्या. भाजप आणि शिंदे गटाकडून आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यपदासाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली.
यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची नवीन भूमिका पाहायला मिळाली. महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीची परवानगी नाकारणाऱ्या राज्यपालांनी सत्तांतर होताच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीची परवानगी दिली.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन 3 आणि 4 जुलैला घेण्यात आलं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली.
2 जुलै 2022- परस्परविरोधी व्हिप
विशेष अधिवेशनात पार पडणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा व्हिप बजावला. हा व्हिप बंडखोर शिवसेना आमदारांनाही लागू असेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.
शिंदेच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून विधिमंडळाचं गटनेतेपद अजय चौधरींना देण्यात आलं. पण आपल्याला दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आपणच शिवसेना गटनेता असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांचा होता.
शिवसेनेचा व्हिप आम्हाला लागू होत नाही, असंही एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. सर्व बंडखोर आमदार गोव्याहून मुंबईत परतले.
3 जुलै 2022 - नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना मान्यता
विधानसभा अध्यक्षपदावर राहुल नार्वेकर यांनी विजय मिळवला. तत्कालिन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडली.
त्यानंतर रात्री उशिरा विधीमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचं जाहिर केलं.
शिवसेनेकडून केलेल्या अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांच्या निवडीवर 22 जूनला आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर निर्णय घेताना सचिवालयाने पत्रक काढत शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात येत आहे असं म्हटलं.
4 जुलै 2022- एकनाथ शिंदेंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला
एकनाथ शिंदे सरकारवरच विश्वासदर्शक ठराव 164 विरुद्ध 99 मतांनी विधानसभेत मंजूर झाला.
विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची निवड करण्यात आली.
7 जुलै 2022 - ठाकरे गट पुन्हा एकदा कोर्टात
शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं सुप्रीम कोर्टाचे पुन्हा एकदा दार ठोठावलं आणि तातडीनं सुनावणीची मागणी केली.
ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली.त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होईल असं स्पष्ट झालं.
11 जुलै 2022 - एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा
सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या.
कारण 12 जुलैला विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणं गरजेचं असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 जुलैला सुनावणी झाली नाही.
20 जुलै 2022 - सुनावणीची पुढची तारीख
शिवसेनेतल्या फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमधून घटनात्मक मुद्दे पुढे आले असून त्यावर व्यापक खंडपिठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा यांनी दिले.
तोपर्यंत जैसे थे चे आदेश दिले.
4 ऑगस्ट 2022- केंद्रीय निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा आदेश
मूळ शिवसेना कोणती हा वाद केंद्रीय निवडणुक आयोगात गेल्यावर न्यायालयान सुनावणी झाल्याशिवाय त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला.
8 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.
23 ऑगस्ट 2022- संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं 23 ऑगस्ट सुनावणीत दिले.
दरम्यानच्या कालावधीमध्ये धनंजय चंद्रचूड हे भारताताचे सरन्यायाधीश बनले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली हे घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं . या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश होता.
त्यानंतर 7 जणांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण देण्याची मागणी करण्यात आली. पण ती मान्य झाली नाही.
निवडणूक आयोगातली लढाई आणि 'धनुष्यबाण' शिंदेंकडे
एकीकडे न्यायालयातली लढाई सुरु असतांना, ठाकरे विरुद्ध शिंदे ही लढाई निवडणूक आयोगातही गेली. एकनाथ शिंदे यांनी 'शिवसेना' या पक्षावरच दावा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं त्याला विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुरुवातीला ठाकरे गटाच्या विनंतीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेण्यास थांबायला सांगितलं होतं. पण घटनापीठाची स्थापना होताच, या मुद्द्यावर सुरुवातीला सुनावणी होऊन निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली.
निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली.
मुख्य निर्णयाअगोदर निवडणूक आयोगातली सुनावणीही बराच काळ चालली. अगोदर आयोगानं 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवलं. पण त्या काळात अन्य चिन्हं दोन्ही गटांना देणं आवश्यक होतं कारण अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तोपर्यंत आली होती. आयोगानं ठाकरे गटाला 'मशाल' तर शिंदे गटाला 'ढाल-तलवार' हे चिन्हं दिलं.
उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचं नाव शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं नाव 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असं होतं.
त्यानंतर आयोगात नियमित सुनावणी झाली. आपापल्या दाव्यांचे पुरावे म्हणून दोन्ही गटांना त्यांच्या बाजूला किती निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, किती पदाधिकारी आणि किती सदस्य याची प्रतिज्ञापत्रकं देण्यास सांगितलं होतं.
यानंतर दोन्ही बाजूंनी प्रतिवाद झाल्यावर 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्हंही त्यांना दिले.
या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर सुनावणी अद्याप सुरु आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा 'सर्वोच्च' निकाल
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात पाच न्यायाधीशाचं खंडपीठ स्थापन झाल्यावर जवळपास नऊ महिने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु होती. दोन्ही बाजूंच्या एकूण सात याचिका होत्या, त्यांची एकत्रित सुनावणी या खंडपीठानं केली.
यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजू कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी मांडली, तर एकनाथ शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी मांडली. राज्यपालांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.
नेमका तिढा सोडवण्यासाठी दोन कळीचे प्रश्न होते. एक म्हणजे 'व्हिप' कोणाचा लागू होतो? म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या प्रतोद कोण? हे ठरलं की पक्षांतरबंदी कायदा कोणाला लागू होतो हे ठरवता येतो. दुसरा प्रश्न म्हणजे, ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगणं हा कायदेशीरदृष्ट्या राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता का? त्यावर ठरेल की अगोदरचं सरकार जाणं आणि नवीन येणं हे नियमानुसार झालं का?
सर्वोच्च न्यायालयानं 12 मे 2023 रोजी निकाल दिला. त्यात त्यांनी म्हटलं:
1. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही. म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हिप योग्य तर शिंदेंचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला.
2. पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊन एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील.
3. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता.
4. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार ती बहुमत चाचणी रद्द करुन न्यायालय पुर्नस्थापित करु शकलो असतो, पण उद्धव यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्यानं ते शक्य नाही.
त्यामुळे या निकालाने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार तरलं आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असं सांगितल्यानं आता चेंडू राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आला.
विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आली. ही सुनावणी लवकर मात्र सुरु झाली नाही. ठाकरे गट वारंवार ती सुरु करण्याची मागणी करत होता. न्यायालयाच्या निकालात कालमर्यादेचा उल्लेख नव्हता.
शेवटी ठाकरे गटानं पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं अगोदर मर्यादित कालावधीत सुनावणी पूर्ण करावी अशी सूचना अध्यक्षांना केली. तरीही सुनावणी वेगानं सुरु झाली तेव्हा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.
त्यानंतर कामकाजाला वेग आला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या विनंतीवरुन न्यायालयानं डेडलाईन वाढवून 10 जानेवारी ही निश्चित केली.
नेमका तिढा सोडवण्यासाठी दोन कळीचे प्रश्न होते. एक म्हणजे 'व्हिप' कोणाचा लागू होतो? म्हणजे कायदेशीर दृष्ट्या प्रतोद कोण? हे ठरलं की पक्षांतरबंदी कायदा कोणाला लागू होतो हे ठरवता येतो. दुसरा प्रश्न म्हणजे, ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगणं हा कायदेशीरदृष्ट्या राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता का? त्यावर ठरेल की अगोदरचं सरकार जाणं आणि नवीन येणं हे नियमानुसार झालं का?
सर्वोच्च न्यायालयानं 12 मे 2023 रोजी निकाल दिला. त्यात त्यांनी म्हटलं:
1. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही. म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हिप योग्य तर शिंदेंचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला.
2. पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊन एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील.
3. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता.
4. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार ती बहुमत चाचणी रद्द करुन न्यायालय पुर्नस्थापित करु शकलो असतो, पण उद्धव यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्यानं ते शक्य नाही.
त्यामुळे या निकालाने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार तरलं आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असं सांगितल्यानं आता चेंडू राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आला.
विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आली. ही सुनावणी लवकर मात्र सुरु झाली नाही. ठाकरे गट वारंवार ती सुरु करण्याची मागणी करत होता. न्यायालयाच्या निकालात कालमर्यादेचा उल्लेख नव्हता.
शेवटी ठाकरे गटानं पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं अगोदर मर्यादित कालावधीत सुनावणी पूर्ण करावी अशी सूचना अध्यक्षांना केली. तरीही सुनावणी वेगानं सुरु झाली तेव्हा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले.
त्यानंतर कामकाजाला वेग आला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या विनंतीवरुन न्यायालयानं डेडलाईन वाढवून 10 जानेवारी ही निश्चित केली.
14 सप्टेंबरला सुनावणी सुरू झाली आणि 34 याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली.
सुनावणीसाठी वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून सुरुवातीला करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी 34 विविध याचिकांचे सहा गट केले. आणि 22 नोव्हेंबरपासून ठाकरे गटाच्या उलट तपासणीला सुरुवात झाली.
सुनील प्रभू यांच्या उलट तपासणीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदाराच्या उलट तपासणीला सुरुवात केली.
दोन्ही गटाच्या साक्षीदारांना विचारलेले प्रश्न प्रामुख्याने व्हिप, गटनेते पदाचा ठराव, पक्षप्रमुख पद, मुख्य नेते पद, शिवसेनेची घटना, पक्षाची रचना, घटना दुरुस्ती, राष्ट्रीय कार्यकारिणी याविषयाशी संबंधित होते.
शिवसेनेची 1999 सालची घटना ही मूळ घटना असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून केला गेला. तसंच पक्ष प्रमुख पदाची घटनादुरुस्ती केल्याचंही त्यांनी म्हटलं. याउलट खासदार राहुल शेवाळे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्य नेते पदाची घटनादुरुस्ती केल्याचा दावा केला.
सुरत, आसाम, गुवाहटी या ठिकाणी आमदारांनी रहाणं, बैठका घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात येऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करणं, राज्यपालांची भेट घेणे, तसंच तत्कालीन राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठरावाला निमंत्रित करणे, हा घटनाक्रम पाहता पक्षांतर बंदी कायद्याच्या शेड्यूल 10 नुसार आमदार अपात्र ठरतात असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला.
या प्रकरणात सुनील प्रभू, त्यांचे सहाय्यक विजय जोशी, शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, योगेश कदम, खासदार राहुल शेवाळे, मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री उदय सामंत, व्हिप भरत गोगावले यांची उलट तपासणी करण्यात आली.
यानंतर सलग तीन दिवस पुन्हा दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी अंतिम युक्तिवाद केला. आता 10 जानेवारीपर्यंत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निकाल देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कारण यात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही अपात्रतेची याचिका आहे.
