कोल्हापूर शासन नोकरदार, उद्योजकांना विविध स्तरावर मदत करत आहे. त्याचप्रमाणे विवाह न झालेल्या 30 वर्षांवरील ग्रामीण भागातील सर्व शेतकरी तरूणांना दहा लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दय़ावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रा. दीपक पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
शेती हा भारतातील प्रमुख पारंपारीक व्यवसाय आहे. अनेक लोक शेती व्यवसायावर जोडले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतीला आणि शेतकऱ्याला प्रतिष्ठा होती. पण आधुनिक युगामध्ये शेतीमालासाठी बाजारपेठ नसल्याने आणि उत्पादन खर्च व विक्री यांचा ताळमेळ नसल्याने शेतीव्यवसाय तोट्याचा झाला आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवनमान दिवसेंदिवस हालाकीचे होत आहे. जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. शेतकऱ्यांची मुल शिकली. पण नोकरीची समस्या असल्याने मुलानी आपल्या पारंपारिक शेतीमध्ये कष्ट सुरू केले. घामाच्या धारातून शेतीमध्ये भरघोस पिक घेऊ लागले. पण शेतीमालाला हमीभाव नसल्याने उत्पादन घेऊनही दाम मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारत नाही. ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणाच्या सोयीमुळे मुली शिकल्या. शिकलेल्या मुलींना शहरामध्ये राहणारा, नोकरी, व्यवसाय करणारा जोडीदार हवा आहे. मुलीच्या पालकांचीही तीच अपेक्षा आहे. कारण शेती व्यवसायाचे चटके त्यांनी सोसले आहेत. भोगले आहेत. मुलीची आणि पालकांची शेतकरी मुलाबाबत नकारात्मक मत असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी मुलांचे विवाह होत नाहीत. विवाहाचे वय निघून जात आहे. 30-40 वर्षे वय झाले तरी विवाह ठरत नाही. काही तर 50 वर्षे वय उलटून जात आहे. पण पदरी निराशाच आहे. विवाहामध्ये येणाऱया अडचणीमुळे शेतकरी तरूणांमध्ये नैराश्य, व्यसनाधीन आणि मानसिकदृष्टय़ा खचले आहेत. त्याचा पिरणाम त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे. शासनाने लवकरात लवकर अविवाहित शेतकरी तरूणांना 10 लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दय़ावे, अशी मागणी प्रा. दीपक पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
