मिळालेल्या माहितीनुसार धुळे येथील सरकारी विश्रामगृहाच्या खोली क्रमांक १०२ मधून १ कोटी ८५ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याने ही बाब उघडकीस आली. या रकमेच्या चौकशीत होणाऱ्या विलंबाबद्दल, शिवसेना यूबीटी नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक कडक शब्दांत पत्र लिहून विचारले आहे की, तुम्ही अनेकदा म्हणता की भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाईल आणि कोणत्याही भ्रष्टाचारीला सोडले जाणार नाही. पण गेल्या काही वर्षात तुम्ही भाजपला भ्रष्ट नेत्यांचे डंपिंग ग्राउंड बनवले आहे. भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या अनेक लोकांना तुम्ही तुमच्या पक्षात सामील करून घेतले आणि त्यांना पाठिंबाही दिला.
धुळे जिल्ह्यातील सरकारी विश्रामगृहात महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन करणारे एक मोठे प्रकरण उघडकीस आल्याचे संजय राऊत म्हणाले. माजी आमदार गोटे यांनी उघड केलेल्या या प्रकरणात २१ मे च्या मध्यरात्री खोली क्रमांक १०२ मधून १.८५ कोटी रुपये रोख जप्त करण्यात आले. तेथून ३ कोटी रुपये आधीच काढण्यात आले आहे आणि १० कोटी रुपये जालन्यात पाठवण्यात आले आहे असे सांगण्यात आले. अंदाज समितीच्या अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या खोलीतून ही रक्कम सापडली आणि स्थानिक कंत्राटदारांकडून 'नजरनामा' म्हणून १५ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. सुरुवातीपासूनच हे प्रकरण दडपण्याचा आणि गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जनतेचा रोष वाढताच, चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. परंतु आतापर्यंत त्या एसआयटीचे प्रमुख कोण आहे, सदस्य कोण आहे किंवा त्यांनी काय काम केले हे कळलेले नाही. संजय राऊत यांनी याला केवळ ढोंग म्हटले आणि ते म्हणाले की, आता असे समोर आले आहे की एसआयटीला बाजूला करून केवळ एक किरकोळ, 'हस्तक्षेप न करण्याचा' खटला दाखल करण्यात आला आणि संपूर्ण घटना दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे अत्यंत लज्जास्पद आहे आणि सरकार भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबद्दल किती गंभीर आहे हे यावरून दिसून येते.
ते म्हणाले की, भ्रष्ट लोकांना उघडपणे संरक्षण देण्याचे हे उदाहरण आहे. राज्यात अशीच परिस्थिती राहणार असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग रद्द करून अर्जुन खोतकर यांना 'महाराष्ट्र भूषण' आणि त्यांचे पीए किशोर पाटील यांना 'पद्मश्री' देऊन सन्मानित करणे चांगले होईल, असे राऊत म्हणाले.
