स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यामुळे देशातील ओबीसी घटकाला मोठा धक्का बसला होता. मात्र आज राज्य सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी घटकासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस समीर भुजबळ यांनी दिली आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला.सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी जनगणेपेक्षा वेगळी असते मात्र राज्य सरकार ने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा समर्पित आयोगाला द्यावा व राज्य मागासवर्ग आयोगाने आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे.या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षणसहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. या प्रकरणावर आगामी सुनावणी आता ८ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे समीर भुजबळ यांनी सांगितले.
