महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सरकारी ठरावात (जीआर) म्हटले आहे की हिंदी ही तिसरी भाषा असेल. परंतु दुसरी भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान २० इच्छुक विद्यार्थ्यांची आवश्यकता असेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिला की जर राज्य सरकारने हे धोरण मागे घेतले नाही तर मनसे निषेध करेल आणि त्यानंतर मनसे त्याची जबाबदारी घेणार नाही. ते म्हणाले की जर सरकारला ते आव्हान वाटत असेल तर ते तसेच समजून घ्या. तसेच राज म्हणाले- सरकार जबरदस्तीने हिंदी लादत आहे, ते सहन करणार नाही.
आता या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली आहे आणि म्हटले आहे की हिंदी भाषा आता सक्तीची नाही आणि विद्यार्थ्यांना कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने शिक्षणाबाबत जारी केलेल्या ताज्या आदेशात (जीआर) स्पष्टपणे म्हटले आहे की प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य राहील. हिंदी आता ऐच्छिक करण्यात आली आहे आणि त्याऐवजी कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवता येते. त्यांनी असेही सांगितले की, राज्यात मोठ्या संख्येने हिंदी शिक्षक असल्याने पूर्वी हिंदी सुचवण्यात आली होती, परंतु आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीची कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, जर किमान २० विद्यार्थ्यांना एखाद्या भाषेचा अभ्यास करण्यास रस असेल तर त्या भाषेसाठी एक शिक्षक देखील नियुक्त केला जाईल आणि ऑनलाइन प्रशिक्षणाची व्यवस्था देखील केली जाईल.
भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, माझे एकच म्हणणे आहे की आपण सर्वजण इंग्रजीला प्रोत्साहन देतो आणि भारतीय भाषांना तुच्छ मानतो, जे योग्य नाही. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहे. जरी इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा बनली असली तरी, या नवीन शिक्षण धोरणाने केलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मराठीला ज्ञानाची भाषा बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि एमबीएसारखे अभ्यासक्रम देखील मराठी भाषेत शिकता येतील, जे यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की मराठी भाषा सर्व परिस्थितीत अनिवार्य राहील आणि हिंदी हा केवळ एक पर्याय म्हणून ठेवण्यात आला आहे. या वादाला अनावश्यक ठरवत ते म्हणाले की हिंदीला पर्याय देखील उपलब्ध आहे, त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्याला इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकायची आहे तो ती शिकू शकतो.
