छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना २००५-०६ मध्ये त्यांच्यावर महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी निवीदा न मागवता थेट कंत्राट देण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या बदल्यात भुजबळ यांना मोठ्या प्रमाणाच लाच मिळाल्याचाही आरोप होता. या प्रकरणत अँटी करप्शन ब्युरोने २०१५ मध्ये ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात भुजबळांचा मुलगा आणि पुतण्याचीही निर्दोष मुक्तता झाली आहे. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायाधीश सातभाई यांनी, तपास अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करायला विनाकारण घाई केल्याचं मत नोंदवलं. फडणवीस सरकारच्या काळात भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना याच आरोपांमध्ये तुरुंगात जावे लागले होतं. या प्रकरणात भुजबळांचा मुलगा आणि पुतण्याचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायाधीश सातभाई यांनी, तपास अधिकाऱ्यांनी FIR दाखल करताना विनाकारण घाई केल्याचं मत नोंदवलं.
कोर्टाने याप्रकरणातील चमणकर डेव्हलपर्समधील पाच जणांची सुटका करताना असंही म्हटलं आहे की, 'तथ्य आणि पुरावे स्पष्टपणे दर्शवतात की डेव्हलपर के एस चमणकर एंटरप्रायझेसने व्यवहारात कोणतीही अनियमितता केलेली नाही. तसेच करारामध्ये विकासकाला कोणताही अनुचित लाभ देण्यात आलेला नाही.' याच आधारे त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.
